देशामध्ये सध्या हिवाळी अधिवेशन आहे. या हिवाळी अधिवेशनात संसदेमध्ये झालेला हल्ल्यावरून सुरक्षेबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. यावर खासदारांना निलंबित करण्यात येत आहे. एक दोन नाही तर तब्बल १४१ खासदारांना निलंबित करण्यात आलं आहे. आता यावरून लोकसभा सचिवालयाकडून नोटीस जारी करण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे. विरोधी खासदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आल्याने विरोधी पक्षातील नेते आता आक्रमक पावित्रा घेत आहेत. सचिवालयाकडून आलेल्या परिपत्रकामध्ये निलंबित खासदारांना सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. निलंबनाच्या काळात होणाऱ्या समितीच्या निवडणुकांमध्ये मतदान करता येणार नाही, अशी सूचना जारी करण्यात आली आहे.
परिपत्रकामध्ये नेमकं काय?
लोकसभा सचिवालयाने निलंबित केलेल्या खसदारांना काही नोटीस पाठवली आहे. त्या परिपत्रकामध्ये लॉबी आणि गॅलरीतून प्रवेश करण्यासाठी खासदारांना बंदी असणार आहे. निलंबित खासदारांनी दिलेल्या नोटीसमधील सूचना ग्राह्य धरता येणार नाही. निलंबनाच्या काळात होणाऱ्या समितांच्या निवडणुकांमध्ये मतदान करता येणार नाही. निवडणुकीमध्ये मतदान करण्याचा अधिकार निलंबित खासदारांना नसेल.
Lok Sabha Secretariat issues circular for the suspended MPs barring them from entering the Parliament chamber, lobby and galleries. pic.twitter.com/R8nPO8AWVV
— ANI (@ANI) December 19, 2023
हे ही वाचा
‘लोकशाही बसली धाब्यावर’ अभिनेत्री तेजस्विनी पंडितने सरकारला चांगलंच झापलं
सुप्रिया सुळेंच्या निलंबनावर शरद पवारांचा संताप
‘आईच्या मुलाला कुणबी जातप्रमाणपत्र द्या’
निलंबित खासदार ज्या बैठकीचे सदस्य आहेत त्या बैठकीला हजर राहण्याचा अधिकार खासदारांना नाही. निलंबित दैनिक भत्त्यांना निलंबित खासदार पात्र नाहीत, या बाबींचा समावेश या परित्रकामध्ये आहे.
संसदेच्या इतिहासामध्ये कधीही एवढी मोठी घटना घडली नव्हती ती आता घडली आहे. एका मागोमाग एक विरोधी खासदारांना निलंबित करण्यात आलं आहे. (१९ डिसेंबर) दिवशी ४९ खासदरांना निलंबित केलं आहे. एकूण १४१ खासदारांना निलंबित करण्यात आलं आहे. त्यामध्ये लोकसभेच्या ९५ आणि राज्यसभेच्या ४६ खासदारांचा समावेश आहे. अशातच यामध्ये राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे दोन खासदार एक म्हणजे सुप्रिया सुळे आणि दुसरे डॉ. अमोल कोल्हे यांचाही निलंबनामध्ये समावेश आहे. यावर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस अध्यक्ष शरद पवार यांनी देखील सत्ताधारी पक्षावर टीका केली आहे. केवळ दिल्ली नाही तर देशभरात याचे पडसाद उमटले आहेत.