देशात बेरोजगारांच्या प्रमाणात दिवसेंदिवस वाढ होऊ लागली आहे. राज्यातही अशीच परिस्थिती पाहायला मिळत असून सरकार यावर कोणतंही पाऊल उचलत नसल्याच्या टीका नेहमी विरोधक सत्ताधारी पक्षांवर करत आहेत. उद्योजकता आणि रोजगार विभागातर्फे ६२ लाख युवक बेरोजगार असल्याची माहिती शासन दरबारी अधिकृत करण्यात आली आहे. ६२ लाख युवक बेरोजगार असल्याची नोंंद करण्यात आली, मात्र ज्यांची नोंद केली नाही त्या बेरोजगारांची संख्या दुप्पट असण्याची शक्यता राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे नेते आणि आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी वर्तवली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या ठाण्यातच ४ लाख बेरोजगार आहेत, बेरोजगाराच्या मुद्यांचा राजकीय खून झालाय का? असा सवाल आव्हाडांनी सरकारपुढं उपस्थित केला आहे.
राज्यात बेरोजगारीवरून जितेंद्र आव्हाडांनी काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. एवढंच नाही तर त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या ठाण्यात ४ लाख बेरोजगारांची संख्या असल्याचं सांगितलं आहे. काही दिवसांपूर्वी शिक्षक भरतींबाबत एका भावी शिक्षिकेनं शिक्षणमंत्री दिपक केसरकरांना प्रश्न विचारला असता, यावर दिपक केसरकरांनी त्या शिक्षिकेचा बेशिस्तपणा काढला. आपल्याला या परीक्षेतून अपात्र करू असे वक्तव्य केलं होतं, ऑन कॅमेऱ्यावर तरूण-तरूणींना धमकी देण्याइतपत यांची मजल गेली असल्याचा संताप आव्हाडांनी व्यक्त केला आहे.
बेरोजगाराच्या मुद्यांचा राजकीय खून झालाय का?
रा्ज्याच्या रोजगार आणि उद्योजकता विभागाकडील नोंदीनुसार राज्यात ६२ लाखांहून अधिक अधिकृत बेरोजगार आहेत. विशेष म्हणजे बेरोजगारीचे हे प्रमाण शासन दरबारी नोंद केलेल्यांचं आहे. याचा अर्थ नोंदणी नसलेल्या बेरोजगारांची संख्या दुप्पट असण्याची…
— Dr.Jitendra Awhad (@Awhadspeaks) December 2, 2023
हे ही वाचा
बारामतीत सुप्रिया सुळेंविरोधात सुनेत्रा पवार की आणखी कोण?
संघर्ष केला नाही असं म्हणणाऱ्या अजित पवारांना रोहित पवार खपवून घेणार नाहीत
‘नवीन पक्ष काढा, नवीन निशाणी घ्या आणि स्वतःचं कर्तुत्व सिद्ध करा’
दरम्यान, अवकाळी पावसाने ग्रामीण भागातील शेतकरी देशोधडीला लागलाय. मुंबई, पुण्यासारख्या ठिकाणी शिकणा-या त्यांच्या मुलांकडे खानावळीचं बिल भरण्यासाठीचे पैसे नाहीत. पण सरकार सुशेगात आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री राजकीय टीका तावातावाने करतात. पण बेरोजगारीच्या मुद्यावर बोलायला त्यांच्याकडे वेळ नाही. दुष्काळ, बेरोजगारी, महागाई या समस्या फक्त वर्तमानपत्रांच्या हेडलाईन होतायत. सरकारने याकडे गांभीर्याने पाहिलं नाही तर बेरोजगार तरूणांनी उद्या कायदा हातात घेतला तर त्याचे फार वाईट परिणाम संपूर्ण महाराष्ट्राला भोगावे लागतील.