जुनी पेन्शन योजना लागू करा, या मागणीसाठी संप करणाऱ्या सरकारी कर्मचारी, शिक्षकांना राज्य शासनाने दणका दिला आहे. संपाचा सात दिवसांचा कालावधी असाधारण रजा म्हणून ग्राह्य धरला जाणार आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे संपकाळातील वेतन कापले जाणार आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीनंतर राज्यातील सुमारे 17 लाख कर्मचारी-शिक्षकांच्या पगारातून सुमारे 1,200 कोटी रुपयांची कपात होणार आहे.
दरम्यान, कर्मचारी समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांना या आदेशात बदल करण्यासाठी पत्र दिले आहे. वरील मागणीसाठी राज्यातील सर्व सरकारी-निमसरकारी कर्मचारी व शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी दि. 14 ते 20 मार्च असा संप केला होता. या सात दिवसांच्या कालावधीत संपात सहभागी झालेल्या कर्मचारी, शिक्षकांचा अनुपस्थितीचा कालावधी असाधारण रजा म्हणून नियमित करण्याचा आदेश दिला.
या आदेशामुळे संपात सहभागी झालेल्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याचा सात दिवसांचा पगार कापला जाणार आहे. यामुळे प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या मार्च महिन्याच्या पगारातून सरासरी 5 ते 10 हजार रुपयांपर्यंत कपात होणार आहे. संपात राज्यातील 17 लाख कर्मचारी सहभागी झाले होते. त्यांच्या पगारातून सुमारे 1,200 कोटी रुपये कापले जाण्याची शक्यता आहे. सात दिवस संप करून मागण्यांबाबत ठोस काही निर्णय झालाच नाही, याउलट सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या हातात या महिन्याचा पगार पाच-दहा हजारांनी कमीच पडणार आहे. जिल्ह्यात शासकीय कर्मचारी व शिक्षक असे सुमारे 80 हजार जण संपात सहभागी होते. यामुळे जिल्ह्यातील वेतन कपातीची रक्कम 50 कोटींहून अधिक जाण्याची शक्यता आहे.
हे सुद्धा वाचा :
संप अधिक चिघळणार? आक्रोश मोर्चा काढण्याचा संपकऱ्यांचा इशारा
PHOTO: राज्यात लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांनी दिली बेमुदत संपाची हाक
जर्मनी ठप्प; EVG, वर्दी युनियनचा दशकातील सर्वात मोठा वाहतूक संप