राज्यात मराठा आरक्षणासाठी मराठा समाज रस्त्यावर उतरलेला आहे. मराठा आंदोलन स्फोटक होऊ नये यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जालना येथे जाऊन मरणाच्या दारात उभे असणाऱ्या मनोज जरांगे-पाटलांना भेटणे आवश्यक होते. मात्र ते राज्याच्या काही मंत्री आणि आमदार, खासदार यांना जरांगे पाटील यांची समजूत काढायला पाठवत आहे. असे असताना, ‘मरणाच्या दारात उभे असणाऱ्या मनोज जरांगे पाटलांना भेटायला राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना वेळ नाही, परंतु तब्बल तीस दहीहंडी मंडळांना भेट द्यायला वेळच वेळ आहे’ असा सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेस सोशल मीडिया उपाध्यक्ष योगेश सावंत यांनी ट्विटद्वारे विचारला आहे.
जालना येथील आंतरवली सराटी येथे गेल्या शुक्रवारी शांततेत मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन सुरू होते. तेव्हा पोलिसांनी बळाचा वापर करत त्यांच्यावर लाठीचार्ज केला. यात लहानासह मोठ्या माणसांना जबर मार लागला. याचे पडसाद दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच शनिवारी राज्यात उमटायला लागले. राष्ट्रवादी कॉँग्रेस अध्यक्ष शरद पवार, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी त्याच दिवशी जालना गाठून जखमींची विचारपूस केली. लाठीचार्ज चे आदेश मंत्रालयातून देण्यात आल्याचा आरोप केला. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे, वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनीही जालना येथे भेट देऊन आंदोलन करणाऱ्यांची भेट घेतली. तसेच सरकारवर टीका केली.
हे प्रकरण पेटल्यावर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी तातडीने जालना येथे भेट देऊन आंदोलन करणाऱ्यांशी संवाद साधला पाहिजे होता. पण एकनाथ शिंदे तिथे काही गेले नाही. त्यांनी मंत्री गिरीश महाजन, खासदार अर्जुन खोतकर, राष्ट्रीय समाज पक्षाचे अध्यक्ष महादेव जानकर यांना पाठवून आंदोलन करणाऱ्या मनोज जरांगे-पाटील यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. त्यांना विविध आमिष दाखवण्यात आली. पण जरांगे-पाटील यांनी आपल्या मागणीसाठी हार मानली नाही. जालन्यातील अंतरवली सरटी या गावात मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी आमरण उपोषण करत असलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांची बुधवारपासून तब्येत खालावली असून त्यांच्यावर सलाईन लावून उपचार करण्यात येत आहेत.
प्रकृती खालावल्यामुळे त्यांना बोलायलाही त्रास होत असून ते आंदोलनस्थळी झोपूनच उपचार घेत आहेत. जोपर्यंत मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश सरकार काढत नाही तोपर्यंत उपोषण सोडणार नाही असा पवित्रा त्यांनी घेतला आहे. ऑगस्ट महिन्यातील 29 तारखेपासून उपोषण करत असलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांचा बुधवारी (6 सप्टेंबर) उपोषणाचा नववा दिवस होता. त्यामुळे, आता राज्य सरकार मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्या मान्य करणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
हे सुद्धा वाचा
फडणवीसांनी गुन्हा केला म्हणून माफी मागितली, जालना लाठीचार्जप्रकरणी नाना पटोलेंचा घणाघात
भाजपा नेत्यांच्या कारखान्यांना वाचवण्यासाठी सरकार उदार झाले, अजित पवारांना मुख्यमंत्र्यांचे चेकमेट
निजामकालीन नोंदी असतील तरच मिळणार कुणबी दाखले; मुख्यमंत्री शिंदे यांची घोषणा
असे असताना निजामकालीन कुणबी असल्याच्या नोंदी असणाऱ्या मराठा समाजातील कुटुंबीयांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची घोषणा बुधवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी करत सरकार मराठा समाजाच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभे असल्याचे भासवत आहे. पण मराठा आंदोलक आंदोलन मागे घ्यायला तयार नाहीत.
जरांगे म्हणतात, असा निर्णय घ्या!
निजामकालीन कुणबी असल्याच्या नोंदी असणाऱ्या मराठा समाजातील कुटुंबीयांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे. दरम्यान यावर जरांगे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ‘आम्ही शांतपणे आंदोलन करत आहे. आमचे सहकारी आजही रुग्णालयात उपचार घेत आहे. तरीही आम्ही शांतपणे उपोषण करत आहे. त्यामुळे वंशावळी नोंदी असणाऱ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय मागे घेऊन, सरसकट मराठा समाजाला प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेण्यात यावा. तसेच आमच्याकडे पुरावे असल्याचं आम्ही आधीच सांगितले आहेत. त्यामुळे सरसकट प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेण्यात यावा. आदेश काढण्यासाठी आमच्याकडे पुरावे आहेत, घेऊन जावेत,’ असे जरांगे म्हणाले.