सरकारी बाबू मंडळींच्या डोक्यात काहीही खूळ आल्यावर ते सत्ताधाऱ्यांच्या गळ्यात मारण्याचा प्रयत्न करत असतात. राज्यातील कर्मचाऱ्यांच्या पगारापोटी सरकारला काही कोटी खर्च करावे लागतात. अस्थापनाचा खर्च मिळकतीच्या खर्चाएवढा होऊ लागल्याची कोल्हेकुई सुरू होताच राज्य सरकारने कंत्राटी पदभरतीचा निर्णय जनतेवर थोपवला. पण कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या नेमणुकीने सरकारी तिजोरीत काटकसर होण्यापेक्षा कर्मचारी पुरविणाऱ्या एजन्सीच मालामाल होत आहेत. रोजगार हमी योजनेत कंत्राटावर नेमलेल्या १२६६ कनिष्ठ अभियंत्यांच्या पगारासाठी ३ कोटी ५० लाख ६३ हजार ४७२ मोजावे लागत आहेत. मात्र, त्यापोटी एजन्सीला एका महिन्यासाठी जवळपास एक कोटी रुपयांचे चार्जेस अदा केले. हा प्रकार नाकापेक्षा मोती जड असाच झाला असून आपल्या अहंकारपोटी सरकारने पाऊल उचलल्याचे बोलले जाते.
विविध विभागांमध्ये कंत्राटी मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी ६ सप्टेंबर रोजी जीआर जारी करून शासनाने नऊ एजन्सी नेमल्या. त्यापैकी मे. एस. टू इन्फोटेक इंटरनॅशनल लिमिटेड कंपनीला महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता कंत्राटी कर्मचारी पुरविण्याचे काम देण्यात आले. त्यांच्या माध्यमातून रोहयोमध्ये १२६६ कनिष्ठ अभियंते वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये कंत्राटावर काम करीत आहेत.
या अभियंत्यांचे ऑगस्टचे मानधन अदा करण्यासाठी नियोजन विभागाने (रोहयो) १५ होत आहे. सप्टेंबर रोजी नागपूर येथील रोहयो आयुक्तांकडे निधी वळता केला. निधीसंदर्भातील पत्रानुसार संबंधित कनिष्ठ अभियंत्यांना एका महिन्याच्या पगारासाठी तीन कोटी ५० लाख ६३ हजार ४७२ रुपये अदा केले गेले, तर ‘एजन्सी चार्जेस’ म्हणून संबंधित कंपनीला ८३ लाख ६९ हजार १९२३ रुपये अदा केले गेले.
शासन निर्णयानुसार एकूण रकमेपैकी ८३ टक्के रक्कम मनुष्यबळाच्या मानधनासाठी त्यांच्या खात्यात दिली जाणार आहे, तर १६ टक्के रक्कम एजन्सी चार्जेससाठी दिली जाणार आहे. तसेच एक टक्का रक्कम कामगार सेस म्हणून कपात केली जाणार आहे. शिवाय शासनाने वर्ग केलेल्या संपूर्ण रकमेतून व्यवसाय करदेखील कापला जाणार आहे. विशेष म्हणजे, शासनाकडून या देयकात खर्च होणाऱ्या संपूर्ण रकमेवर १८ टक्के जीएसटीही जाणार आहे.
हे सुद्धा वाचा
दांडिया आयोजकांना घ्यावी लागणार लोकांच्या आरोग्याची काळजी
आता होणार पोलिस दलात कंत्राटी पद्धतीने भरती! गृह खात्याचा मोठा निर्णय…
भुजबळ खोटे बोलून शपथविधीला गेले, शरद पवारांचा पलटवार
एकीकडे पगारावरील खर्च कमी करण्यासाठी कंत्राटी भरती करण्यात आली. मात्र, आऊटसोर्सिंगद्वारे हे कर्मचारी पुरविणाऱ्या कंपनीलाच चार्जेस म्हणून कोट्यवधी रुपये मिळणार असल्याची बाब यातून स्पष्ट होत आहे. विशेष म्हणजे रोहयोमध्ये नेमलेल्या कनिष्ठ अभियंत्यांना मासिक मानधन म्हणून केवळ ३२ हजार २०० रुपये मिळत आहेत, तर कंपनीला एकाच महिन्यात ८३ लाखांपेक्षा जास्त रक्कम मिळत आहे.
करदाते उपाशी, कंत्राटी कंपन्या तुपाशी
राज्य सरकार कितीही जनतेचे सरकार आहे, असे सांगत असले तरी, विविध आघाड्यांवर सरकारचे अपयश विरोधकांनी उघडे पाडलेले आहे. असे असताना आता कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारापोटी सरकार दरमहिन्याला
४ कोटी ९२ लाख ३४ हजार ८४० एवढी रक्कम खर्च करत असते. निव्वळ अंशदान मानधनातून ५५ लाख ४८ हजार २४५ मोजावे लागतात. व्यवसाय कर २,५३,२००, या व्यतिरिक्त १८ टक्के जीएसटी भरावी लागते.