केंद्र सरकारकडून सुधारित वितरण क्षेत्र (आरडीएसएस) ही योजना राबविण्यात येत आहे. त्यातून साधारणत: ३२०० कोटींपर्यंत अनुदान मिळेल. सध्या नवी मुंबईत ७, डोंबिवलीत ६, ठाण्यात ७ आणि कल्याणमध्ये १२.५ टक्के वीजगळती आहे. वीज गळतीचे प्रमाण ५ टक्क्यांपेक्षा कमी केल्यास केंद्र सरकारकडून अनुदान मिळेल. अन्यथा, ही रक्कम कर्ज म्हणून महावितरणला अदा करावी लागेल, अशा शब्दात केंद्रीय पंचायतीराज राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनी विद्युत अधिकाऱ्यांना खडसावले आहे.
अखंड वीजपुरवठा करण्यासाठी
साडेचार हजार कोटींचा आराखडा
ठाणे जिल्ह्यातील संपूर्ण वीज यंत्रणेचे आधुनिकीकरण व बळकटीकरण करून २४ तास अखंड वीजपुरवठा करण्यासाठी ४ हजार ५०० कोटी रुपयांचा आराखडा करण्यात येत आहे. या आराखड्यासाठी केंद्र सरकारकडून ६० टक्के अनुदान दिले जाणार आहे. या अनुषंगाने आज केंद्रीय पंचायतीराज राज्यमंत्री कपिल पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा विद्युत समितीच्या बैठकीत आराखड्यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या आराखड्यात अन्य लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांचा समावेश करून केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात येईल, असे निर्देश केंद्रीय राज्यमंत्री पाटील यांनी दिले.
कल्याणमध्ये १२.५ टक्के वीजगळती
केंद्र सरकारकडून सुधारित वितरण क्षेत्र (आरडीएसएस) ही योजना राबविण्यात येत आहे. त्यातून साधारणत: ३२०० कोटींपर्यंत अनुदान मिळेल. सध्या नवी मुंबईत ७, डोंबिवलीत ६, ठाण्यात ७ आणि कल्याणमध्ये १२.५ टक्के वीजगळती आहे. वीज गळतीचे प्रमाण ५ टक्क्यांपेक्षा कमी केल्यास केंद्र सरकारकडून अनुदान मिळेल. अन्यथा, ही रक्कम कर्ज म्हणून महावितरणला अदा करावी लागेल, असे कपिल पाटील यांनी सांगितले. या योजनेतील २१८ कोटींचे काम मंजूर झाले असून, ते लवकरच सुरू होईल. तर केंद्र सरकारकडून आराखडा मंजूर झाल्यानंतर वर्षभरात काम सुरू होईल, असेही पाटील यांनी सांगितले.
या आराखड्याच्या माध्यमातून ठाणे जिल्ह्यातील वीज वितरणाचे जाळे मजबूत होईल. त्यामुळे सर्व लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांचा समावेश करून महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी परिपूर्ण आराखडा तयार करावा, अशा सूचनाही केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनी केल्या. त्याचबरोबर डोंबिवलीत वीज केंद्रासाठी अडीच एकर जागेसंदंर्भात अडचणी दूर करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त आणि महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी संयुक्त बैठक घ्यावी, अशी सूचनाही श्री. पाटील यांनी केली. शहरांमध्ये रस्त्यात येणारे वीजेचे खांब दूर करण्याचा खर्च महावितरणने उचलावा. त्यासाठी योजनेत तरतूद करावी, अशी सूचना सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी केली.
८५० गावांमध्ये वीज वितरणाचे जाळे
ठाणे जिल्ह्यातील सात तालुक्यांमधील शहरे व सुमारे ८५० गावांमध्ये वीज वितरणाचे जाळे मजबूत करण्यात येणार आहे. त्यानुसार ४ हजार ५०० कोटींचा प्राथमिक आराखडा तयार केला आहे. त्यातील १२०० कोटींची कामे प्राधान्याने पहिल्या दोन वर्षात केली जातील. तर उर्वरित कामे पाच वर्षांमध्ये पूर्ण होतील, असे केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारकडून सुधारित वितरण क्षेत्र (आरडीएसएस) ही योजना राबविण्यात येत आहे. त्यातून साधारणत: ३२०० कोटींपर्यंत अनुदान मिळेल. सध्या नवी मुंबईत ७, डोंबिवलीत ६, ठाण्यात ७ आणि कल्याणमध्ये १२.५ टक्के वीजगळती आहे. वीज गळतीचे प्रमाण ५ टक्क्यांपेक्षा कमी केल्यास केंद्र सरकारकडून अनुदान मिळेल. अन्यथा, ही रक्कम कर्ज म्हणून महावितरणला अदा करावी लागेल, असे कपिल पाटील यांनी सांगितले.
हे सुद्धा वाचा
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ आणि एकनाथ शिंदेच झाले ट्रोल
साखरपुढ्याला लगबगीने सगळे आले, आता वऱ्हाडी म्हणून कोण कोण येणार परिणीती-राघव चढ्ढाच्या लग्नाला ?
नकाश अझीझच्या ढोल ताशाच्या गजरातील ‘मोरया’ गाण्यावर तुम्ही ही धराल ठेका
केंद्र सरकारकडून देशभरातील २०३० पर्यंत वीज यंत्रणा आधुनिकीकरण व बळकटीकरण करण्यासाठी सुधारित वितरण क्षेत्र (आरडीएसएस) ही योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेनुसार ठाणे जिल्ह्यातील महावितरण कंपनीच्या भांडूप, कल्याण आणि वसई परिमंडळातील ३४ लाखांहून अधिक ग्राहकांसाठी स्मार्ट मीटरिंग, वीज हानी कमी करणे आणि सिस्टीमची क्षमता वाढविणे आदी कामे केली जातील.
या योजनेत ठाणे जिल्ह्यासाठी ४५०० कोटींचा प्राथमिक आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या आराखड्यावर जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज झालेल्या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावेळी आमदार रमेश पाटील, जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्षा पुष्पा पाटील, जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनुज जिंदल, एमएसईडीसीचे मुख्य अभियंता धनंजय औंढेकर, सुनील काकडे आदींसह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.