(मंगेश फदाले) २०२३ चे माथाडी अधिनियम सुधारणा विधेयक क्र.३४ मागे घ्यावे , माथाडी अधिनियमाचा दुरुपयोग टाळण्यासाठी आणि अधिनियमाची परिणामकारक अंमलबजावणी होण्यासाठी उपाययोजना करणे आणि माथाडी कामगारांच्या न्याय प्रश्नांची सोडवणूक करण्याकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी माथाडी कायदा बचाव कृती समितीने महाराष्ट्रातील तमाम माथाडी कामगारांचा (१४ डिसेंबर) दिवशी लाक्षणिक संप पुकारला आहे.
याबाबत महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उपमुख्यमंत्री , गृह व वित्त , कामगार व उद्योग मंत्री आणि संबंधितांची कृती समितीबरोबर (१३ डिसेंबर) नागपूर विधान भवन येथे संयुक्त बैठक आयोजित केली आहे , या बैठकीस उपस्थित राहण्यासाठी कृती समितीचे सर्व प्रमुख युनियन प्रतिनिधी नागपूर येथे रवाना झाले आहेत. या बैठकित होणा-या चर्चा आणि निर्णयानंतर (१४ डिसेंबर) होणा-या माथाडी कामगारांच्या संपाबद्दलची भूमिका निश्चित केली जाणार असल्याचे माथाडी कायदा बचाव कृती समिती तर्फे सांगण्यात आलं आहे.
२०२३ चे माथाडी अधिनियम विधेयक क्र.३४ राज्य सरकारच्या कामगार विभागाने विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये आणले होते , या विधेयकाला माथाडी कामगारांचे प्रतिनिधीत्व करणा-या सर्व प्रमुख संघटनांनी विरोध केल्यानंतर ते संयुक्त चिकित्सा समितीकडे सखोल चर्चेसाठी पाठविण्यात आले , हे विधेयक मागे घ्यावे , माथाडी अधिनियमाचा दुरुपयोग टाळण्यासाठी आणि अधिनियमाची परिणामकारक अंमलबजावणी होण्यासाठी शासन , मालक आणि कामगार प्रतिनिधींची संयुक्त समिती गठीत करावी अशी मागणी माथाडी कायदा बचाव कृती समितीने राज्य सरकारकडे केली आहे .
कै. मा. आमदार अण्णासाहेब पाटील यांनी स्थापन केलेल्या महाराष्ट्र राज्य माथाडी , ट्रान्सपोर्ट आणि जनरल कामगार युनियनचे सरचिटणीस आमदार नरेंद्र अण्णासाहेब पाटील आणि महाराष्ट्र राज्य हमाल मापाडी महामंडळाचे अध्यक्ष बाबा आढाव यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या माथाडी कायदा बचाव कृती समितीमध्ये माथाडी कामगार नेते आमदार शशिकांत शिंदे , कार्याध्यक्ष गुलाबराव जगताप , अखिल भारतीय माथाडी , ट्रान्सपोर्ट आणि जनरल कामगार युनियनचे सरचिटणीस अविनाश रामिष्टे , महाराष्ट्र माथाडी आणि जनरल कामगार युनियनचे सरचिटणीस बळवंतराव पवार , अखिल भारतीय माथाडी , सुरक्षा रक्षक , श्रमजीवी आणि जनरल कामगार युनियनचे सरचिटणीस अरुण रांजणे , राजन म्हात्रे , ट्रान्सपोर्ट अॅण्ड डॉक वर्कर्स युनियनचे सचिव निवृत्ती धुमाळ, माथाडी कामगार युनियनचे प्रतिनिधी डी. एस. शिंदे , सतीशराव जाधव, मेटल बाजार कामगार संघाचे सरचिटणीस शिवाजी सुर्वे आदी माथाडी कामगारांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या संघटना आणि त्यांच्या प्रतिनिधिंचा समावेश आहे.
हे ही वाचा
नवी मुंबईत सार्वजनिक बसमध्ये फोनवर बोलण्यास निर्बंध; जोरात गाणी वाजवाल तर गाठ पोलिसांशी
‘अजित पवारांनी उपमुख्यमंत्री होऊन काय दिवे लावले’?
‘सरकारला संसदच सुरक्षित ठेवता येत नसेल तर देशाचं काय’?
सन २०२३ चे माथाडी अधिनियम सुधारणा विधेयक क्र. ३४ मध्ये सुधारणा करीत असताना मूळ माथाडी कायद्यातील काही महत्वाची कलमे वगळली आहेत तर काही कलमांचा नव्याने समावेश केला आहे , काही कलमे बदलली आहेत , त्यामुळे माथाडी कायदाच संपुष्टात येण्याची भिती निर्माण झाली आहे , त्यामुळे माथाडी कामगारांचे प्रतिनिधीत्व करणा-या सर्व प्रमुख संघटनांनी एकत्र येऊन माथाडी अधिनियम सुधारणा विधेयक क्र.३४ मागे घ्यावे , माथाडी अधिनियमाचा दुरुपयोग टाळणे आणि अधिनियमाची परिणामकारक अंमलबजावणी होण्याकरीता उपायोजना करण्यासाठी शासन , मालक व कामगार प्रतिनिधींची संयुक्त समिती गठीत करावी आणि समितीमध्ये सखोल चर्चा करावी अशी मागणी राज्य सरकारकडे केली असून , विधेयकाच्या संयुक्त चिकित्सा समितीकडे सुधारणा / सूचना केल्या आहेत . मात्र याबाबत राज्य सरकारकडून सकारात्मक भूमिका घेतली जात नसल्यामुळे माथाडी कायदा बचाव कृती समितीच्या वतिने महाराष्ट्रातील तमाम माथाडी कामगारांचा दि. १४ डिसेंबर दिवशी लाक्षणिक संप पुकारला आहे.
मा. मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली नागपूर विधानभवन येथे माथाडी कायदा कृती समितीबरोबर ((१३ डिसेंबर) दिवशी आयोजित केलेल्या बैठकित होणारी चर्चा आणि राज्य सरकारची भूमिका यावर चर्चा करुन माथाडी कायदा बचाव कृती समिती लाक्षणिक संपाबाबतचा पुढील निर्णय नागपूर येथूनच जाहिर करणार आहे.