टीम लय भारी
मुंबई :- कोरोनाच्या महामारीमुळे अनेक लोकांचे रोजगार देखील गेले आहेत. काही लोकांचे उद्योग आणि व्यवसाय पूर्णपणे बंद केले गेले. त्यामुळे अनेक तरूण उच्च शिक्षण असून देखील बेरोजगार आहेत. कोरोनामुळे देशाची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली आहे. बेरोजगारीच्या प्रश्नाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन शहरी रोजगार हमी योजना सुरू करावी आणि तरुणांना बेरोजगार भत्ता सुरू करण्याची मागणी जनता दल (से) मुंबई पक्ष तसेच बेरोजगार युवा समितीने राज्य सरकारकडे केली आहे.
देशातील तरूण बेरोजगारीच्या प्रश्नाने आता गंभीर स्वरूप धारण केले आहे. महाराष्ट्रातील परिस्थितीही फारशी वेगळी नाही. हाताला काम नसलेल्या बेरोजगार तरुणांच्या झुंडी सर्वत्र दिसत आहेत. स्वतःच्या भवितव्याची चिंता आणि त्यातून आलेले नैराश्य यांनी या तरुणांना ग्रासले आहे. केंद्र सरकारच्या चुकीच्या आर्थिक धोरणांमुळे अर्थ व्यवस्थेचा बोजवारा उडायला लागला होता. अलिकडकच्या काळात या परिस्थितीत सुधारणा होण्याची मुळीच शक्यता नाही.
उद्योग-व्यवसाय बंद झाल्यामुळे लाखो लोकांवर बेरोजगारीचे संकट कोसळले आहे. याच वर्गाला पुन्हा रोजगार मिळणे अवघड असताना, रोजगाराच्या अपेक्षेत असलेल्या नव्या सुशिक्षित तरुणांचे भवितव्य तर आणखीनच अवघड झाले आहे. पदवीपर्यंतचे शिक्षण घेतल्यानंतर पुढील किमान तीन ते पाच वर्षे नोकरी मिळविण्यासाठी या तरुणांना खर्डेघाशी करावी लागत असते.
आता असे हजारो तरुण बेरोजगार असून त्यांच्या क्षमतेचा कोणताही वापर देशाच्या विकासासाठी होत नाही. हाताला काम नसल्याने या तरुणांना नैराश्‍याच्या सावटाने ग्रासले आहे. स्वतःच्या भवितव्याची चिंता त्याला भेडसावत असते. त्यामुळेच नैराश्‍यामध्ये जाऊन आत्महत्येसारखा टोकाचा मार्ग तरुणांनी अवलंबिल्याच्या बातम्या कानावर येत असतात. त्यातून या तरुणांना बाहेर काढायचे असेल तर त्यांना काम मिळायला हवे. यासाठीच शहरी रोजगार हमी योजना सुरू करण्याची मागणी मुंबई जनता दलाचे अध्यक्ष प्रभाकर नारकर, कार्याध्यक्ष सलीम भाटी तसेच बेरोजगार युवा समितीचे केतन कदम, अॅड. प्रशांत जाधव, दीपक वागळे, राज तोरसकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि अर्थ खाते सांभाळणारे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली आहे.
व्यवसाय कराच्या माध्यमातून राज्य सरकारकडे दर वर्षी हजारो कोटी रुपये जमा होत असतात. शहरातील कामगार कर्मचारी यांच्या वेतनातून रोजगार हमी योजनेसाठीच हा कर सुरू करण्यात आला होता. पण बऱ्याचदा इतर गोष्टींसाठीच यातील निधी वळविला जात असतो. त्यामुळे त्यातून जमा होणाऱ्या निधीतून ग्रामीण रोजगार हमी योजनेप्रमाणे शहरी रोजगार हमी योजना सुरू करावी आणि सुशिक्षित बेरोजगारांना किमान तीन वर्षे रोजगाराची हमी द्यावी, अशी विनंती या सर्वांनी केली आहे.
रोजगार देता येत नसेल तर सुशिक्षित बेरोजगारांना पाच ते दहा हजार रुपये (बारावी उत्तीर्ण पर्यंत व पदवीधर) बेरोजगार भत्ता किमान तीन वर्षे देण्यात यावा, असेही मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात यासाठी तरतूद करावी, अन्यथा शहरातील बेरोजगार तरुणांचे आंदोलन करण्याचा इशाराही या सर्वांनी दिला आहे.