राज्य सरकारने नुकताच एक मोठा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय तुमच्या आमच्यासाठी नसून सरकारी तिजोरीत अधिक भर कशी टाकता येईल, यासाठी आहे. हा निर्णय काय आहे, हे ऐकले तरी तुम्ही विचारात पडाल. बिअरची विक्री कशी वाढवायची, यासाठी सरकारने एक समिती स्थापन केली आहे. विश्वास बसत नाही ना, पण हे खरे आहे. १९ ऑक्टोबर रोजी सरकारने जीआर काढून पाच सदस्यांच्या समितीची स्थापना देखील केली आहे. आता तुम्ही विचाराल, राज्यात बिअरची विक्री सरकारला का वाढवायची आहे? सरकारला राज्यात दारुडे वाढवायचे आहेत का? मद्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी सरकार नेहमी पुढे का असते? तर हे प्रश्न तुम्ही सरकारलाच विचारले बरे!
बातमी अशी आहे की, बिअरची विक्री वाढवून सरकारला महसूल वाढवायचा आहे. आता बिअरची विक्री वाढवायची म्हणजे मद्य पिण्यास प्रोत्साहन दिल्यासारखेच आहे ना? आता पुन्हा मूळ मुद्द्याकडे येऊ या! राज्य सरकारने चार दिवसांपूर्वी म्हणजे १९ ऑक्टोबर रोजी जीआर काढला. राज्यात बिअरमधून मिळणाऱ्या उत्पादन शुल्कात घट झाल्याचे सरकारच्या लक्षात आले. गंमत अशी आहे की, सरकारने बिअरवरील उत्पादन शुल्क दरात वाढ केली होती. त्यानंतर बिअरच्या विक्रीत घट झाली आणि त्यामुळे आपोआपच बिअरच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या उत्पादन शुल्कातही घट झाली. बरे सरकारने याची कबुलीही दिली आहे की, ‘बिअरवरील उत्पादन शुल्कान दरवाढ केल्यानंतर बिअरच्या विक्रीत घट झाली आणि सरकारचा महसूल कमी झाला’. असे असताना बिअरवरील उत्पादन शुल्क वाढवण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना कराव्यात, यासाठी सरकारने समिती नियुक्त करावे, हाच यातील विरोधाभास आहे.
या पाच सदस्यांच्या अभ्यासगटाचे अध्यक्ष उत्पादन शुल्क विभागाचे अपर मुख्य सचिव असतील. या समितीत उत्पादन शुल्क विभागाचे आयुक्त, उपसचिव, ऑल इंडिया ब्रुवरिज असोसिएशनचा एक प्रतिनिधी आणि उत्पादन शुल्क विभागाचे
अपर आयुक्त असतील. या समितीला एक महिन्यात अहवाल सादर करायचा आहे.
वास्तविक बिअरमध्ये मद्यार्काचे प्रमाण कमी असून त्यावरील उत्पादन शुल्कचा दर वाढवल्याने किंमत वाढली आहे. परिणामी मद्यपी बिअरपासून दूर जात असल्याचे निदर्शनास आल्याचे सरकार मान्य करत आहे. त्याचवेळी इतर इतर राज्यांनी बिअरच्या उत्पादन शुल्काचा दर कमी केल्यामुळे त्यांचा महसूल वाढला आहे. ही बाब लक्षात घेऊन जागे झालेल्या राज्य सरकारने सध्याचा उत्पादन शुल्क दर, त्याचा महसूलावर होणार परिणाम, महसुलात वाढ करण्यासाठी करायच्या उपाययोजना याचा अभ्यास करण्यासाठी ही समिती स्थापन केली आहे.
हे ही वाचा
IAS अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा सपाटा; ६ महिन्यात १३३ वेळा बदल्या
‘पृथ्वीराज चव्हाणांचे काम श्रेय मात्र आ. गोरेंना’, डॉ. रणजीतसिंह बरसले
शिंदेंच्या दसरा मेळाव्यासाठी मंत्र्यांना ‘गर्दी’ जमवण्याचे लक्ष्य
एकीकडे सरकार स्वत:च्या पब्लिसिटीसाठी जाहिरातबाजीवर प्रचंड खर्च करताना दिसते आणि दुसरीकडे महसूल कमी झाल्यामुळे सरकार अस्वस्थ झाले आहे.