कोविड-19 महामारीदरम्यान रेमडिसिव्हिर इंजेक्शनच्या खरेदीत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करून भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी केलेल्या तक्रारीच्या चौकशीत महाराष्ट्र लोकायुक्तांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिका निर्दोष ठरवली आहे. लोकायुक्त न्यायमूर्ती व्ही. एम. कानडे यांनी 3 जानेवारी रोजी पारित केलेल्या आदेशात म्हटले आहे: “प्रतिवादींकडून रेमडेसिव्हिर या इंजेक्शनच्या खरेदीत कोणताही भ्रष्टाचार झाल्याचे तक्रारकर्त्याद्वारे स्थापित आणि सिद्ध झालेले नाही. त्यांच्याकडून या इंजेक्शनच्या खरेदीतही अनियमितता व अपारदर्शकता असल्याचे सिद्ध झालेले नाही.
अंमलबजावणी संचालनालयाने (Enforcement Directorate) अलीकडेच बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त इक्बाल सिंग चहल यांना कोविड केअर सेंटर कॉन्ट्रॅक्ट देताना गैरव्यवहार केल्याच्या आरोपांबाबत चौकशी केल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा आदेश आला आहे. तसेच, साथीच्या काळात भ्रष्टाचारात गुंतल्याचा आरोप करत भाजप अडीच दशकांपासून तत्कालीन शिवसेनेच्या नेतृत्वाखालील बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला (BMC)लक्ष्य करत आहे.
आदेशात म्हटले आहे की, “केंद्र सरकारने जारी केलेल्या पत्रासह प्रतिवादींनी तयार केलेल्या कागदपत्रांवरून हे विपुल प्रमाणात स्पष्ट झाले आहे की, मार्च 2021 नंतर दोन आठवड्यांत रेमडेसिव्हिर इंजेक्शनच्या खरेदी किंमतीत तीव्र तफावत होती आणि ती चालू होती. या इंजेक्शनची वाढलेली मागणी आणि रेमडेसिव्हिर इंजेक्शनचे निर्माते आणि डीलर्सनी कमी केलेला पुरवठा सोमय्या यांनी ज्यांच्यावर आरोप केले होते त्यात संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल कंपाऊंड, मुंबई हाफकाईन बायो-फार्मास्युटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि मीरा भाईंदर महानगरपालिका यांचा समावेश आहे.
भाजप नेत्याने २२ एप्रिल २०२१ रोजी तक्रार दाखल केली होती आणि दावा केला होता की रेमडेसिव्हिरच्या बाटल्या पारदर्शक पद्धतीने खरेदी केल्या गेल्या होत्या आणि 658 ते 1,600 रुपये प्रति कुपी असे त्याच्या दरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात चढ-उतार होता.
सोमय्या यांच्या तक्रारीच्या आधारे, लोकायुक्तांसमोर विचाराधीन मुद्दे हे होते की रेमडेसिव्हिर इंजेक्शनची खरेदी करण्याची पद्धत पारदर्शक नव्हती हे सिद्ध होते का; बीएमसी आणि इतर प्राधिकरणांकडून इंजेक्शनच्या खरेदीत भ्रष्टाचार झाला हे खरे आहे का ? रेमडेसिव्हिरच्या खरेदीसाठी नागरी संस्था आणि इतर प्रतिसादकर्त्यांनी दिलेले औचित्य मान्य होते की नाही आणि भविष्यातील कोणत्याही साथीच्या आजाराच्या बाबतीत जीवनरक्षक औषधांच्या विक्री आणि खरेदीचे नियमन करण्यासाठी सरकार आणि बीएमसी यांना कोणतीही शिफारस करावी का?
हे सुद्धा वाचा : भाजप नेते किरीट सोमय्या सोमवारी कोल्हापुरात; पत्रकार परिषदेत काय बोलणार ?
अखेर ईडीने किरीट सोमय्यांचा हट्ट पुरविला !
VIDEO : कोविडमुळे म्हातारा होतोय मानवी मेंदू!
लोकायुक्तांनी पहिल्या आदेशात “नकारार्थी” निष्कर्ष काढला आहे. दुसऱ्या आदेशात, “सिद्ध नाही” असे म्हटले आहे. तिसऱ्यासाठी, आदेशात म्हटले आहे की, “MCGM ने दिलेले स्पष्टीकरण प्रशंसनीय आणि स्वीकारले गेले आहे”.
अंतिम मुद्द्यासाठी, लोकायुक्त आदेशाने महाराष्ट्र लोकायुक्त आणि उपलोकायुक्त अधिनियम, 1971 च्या कलम 12(1) अंतर्गत शिफारस केली आहे. त्यात म्हटले आहे की, ‘महाराष्ट्र सरकार या घटनेत जीवरक्षक औषधांचा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी योग्य कायदा पारित करण्याचा विचार करेल, अशी महामारी किंवा नैसर्गिक आपत्ती भविष्यात घडेल.” त्यात असेही म्हटले आहे की बीएमसी आणि इतर महानगरपालिका धोरणात्मक निर्णय घेतील आणि त्यांना पुरवठा केलेली जीवनरक्षक औषधे चुकीच्या हातात पडणार नाहीत आणि रुग्णांच्या उपचारांसाठी वापरली जातील याची खात्री करतील.