टीम लय भारी
पूरपरिस्थिती आणि चक्रीवादळाच्या दोन आपत्ती नंतर समुद्रकिनार्यालगत संरक्षण भिंत बांधण्याचे राज्यसरकार ने योजिले आहे. (Protective wall to built by maharashtra government on seashores in 5 district of maharashtra)
तौक्ते चक्रीवादळानंतर भारताच्या किनाऱ्याला प्रत्येक वर्षी चक्रीवादळाना सामोरे जावे लागेल असा अंदाज हवामान खात्याने वर्तवला आहे. या सगळ्यांवर एकाच कायमस्वरूपी निर्णय घेण्याचा विचार राज्यसरकार करत आहे. (This wall will protect maharashtra from Cyclone, flooding, tsunami , etc)
दोन आठवड्यांपासून पालघर जिल्ह्यातील वसई विरार मध्ये लसीकरण बंद!
मुख्यमंत्र्यांची सातारा, पाटण फेरी हुकली, पुढला प्रवास पुण्याकडे
केरळ मध्ये अशी संरक्षक भिंत बांधण्याचा निर्णय झालेला आहे. त्या पाठोपाठ महाराष्ट्र सुद्धा हा निर्णय लौकरच घेईल असे समजते. समुद्राचे पाणी वस्त्यांमध्ये जाऊन घरे व गावे पाण्याखाली जातात व शेतजमिनींनाही मोठे नुकसान होते. या धर्तीवर हा निर्णय महत्वाचा ठरेल.
महाराष्ट्रात पाच जिल्ह्यात ही भिंत बांधली जाणार आहे. यात रत्नागिरी, रायगड, सिंधुदुर्ग, ठाणे आणि पालघर या जिल्ह्यांचा समावेश असेल. या पाचही जिल्ह्यातील समुद्रकिनार्यांची माहिती घेतली असून येत्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात येईल अशी शक्यता वर्तवली जाते.
संपुर्ण किनाऱ्याला भिंत बांधणं शक्य नसल्यामुळे जी गावे किनाऱ्यावर वसलेली आहेत त्या भागात ही भिंत बांधण्यात येईल. पाच जिल्ह्यातील मिळून जवळपास 171 किलोमीटर इतकी भिंत बांधण्यात येईल. आणि त्यासाठी जवळपास एक हजार सहाशे कोटी रुपयांचा खर्च होऊ शकतो.
मेरी कोम, पी. व्ही. सिंधू, मोनिका बत्रा यांची टोकियो ऑलंपिक मधे आगकुच
Mumbai: BMC to construct protective wall at Bhandup water treatment plant
कोणत्या जिल्ह्यात किती लांबीची भिंत बांधण्यात येईल?
ठाणे
ठाणे जिल्ह्यासाठी 2.50 किलोमीटरची भिंत बांधावी लागेल त्यासाठी 50 कोटी रुपयांचा खर्चअपेक्षित आहे
पालघर
पालघर जिल्ह्यात 7.31 किलोमीटर भिंत बांधावी लागेल. त्यासाठी 103 कोटी रुपयांचा खर्च येऊ शकतो.
रायगड
रायगड जिल्ह्यात 22 .97 किलोमीटरची संरक्षण भिंत बांधावी लागेल त्यासाठी 349 कोटी खर्च येईल.
सिंधुदुर्ग
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात 60 किलोमीटर ची भिंत बांधावी लागेल. त्यासाठी 400 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
रत्नागिरी
रत्नागिरी जिल्ह्यात 78.25 किलोमीटर भिंत बांधावी लागेल. त्यासाठी 694 कोटी रुपये खर्च होण्याची शक्यता आहे.
हा निर्णय कितपत यशस्वी होईल हे निर्णय पूर्णत्वास आल्यावरच समजेल परंतु सतत चे होणारे स्थानिकांचे नुकसं मात्र टळू शकणार आहे. याचबरोबर, त्सुनामी, महापूर, चक्रीवादळे यासारख्या दुर्घटना व आपत्तीचा धोका निश्चितपणे कमीच होईल