राज्यात अनेक वर्षांपासून वाळूमाफियांचे प्रमाण अधिक वाढले आहे. ग्रामीण भागात वाळू तस्करी करणे अधिक किंमतीने विक्री करणे हा प्रकार सुरूच आहे. हा सुरू असलेला बेकायदेशीर धंदा असला तरीही अनेकजन वाळू तस्करी करत आहेत. मात्र आता यावर लवकरच चाप बसणार आहे. कारण महाराष्ट्र सरकारने महसूलमंत्री मा. राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या संकल्पनेतून नवीन वाळू धोरण अमलात आणले. या धोरणानुसार सर्वसामान्य नागरिकांना प्रति ब्रास ६०० रुपये प्रमाणे वाळू पुरवठा व्हावा आणि कृत्रिम तुटवडा निर्माण करून अधिक दराने बेकायदेशीर अनधिकृतपणे वाळू विकणाऱ्या वाळू माफियांवर आळा बसावा असा उद्देश मंत्री राधाकृष्ण विखेपाटलांनी डोळ्यासमोर ठेऊन हे धोरण आखले आहे. या धोरणामुळे ग्रामिण भागातील गुन्हेगारीवर मोठ्या प्रमाणात अंकुश बसू शकतो.
नवीन वाळू धोरणामध्ये आणखी काय करता येणं अपेक्षित आहे आणि इतर कोणत्या बाबी राबवता येतील हे पाहणे गरजेचं आहे. मात्र ग्रामीण भागात, तालुक्यातील वरदहस्ताने अधिक वाळू चोरीला नेली असल्याचे सांगितले असून ते प्रतिनिधी बैठकीस उपस्थित होते. हे सर्व आमदारांच्या आशिर्वादाने सर्व आधिकाऱ्यांची नियुक्ती करत आहेत. आमदारांच्या मर्जीतील हेच अधिकारी वाळू चोरांना प्रोत्साहन देत असतील, याचा अर्थ आमदारांचाच या वाळू चोरांना पाठींबा आहे हे स्पष्ट होते. हेच आमदार नवीन वाळू धोरणाच्या आढावा बैठकीत उपस्थित असतात हे शासनाचे दुर्दैव आहे.
हे ही वाचा
अतुल सावेंच्या प्रयत्नांना यश; जामखेडमधील धनगर आरक्षणासाठीचे उपोषण मागे
मार्शच्या ‘त्या’ कृत्यावर शमी भडकला
ठाण्यात ‘या’ दिवशी होणार ‘सत्यशोधक दिंडी’चे आयोजन
मा. राधाकृष्ण विखे पाटील हे अनुभवी व प्रामाणिक मंत्री म्हणून ओळखले जातात. त्यांनी प्रस्तावित केलेले नवीन वाळू धोरण अमलात आणने ही सोपी गोष्ट नव्हती. परंतु अनेक लोकांचा प्रचंड विरोध झुगारून विखे पाटीलांनी महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य जनतेचे स्वतःच्या घराचे स्वप्न अस्तित्वात यावे यासाठी हे धोरण अमलात आणले. या धोरणामुळे पर्यावरणाचे संरक्षण होण्यास सुद्धा मदत होते आहे. परंतु अशा धोरणावर विचार करताना विखे पाटीलांनी वाळू चोरीला पाठिंबा देणाऱ्या आमदारांचा सल्ला घेण्यापेक्षा तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे अधिक परिणामकारक होईल.