आपल्या राज्यात आतापर्यंत अनेक नेत्यांच्या मालमत्तांवर कडक कारवाई करण्यात आली आहे. त्यामध्ये भाजपच्या एकाही नेत्याचा समावेश नाही. मात्र आता पहिल्यांदाच भाजपचे आघाडीचे नेते नारायण राणे (Narayan Rane) यांना कोर्टाने दणका दिला आहे. नारायण राणे यांनी अधीश बंगल्यातील बांधकाम नियमित करण्यासाठी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. परंतु न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली आहे. न्यायालयाने सीआरझेड (CRZ) उल्लंघन केल्याचा आरोप ठेवत राणेंना अधीश बंगला तोडण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच नारायण राणे यांना 10 लाखाचा दंड ठोठावला आहे. दोन महिन्यात हे बांधकाम तोडण्यात येईल अशी माहिती समोर आली आहे.
मंत्री नारायण राणे यांचा जुहू येथे अधीश नावाचा बंगला आहे. त्यांच्या या बंगल्याच्या बांधकामासंदर्भांत महानगरपालिकेने आक्षेप घेतला होत. त्यानंतर या बंगल्याचे बांधकाम नियमित केले जावे अशी मागणी नारायण राणे यांनी मुंबई हायकोर्टात केली होती. मात्र न्यायालायाने त्यांची मागणी फेटाळून लावली आहे.
हे सुद्धा वाचा
Caste Certificate : शाळा, विद्यालयांमध्ये मिळणार जात वैधता प्रमाणपत्र
Smriti Mandhan : वनडे सामन्यात भारताचा इंग्लंडवर रोमहर्षक विजय, स्मृति मंधानाचे शतक थोडक्यात हुकले
नारायण राणे यांचा हा बंगला अनेक दिवसांपासून महानगरपालिकेच्या रडारवर होता. पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी बंगल्यांची पाहणी केली होती. आता लवकरच या बंगल्यावर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. या संदर्भात मुंबई पालिकेने नारायण राणे यांना बांधाकाम पाडण्यासाठी नोटीस पाठवली होती. ही नोटीस मार्च महिन्यात पाठवण्यात आली होती. त्या नोटीसीवर आज हायकोर्टात सुनावणी पार पडली. मार्च महिन्यात आलेल्या नोटिसीमध्ये अधीश बंगला जमीनदोस्त करण्यासाठी पंधरा दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. मुंबई महानगरपालिका या बेकायदेशीर बांधकामावर कारवाई करेल आणि त्यासाठी येणारा सर्व खर्च राणेंना दयावार लागेल असे नोटीसमध्ये नमूद करण्यात आले होते.
या नोटीसीला उत्तर देतांना राणेंनी उद्धव ठाकरेंवर टीका केली होती. मातोश्री बंगल्यात देखील अवैध बांधकाम आहे. त्यावर पालिका दुर्लक्ष करते आहे असा आरोप केला होता. मात्र आता या बंगल्यावर कारवाई होणार हे न्यायालयाच्या भूमीकेमुळे निश्चीत झाले आहे. नाराण राणेंचा जुहूमध्ये अधीश नावाचा सात मजली बंगला आहे. राणेंनी हे बांधकाम नियमित व्हावे अशी याचिका मालकी हक्क असलेल्या कालका रियल इस्टेट कंपनीमार्फत केली होती. राणेनी तीनपट अवैध बांधकाम केले आहे. त्यांचा बांधकाम नियमित करणारा हा दुसरा अर्ज होता.
प्रकल्प ग्रस्तांसाठी घरांची निर्मिती करून ती घरे पालिकेकडे देण्याच्या अटीवर विशिष्ट प्रमाणातील बेकायदा बांधकाम नियमित करण्याची तरतूद आहे. त्याचा आधार घेत कंपनीने हा दुसरा अर्ज केला होता. 11 मीटर उंचीचे बांधकाम करण्याचा नियम असतांना राणेंनी 32 मीटर उंचीचे बांधकाम केले आहे. त्यामुळे ते चुकीत सापडले आहेत. बांधकाम नियमीत केल्यास चुकीचा पायंडा पडेल असे कोर्टाने म्हटले आहे. बांधकाम पाडण्यासाठी 10 लाखांचा खर्च येणार आहे. तो खर्च देखील नारायण राणें यांना द्यावा लागणार आहे.न्या.रमेश धनुका तसेच न्या. कमल खाटा यांच्या खडपीठाने 23 ऑगस्टला आपला निर्णय राखून ठेवला होता. आज हायकोर्टाने आपला निर्णय देऊन राणेंना मोठा दणका दिला आहे.