टीम लय भारी
मुंबई : राज्यातील जिल्हानिहाय जात पडताळणी समित्यांना अखेर एकाच दिवशी 14 अधिकारी मिळाले आहेत. सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या पाठपुराव्यानंतर महसूल विभागाने एकाच दिवशी 14 अधिकाऱ्यांच्या (अध्यक्ष) नियुक्त्या केल्या आहेत. आता या समित्यांना पूर्णवेळ अध्यक्ष मिळाले असून प्रभारी राज संपले आहे. त्यामुळे जातपडताळणी प्रक्रियेचा वेग वाढणार आहे(Dhananjay Munde’s daring work for District Caste Verification Committees).
महसूल विभागाने तात्पुरत्या पदोन्नतीची एकूण 20 अधिकाऱ्यांची यादी बुधवारी 22 डिसेंबर रोजी निर्गमित करण्यात आली होती. यामधून तब्बल 14 अधिकाऱ्यांना विविध जिल्ह्यातील जात पडताळणी समित्यांच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती देण्यात आली आहे. राज्यात एकूण 36 जातपडताळणी समित्या जिल्हा स्तरांवर कार्यरत आहेत. या समित्यांपैकी जवळपास 20 जिल्ह्यात प्रभारी राज असल्याने जातपडताळणी प्रक्रियेस काही प्रमाणात विलंब लागत होता. त्या 20 पैकी आता 14 ठिकाणी पूर्णवेळ अधिकारी मिळाल्याने जातपडताळणी प्रक्रियेचा वेगही वाढणार आहे.
धनंजय मुंडेंची भाजप नेत्या पंकजा मुंडेंवर सणसणीत टीका
राज्य सरकार मराठा आरक्षणासाठी बलिदान दिलेल्यांच्या वारसांना नोकरी देणार : राजेश टोपे
संपूर्ण प्रक्रिया संगणकीकृत होणार
दरम्यान, सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी नुकताच जातपडताळणीची संपूर्ण प्रक्रिया संगणकीकृत व ऑनलाईन करून पासपोर्टच्या धर्तीवर राबविण्याचा मानस व्यक्त केला आहे. त्यादृष्टीने पूर्णवेळ अधिकारी उपलब्ध असणे गरजेचे होते. या नियुक्त्या केल्याबद्दल धनंजय मुंडे यांनी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांचे आभार व्यक्त केले आहेत. तसेच उर्वरित 7 समित्यांना देखील लवकरच पूर्णवेळ अधिकारी (अध्यक्ष) उपलब्ध होतील, असा विश्वास मुंडे यांनी व्यक्त केला आहे.
इतर निर्णय
बीड जिल्हावासियांचे रेल्वेचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी केंद्राच्या बरोबरीने राज्य सरकार देखील आपला वाटा देत आहे. राज्य सरकारने नगर-बीड-परळी रेल्वे मार्गाच्या कामाकरिता आणखी 90.13 कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले आहेत.
दिलासा! महाराष्ट्रात ओमिक्रॉनचा समूह संसर्ग नाही; बूस्टर डोसबाबत पुढच्या आठवड्यात निर्णय
Maharashtra government to issue fresh guidelines to curb crowding in view of Covid spike
दिव्यांगांचे शिक्षण व विकासाचा बृहत आराखडा येत्या एक महिन्यामध्ये सादर होणार
अनुदानित दिव्यांग शाळा व विशेष शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना 7 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याची अंमलबजावणी करण्यासाठी विशेष उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे.
स्व. गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळांतर्गत ऊसतोड कामगारांची नोंदणी करून ओळखपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. या प्रक्रियेला अधिक सुलभ करण्यासाठी शासकीय यंत्रणेमार्फत डिजिटल प्रणाली विकसित करत आहोत.