राज्यात मराठा आंदोलनामुळे वातावरण तापलेले असल्याने सरकार तणावात आहे. असे असताना मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकारने दोन महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत. यातील पहिला कुणबी मराठा नोंदी सापडलेल्यांना कुणबी मराठा प्रमाणपत्र मिळणार आहे. शिवाय मराठा समाजाचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी मागासवर्ग आयोग नव्याने इम्पेरिकल डेटा गोळा करणार आहे. मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारने निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली समिती नेमली आहे. ही समिती मराठवाड्यातील मराठ्यांची कुणबी मराठा प्रमाणपत्रांची जुनी नोंदी तपासत आहे. ही समिती हैदराबादसह मराठवाड्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये जावून कागदपत्रांची पडताळणी करत आहे. या समितीने आतापर्यंत कोट्यवधी कागदपत्रांची छाननी केली आहे.
या कागदपत्रांमध्ये समितीला 11 हजार पेक्षा जास्त कुणबी मराठा नोंदी सापडल्या आहेत. त्यामुळे ज्यांच्या नोंदी सापडल्या आहेत त्यांच्या वंशांना कुणबी मराठा प्रमाणपत्र देण्यास आजच्या मंत्रिमंडळात निर्णय झाला.
राज्यात मराठा आरक्षणावरुन वातावरण तापताना दिसत आहे. मराठा आंदोलक आक्रमक होताना दिसत आहेत. राज्यातील काही भागांमध्ये जाळपोळच्या घटना समोर येऊ लागल्या आहेत. पण मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी या जाळपोळचे समर्थन केलेले नाही. त्यांनी सर्वांना शांततेत आंदोलन करण्याचे आवाहन केले आहे.
मराठवाड्यातील निझामकालीन आणि इतर उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे मराठा -कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्रांसंदर्भात कार्यवाही निश्चित करणाऱ्या न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीचा प्रथम अहवाल स्वीकृत करण्यात आला आहे. कुणबी नोंदी असलेल्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही सुरू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.
हे सुद्धा वाचा
खासदारांनो राजीनामा द्या; उद्धव ठाकरे यांचे आवाहन
‘विशेष अधिवेशन घ्या,’ जरांगेंची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
मराठा आरक्षण आंदोलन का पेटलं? मुख्यमंत्र्यांची उच्चस्तरीय बैठक
याशिवाय दुसरा मोठा महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे मराठा समाजाचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी मागासवर्ग आयोग नव्याने इम्पेरिकल डेटा गोळा करणार आहे. न्या. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. मारोती गायकवाड, न्या संदीप शिंदे यांचे सल्लागार मंडळ मराठा आरक्षणाबाबत कायदेशीर प्रकरणांत शासनाला मार्गदर्शन करणार आहेत.
राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीतील इतर निर्णय
0 नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषानुसार २ हेक्टर ऐवजी ३ हेक्टर मर्यादेत मदत करणार. (मदत व पुनर्वसन विभाग)
0 चेंबूरला अनुसूचित जातीच्या मुला-मुलींसाठी आयटीआय कोर्स सुरु करणार (कौशल्य विकास)
0 नांदगाव येथील पीएम मित्रा पार्क उभारणीसाठी मुद्रांक नोंदणी शुल्क १०० टक्के सूट (महसूल व वन)
0 चिटफंड न्यायालयीन प्रकरणांना वेग येणार. कायद्यात सुधारणा करणार.