टीम लय भारी
मुंबई : विधानपरिषदेतील राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांचा कार्यकाळ जूनमध्ये संपला. त्याला आता 8 महिने झाले आहेत. महाविकास आघाडी सरकारनेही 12 आमदारांची यादी राज्यपालांकडे पाठविली आहे. पण राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आडमुठेपणा करीत आहेत (Governor Bhagat Singh Koshyari is stubborn ), असा आरोप मुंबई काँग्रेसचे सचिव धनंजय जुन्नरकर यांनी केला आहे.
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी आमदारांची यादी आजतागायत स्वीकारलेली नाही ( Bhagat Singh Koshyari still not sanction list of 12 MLC ). राज्यपाल जाणीवपूर्वक महाराष्ट्राच्या जनतेवर अन्याय करत आहेत. संविधानातील कलम 163 नुसार विधानपरिषदेच्या जागांसाठी राज्यपाल नियुक्ती करू शकतात. तर कलम 171 (5) नुसार राज्यपालांना साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक, सहकार या पाच क्षेत्रातील व्यक्तींची नियुक्ती करता येते, असे जुन्नरकर यांनी म्हटले आहे.
राज्यपालांनी (Bhagat Singh Koshyari ) 12 आमदारांची पदे रिक्त ठेवल्यामुळे महाराष्ट्रातील त्या त्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्तींना आणि जनतेसाठी ठेवलेल्या निधीचा उपयोग करता आला नाही.
हे सुद्धा वाचा
‘चार धाम’चे गौडबंगाल, बहुजनांना अंधारात ठेवण्याचे कारस्थान !
संजय राऊतांनी देवेंद्र फडणवीसांना दिल्या ‘या’ शुभेच्छा; म्हणाले…
गेले 8 महिने हे कोरोना आपत्तीचे होते. जर सदर 12 आमदारांची नियुक्ती झाली असती तर जनतेच्या कामांमध्ये भर पडली असती. निधी खर्च झाला असता. लोकोपयोगी कामे झाल्याने जनतेला फायदा झाला असता. कोरोना थोडा सुसह्य झाला असता.
मात्र राज्यपाल ( Bhagat Singh Koshyari ) जाणीवपूर्वक नियुक्ती करत नाहीत हा संदेश पूर्ण देशाला देऊन त्यांनी चुकीचा पायंडा पाडला आहे असे जुन्नरकर यांनी म्हटले आहे.
केंद्रात आणि राज्यात परस्परविरोधी पक्षाची सत्ता असल्याने अनेक निर्णय अशा राजकारणामुळे अडकतात. त्यामुळे चुकीचा पायंडा पडेल असेही जुन्नरकर म्हणाले.
मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने राज्यपाल आमदार नियुक्त करण्याची प्रक्रिया करणे अपेक्षित आहे. राज्यपाल पदभार स्वीकारताना 169 कलमाखाली शपथ घेतात. मी घटनेशी एकनिष्ठ राहिल अशी शपथ घेतली जाते. पण भगत सिंह कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari ) घटनेची पायमल्ली करीत आहेत. – धनंजय जुन्नरकर
जर ‘महाराष्ट्र विकास आघाडी’ने सुचवलेली नावे किंवा काही त्रुटी असतील तर त्यांनी त्यावर हरकत घेऊन कळवायला हवे होते. परंतु त्यांनी (Bhagat Singh Koshyari ) ते देखील केलेले नाही. राज्यपाल मंत्री मंडळाकडून अधिक माहिती मागवू शकतात. पण अंतिम सल्ला हा मुख्यमंत्र्यांचाच असतो. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी शिक्कामोर्तब केलेली यादी राज्यपालांनी स्वीकारायची असते, असे जुन्नरकर यांनी नमूद केले आहे.
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी देखील अंत पाहू नका असा इशारा दिला आहे. खासदार आणि शिवसेना वरिष्ठ नेते संजय राऊत यांनीही न्यायालयात जावे लागेल असे म्हटले असल्याकडे जुन्नरकर यांनी लक्ष वेधले आहे.