नवीन पेन्शन योजनेच्या विरोधात महाराष्ट्रातील सुमारे 18 लाख सरकारी कर्मचारी संपावर गेले आहेत. राज्यातील सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांबरोबरच महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदांतील कर्मचारीही संपावर गेले आहेत. या संपाचे पडसाद संपूर्ण राज्यभर पाहायला मिळाले. दरम्यान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसाठी समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. (Employees Strike)
जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुनर्संचयित करण्याच्या मागणीसाठी लाखो कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारपासून बेमुदत संपावर गेल्याने महाराष्ट्रात सरकारी रुग्णालयांसह अनेक सरकारी-संबंधित सेवांवर परिणाम झाला.
कर्मचाऱ्यांनी सरकारी कार्यालये आणि रुग्णालयांबाहेर ‘फक्त एक मिशन, जुनी पेन्शन बहाल करा’ अशा घोषणा दिल्या. आझाद मैदानावरील आंदोलनात बीएमसीचे अधिकारीही सहभागी झाले होते. बीएमसी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला नसला तरी जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत सुरू करण्यासह त्यांनी आपल्या मागण्या मांडल्या आहेत.
रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था, सरकारी आस्थापना, कर कार्यालये आणि अगदी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सेवा पूर्णपणे बंद करण्यात आल्याचे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सुमारे ३५ संघटनांच्या समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी सांगितले.
कर्मचाऱ्यांनी मांडलेल्या मागण्यांमध्ये नवी पेन्शन योजना रद्द करावी, दीर्घ सेवा कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना समान वेतन मिळावे, सर्व रिक्त पदे तातडीने भरण्यात यावी, बिनशर्त अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्ती करावी, सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे ठेवावे, नवीन शैक्षणिक धोरण संपुष्टात आणावे, या मागण्यांचा समावेश आहे. आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या समस्या.
कर्मचार्‍यांच्या मागण्यांकडे लक्ष देण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वरिष्ठ नोकरशहांचा समावेश असलेले एक पॅनेल तयार करण्याची घोषणा केली जी वेळेत अहवाल देईल.
हे सुद्धा वाचा :
18 लाख सरकारी कर्मचारी आजपासून बेमुदत संपावर; सरकारी विभागांचे कामकाज ठप्प
पुन्हा एकदा मुंबईत लाल वादळ धडकणार; राज्यात शेतकरी आंदोलनाचा एल्गार
PHOTO: मुंबईच्या रस्त्यांवर धावली देशातील पहिली इलेक्ट्रिक डबल डेकर एसी बस