बारसू रिफायनरीवरून शासन आणि शेतकऱ्यांमध्ये संघर्ष उफळून आला आहे. त्याचप्रमाणे बारसूमध्ये पोलीस बंदोबस्त वाढवण्यात आला आहे. पंचक्रोशीत सशस्त्र पोलीस चोवीस तास पहारा देत असून स्थानिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. बारसूपर्यंत कोणीही पोहोचू नये म्हणून धरतळे आणि रंताळे येथे बॅरिकेड्स लावण्यात आले आहेत. प्रकल्प परिसरात जाण्यास ग्रामस्थ आणि स्थानिक पत्रकारांनाही मज्जाव करण्यात आला आहे. दरम्यान पोलिसांनी आंदोलकांवर लाठीचार्ज केल्याची माहिती उघडकिस आली. पण पोलिसांकडून कुठलाही लाठीचार्ज झाला नसल्याचे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्र्यांनी दिले. अशावेळी ग्रामस्थांचा आक्रोश पाहता प्रसारमाध्यमांवर दाखविली जाणारी परिस्थितीची माहिती खोटी आहे का? मुख्यमंत्री डोळ्यावरची झापडे कधी काढणार? असा संतप्त सवाल विरोधकांकडून करण्यात येत आहे.
विशेषत: रिफायनरी प्रकल्पाला 70 टक्के स्थानिक शेतकऱ्यांचा पाठिंबा आहे. आंदोलनात सामील झालेले काही लोक स्थानिक होते; तर काही लोक बाहेरचे होते. कुठल्याही परिस्थितीत शेतकऱ्यांवर अन्याय करून जोरजबरदस्तीने प्रकल्प रेटला जाणार नाही. सर्वांना विश्वासात घेऊन आणि शंका दूर करूनच प्रकल्प राबविला जाईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
बारसू रिफायनरी प्रकल्पाला स्थानिकांचा विरोध कायम आहे. प्रशासनाकडून प्रकल्पस्थळी माती सर्वेक्षण सुरू असताना स्थानिकांनी आक्रमक आंदोलन केले. यावेळी आंदोलक आणि पोलीस यांच्यात चकमक झाली. पोलिसांनी अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडत लाठीचार्ज केल्याचा आरोप होत आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मात्र पोलिसांकडून लाठीचार्ज झाला नसल्याचे सांगितले. मी स्वतः उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्याशी बोललो आहे. माझी जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक यांच्यासोबतही चर्चा झाली. तेथे कुठल्याही प्रकारचा लाठीचार्ज झाला नाही, अशी माहिती जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांनी दिली आहे. हे सर्व लोक भूमिपुत्र आहेत. त्यांच्या इच्छेविरुद्ध कुठलाही प्रकल्प आणून अन्याय करायचा नाही. कुठल्याही परिस्थितीत शेतकऱ्यांवर अन्याय करून जोर जबरदस्तीने कुठलाही प्रकल्प राबविला जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
मुख्यमंत्र्यांचा दावा खोटा : चव्हाण
70 टक्के लोक प्रकल्पाच्या बाजूने असल्याचा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा दावा आंदोलनकर्त्यांचे नेतृत्व करणाऱ्या सत्यजित चव्हाण यांनी फेटाळून लावला. चव्हाण यांनी सार्वमत घेण्याचे आवाहन केले. याबाबत चव्हाण सरकारशी बोलण्यास तयार आहेत. ते म्हणाले की, आम्ही मुख्यमंत्री आणि उद्योगमंत्री उदय सामंत यांना ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये पत्र लिहून भेटीची वेळ मागितली होती, मात्र त्यांनी वेळ दिली नाही. यापूर्वी जून-जुलैमध्ये सर्वेक्षणासाठी लोक आले होते, मात्र आम्ही सर्वेक्षण होऊ दिले नाही. आता तगडा पोलिस बंदोबस्तात सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे. पश्चिम महाराष्ट्रासह कोकणातील पोलीस तेथे तैनात करण्यात आले आहेत.
हे सुद्धा वाचा:
बारसू रिफायनरी प्रकरण: आंदोलन चिघळलं! पोलिसांची कोकणवासियांना अमानुष मारहाण; पाहा व्हिडिओ
बारसू रिफायनरी प्रकल्प: कोकणात जनआंदोलन पेटणार! वाचा नेमकं प्रकरण
बारसू रिफायनरी प्रकल्प: ठाकरेंनी त्यावेळेस का विरोध केला नाही? मुख्यमंत्र्यांचा खोचक सवाल
Barsu Refinery case, police brutally beat up Konkanis, Barsu Refinery Project, Mass Movement to Ignite in Konkan, Barsu Refinery Project, 70% of farmers support the refinery, There was no lathi charge CM Shinde claim