टीम लय भारी
मुंबई : मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं आणि समाजाच्या मागण्या पूर्ण व्हाव्या यासाठी २६ फेब्रुवारीपासून उपोषणाला बसणार असल्याचं पत्र खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहलं आहे. दोन दिवसांपू्र्वी पत्रकार परिषदेत उपोषणाला बसणार असल्याची घोषणा केली होती. आज हे पत्र लिहून त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना कल्पना दिली आहे(Sambhaji Raje wrote a letter to the CM regarding Maratha reservation).
खासदार संभाजीराजे यांनी अनेक दिवसांपासून मराठा आरक्षणाचा विषय उचलून धरला आहे. त्यासाठी त्यांनी अनेक आंदोलनं देखील केली. याशिवाय मराठा समाजाला पुन्हा आरक्षण मिळेपर्यंत तात्पुरता उपाय म्हणून त्यांनी सरकारपुढे ५ मागण्या ठेवल्या होत्या. मात्र त्या मागण्यांची अद्याप पुर्तता झालेली नाही.
मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात संभाजीराजें म्हणाले की सारथी संस्थेला निधी मिळालेला नाही. शासनाने संस्थेला आगामी अर्थसंकल्पातून किती निधी देणार हे स्पष्ट करावे. सारथीचा कारभार नव्याने सुरू झाल्यानंतर नाशिक येथे वसतिगृह इमारत प्रस्ताव, जागेचा प्रस्ताव, पुणे येथे पर्वती, एफ सी रोड येथील जलसंपदाविभागाची जागा यांचे प्रस्ताव शासनाकडे गेले असून त्याचा हस्तांतर निर्णय झालेला नाही.
आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाद्वारे दिला जाणारा दहा लाख रूपये कर्ज व्याज परतावा हा २५ लाख रुपये करण्यात यावा, या मागणीवर सरकारने सकारात्मकता दाखवली होती. मात्र अद्यापही याची अंमलबजावणी केलेली नाही. महामंडळास कायमस्वरुपी कार्यकारी संचालक व संचालक मंडळाची नियुक्ती करण्यात यावी. तसेच, याबाबतीत मान्य केलेल्या सर्व मागण्या तातडीने अंमलात आणाव्यात. मराठा विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृहाची मागणी केली होती.सोलापूर, नाशिक, पुणे याठिकाणी वसतिगृह सुरू करण्याचे प्रस्ताव सरकार दरबारी प्रलंबित आहेत. शासनाने सर्व वस्तीगृहे तात्काळ शासकीय प्रक्रिया करुन हस्तांतरण करून उपयोगात आणावेत. शासन हा निर्णय लगेच घेऊ शकते.
हे सुद्धा वाचा
संभाजीराजेंनी सरकारच्या विरोधात आमरण उपोषण करण्याची घेतली भूमिका
आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून संभाजीराजेंनी चंद्रकांत पाटलांवर केली टीका
ठाकरे सरकारच्या निर्णयावर संभाजी छत्रपतींची भूमिका स्पष्ट
Maratha Reservation: BJP MP Sambhaji Raje announces fast till death from February 26
मराठा आरक्षणासाठी आत्महत्या केलेल्या आंदोलकांच्या वारसांना नोकरी देण्याची घोषणा सरकारनेच केली होती. मात्र कुणालाही नोकरी दिलेली नाही. याउलट काही वारसांना एसटी महामंडळात नोकरी देण्याचे प्रस्तावित केले जात आहे, हे समाजाला मान्य नाही. राज्य सरकारला मराठा समाजाचे सामाजिक, शैक्षणिक मागासलेपण व शिक्षण व नोकरीतील प्रतिनिधित्व न्यायालयीन निर्णयाप्रमाणे राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत पुनर्विलोकन करावे लागणार आहे. त्यातून पुढील दिशा व कृती ठरविणे गरजेचे आहे. हे अद्यापि प्रगतीपथावर नसून त्यात अनेक प्रश्न तयार झालेले आहेत. मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी राज्य सरकारने मराठा समाजास सामाजिक व शैक्षणिक मागास सिद्ध करावे लागेल, तरच मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण मिळेल.
संसदेत १२७ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकावर बोलताना मी माझी भूमिका स्पष्ट केली आहे की, इंद्रा साहनी खटल्यात ठरविलेली ५०% हून अधिक आरक्षण देण्यासाठी लागणारी अपवादात्मक परिस्थिती म्हणजेच दूरवर व दुर्गम भागाची व्याख्या केंद्र सरकारने बदलावी व मराठा समाजास आरक्षण मिळण्याचा मार्ग सुकर करावा.