महाराष्ट्र विधिमंडळ अधिवेशनाची (Maharashtra Assembly Session) तारीख पुन्हा एकदा बदलण्यात आली आहे. याबाबत विधीमंडळ प्रशासनाने अधिकृत निर्णय जाहीर केलेला नाही. पण १७ ते २६ ऑगस्ट या कालावधीत अधिवेशन घेण्याचे घाटत असल्याचे सूत्रांनी ‘लय भारी’शी बोलताना सांगितले. याबाबत मंगळवारी दुपारी विधीमंडळ कामकाज सल्लागार समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत नव्या तारखेवर शिक्कामोर्तब होईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. अधिवेशनाची तारीख दुसऱ्यांदा बदलण्यात आली आहे. मूळ नियोजनानुसार १७ ते २८ जुलै या कालावधीत अधिवेशन होणार होते. ते रद्द केले. नंतर आजच नवी तारीख जाहीर केली होती.
हे सुद्धा वाचा
VIDEO : अजित पवारांकडून घेण्यात आली केंद्रीय यंत्रणांची बाजू
Eknath Shinde Cabinet Expansion : तब्बल ३० जण मंत्रीपदाची घेणार शपथ !
Conversion : हिंदू धर्माच्या महिलेचे बळजबरीने करण्यात आले धर्मांतर
आज सकाळी जाहीर केलेल्या नव्या तारखेनुसार १० ते १८ ऑगस्ट या कालावधीत अधिवेशन होणार होते. पण संध्याकाळी ही तारीख सुद्धा रद्द करण्यात आली आहे. नवीन तारखेवर मंगळवारी दुपारी शिक्कामोर्तब करण्यात येईल, असे सूत्रांनी सांगितले.
एकनाथ शिंदे सरकारच्या मंत्रीमंडळाचा विस्तार उद्या (ता. ९, मंगळवारी) होणार आहे. एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्लीत चकरा मारल्यानंतर अखेर मंत्रीमंडळाच्या विस्ताराला कसाबसा मुहूर्त मिळाला आहे. त्यानंतर लगेचच दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच, १० ऑगस्ट रोजी अधिवेशन सुरू होणार होते. पहिल्या दिवशी मंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी अधिवेशनाला सामोरे जाणे कठीण जाणार होते. खात्याचा अभ्यास झालेला नसताना आलेल्या प्रश्नांची उत्तरे कशी देणार, हा नव्या मंत्र्यांसमोर जिकीरीचा प्रश्न उभा राहिला होता.
मंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर संबंधित नेत्यांना त्यांच्या मतदारसंघात जावून जल्लोष करायचा असतो. अधिवेशनामुळे मंत्र्यांना व त्यांच्या कार्यकर्त्यांना हा आनंद साजरा करता आला नसता म्हणून सुद्धा अधिवेशनाची तारीख पुढे ढकलली असल्याचे बोलले जात आहे.
नरेंद्र मोदी सरकारने ‘आझादी का अमृत महोत्सव’ व ‘हर घर तिरंगा’ ही मोहिम हाती घेतली आहे. पण याच कालावधीत सगळे आमदार मुंबईत अडकून पडले तर नरेंद्र मोदी यांची महत्वकांक्षी मोहीम तळागाळात राबविणे कठीण होईल. त्यामुळे सुद्धा अधिवेशन पुढे ढकलले असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
दरम्यान, सरकारने अगोदर मंत्रीमंडळ विस्तारासाठी दिंरगाई केली. जनतेमधून संताप व्यक्त करण्यात येवू लागल्यानंतर मंत्रीमंडळ विस्ताराची लगीनघाई सुरू झाली आहे. मात्र लोकशाहीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाच्या असलेल्या व संविधानानुसार बंधनकारक असलेल्या अधिवेशनाचा कालावधी मात्र वारंवार पुढे ढकलला जात आहे. सुधारित कालावधीनुसार कमी कालावधीचेच अधिवेशन भरविण्याचे घाटत आहे. यावरून सुद्धा जनमाणसांमधून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
नवीन सरकार आपल्या तालावर संपूर्ण व्यवस्था व जनतेला नाचवत आहे, असे चित्र दिसत आहे. तारीख ठरविण्यास दिरंगाई करणे किंवा वारंवार तारीख बदलणे हे सरकारच्या प्रशासकीय अनागोंदीचे द्योतक असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.