देशातील राजकीय वातावरण हे सध्या वेगळ्याच वळणावर जात आहे. प्रत्येक राज्यात राजकारणाची व्याख्या ही बदलू लागली आहे. अनेक नेते आपापल्या पक्षाचा प्रचार करण्यासाठी वाटेल ते करत आहेत. अशातच भाजप राम मंदिराचे दर्शन करण्यासाठी आश्वासन देत आहे. यामुळे आपल्याला देशाचे राजकारण पाहायला मिळत आहे. अशातच आता पश्चिम बंगालमध्ये (Bangal) भाजपने केलेलं कृत्य हे फारच घृणास्पद आहे. सोमवारी भाजपच्या (BJP) काही कार्यकर्त्यांनी, आमदारांनी ‘ममता चोर’ (Mamta Chor) नावाचा टी-शर्ट घातला होता. यामुळे तृणमूल काँग्रेसच्या (Trunmul Congress) कार्यकर्त्यांनी भाजपच्या आमदारांनी केलेल्या कृत्यावर आक्षेप घेतला आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्याने भाजपच्या नेत्यांवर कोलकाता येथील दोन पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवली आहे.
भाजपने ममता चोर नावाचे टी- शर्ट घातले होते. यावर अर्थमंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य यांनी मैदान आणि हेअर स्ट्रीट पोलीस ठाण्यात चौकशी नोंदवली आहे. असे निदर्शने करणे म्हणजे राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचा घोर अवमान आहे, असा दावा अर्थमंत्र्यांनी केला आहे. याच प्रसंगी शुभेंदू अधिकारी यांनी काही महिन्यांपूर्वी विधानसभा अध्यक्षांचा अवमान केला होता. यावेळी विधानसभेच्या अधिवेशनातून निलंबित केलं होतं. यामुळे भाजपच्या नेत्यांनी आणि शुभेंदूंनी विधानसभा संकुलाजवळ रेड रोडवरती निदर्शने केली आहेत.
VIDEO | BJP leader Suvendu Adhikari organises a march in Kolkata protesting against the West Bengal government.
Adhikari was suspended from the House last week for the remaining part of the winter session for remarks against Speaker Biman Banerjee.
(Full video available on PTI… pic.twitter.com/k4lt7rczYX
— Press Trust of India (@PTI_News) December 4, 2023
हे ही वाचा
बारामती मतदारसंघात अजित पवारांचा उमेद्वार की सुप्रिया सुळे? बारामतीकर कन्फ्यूज
धनगर आरक्षणासाठी दहिवडीतील उपोषणकर्त्यांची मुंबईकडे पायपीट
‘मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देणं शक्य नाही’
यावेळी अनेक भाजप नेत्यांनी, कार्यकर्त्यांनी निदर्शने करत आपल्या टी- शर्टवर ‘ममता चोर’ लिहलेले वस्त्र परिधान केले होते. यामुळे अधिक वातावरण तापले होते. ही घटना घडण्यापूर्वी शुभेंदू अधिकारी आणि भाजपच्या पाच आमदारांचे निलंबन करण्यात आलं आहे. त्याचवेळी अधिवेशनापूर्वी भाजपच्या दोन आमदारांना निलंबित करण्यात आले आहे. बंगालमधील भाजपच्या एकूण ७ आमदारांना निलंबित करण्यात आलं आहे. मात्र त्यावेळी न्यायालयाने हस्तक्षेप केला होता, या कराणाने निलंबन रद्द करण्यात आले आहे.