प्रसोपाच्या राष्ट्रीय कार्यसमितीने १७ एप्रिल १९५९ रोजी पारित केलेल्या ठरावात म्हटले होते, “The National executive of the Praja Socialist Party feels gravely concerned over the recent developments in Tibet. What was for the last four years simmering under the surface has suddenly erupted into a people’s revolution against efforts to liquidate Tibet’s distinctive personality – gentle, self-contained, and non-aggressive… Apart from this sorrow over a friend, the executive looks upon the recent events in Tibet as a warning to all who cherish the right of a people to shape their own destiny. No people should be forced to choose between liberty and good relations with mighty neighbours.”
आपले अस्तित्व टिकवण्यासाठी तिबेट आपल्याकडे मदत मागत होता. तिबेट संयुक्त राष्ट्र संघाचा सदस्य नव्हता. त्यामुळे आपल्या वतीने भारताने संयुक्त राष्ट्र संघाकडे अर्ज करावा व संयुक्त राष्ट्र संघाला हस्तक्षेप करायला लावावे अशी विनंती त्याने आपल्याला केली होती. पण चीनला दुखवायचे नाही असे धोरण पं. नेहरूंनी ठरवलेले असल्यामुळे त्यांनी तिबेटला वाऱ्यावर सोडले. तिबेटच्या विनंतीची काहीही दखल आपण तर घेतली नाहीच पण एल साल्वाडोर, आयर्लंड अशा देशांनी तिबेटच्या मदतीसाठी जे प्रयत्न केले त्यांनाही आपण साथ दिली नाही. तिबेटशी संबंधित ठरावावरील मतदानात भारत तटस्थ राहिला. एवढेच नाही तर हा ठराव कार्यक्रम पत्रिकेवर घेण्याबाबत चर्चा होत असताना चीनमधील आपले राजदूत पणिक्कर यांचा हवाला देऊन ‘चीनने आक्रमण थांबवले आहे, त्यामुळे आता अशा चर्चेची गरज नाही’ असे सांगितले. त्यामुळे राष्ट्र संघात होऊ घातलेली चर्चा रोखली गेली व तिबेटवरील चीनचे आक्रमण, अत्याचार यांना पायबंद घातला जाण्याचे सर्व मार्ग बंद झाले. तेव्हाच्या जनसंघाचे नेते कै. अटलबिहारी वाजपेयी यांनी लोकसभेत याबाबतचा सगळा तपशील मांडून ‘आपण तिबेटचा विश्वासघात केला,’ असा थेट आरोप केला होता.
हे सुद्धा वाचा
पंडित नेहरूंच्या तुलनेत नरेंद्र मोदी सुमार दर्जाचे (भाग ४)
पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्यामुळे लोकशाहीची पायाभरणी (भाग ३)
गांधी – नेहरू यांच्यामुळे देशाचे भलेच झाले – उत्तरार्ध (शरद पवार यांचा विशेष लेख)
महात्मा गांधी – पंडित नेहरूंना आरोपींच्या पिंजऱ्यात उभे केल्याशिवाय आपला एकही दिवस जात नाही, हे देशाचे दुर्दैव – भाग १ (राजदीप सरदेसाई यांचा विशेष लेख)
त्या वेळेला लोकसभेत पहिल्यांदाच निवडून गेलेल्या अटलबिहारी वाजपेयींनी २१ ऑगस्ट १९५९ रोजी विशेष प्रस्ताव मांडून ‘तिबेटचा विषय संयुक्त राष्ट्र संघात उपस्थित करण्यासाठी भारताने पुढाकार घ्यावा,’ अशी मागणी केली होती. हा प्रस्ताव मांडताना केलेल्या भाषणात अटलजींनी तिबेटमध्ये चाललेल्या अत्याचारांचा पाढाच वाचून दाखवला होता. चीनने केलेल्या लष्करी कारवाईत किमान ६५,००० तिबेटी मारले गेले आहेत ह्या दलाई लामांच्या विधानाचा संदर्भ देत अटलजींनी आणखी कैक मुद्दे समोर आणले होते. तिबेटमधील भारतीयांवर अनन्वित अत्याचार होत आहेत, ल्हासा व तिबेटच्या अन्य भागांत असलेल्या भारतीय अधिकाऱ्यांना चिनी सैन्याने पहारे बसवून स्थानबद्ध करून ठेवले आहे, भारतीय व्यापाऱ्यांना कैद केले आहे, कैक वर्षांपासून भारतीय रुपयांमध्ये चालणारा अर्थव्यवहारसुद्धा चीनने जबरदस्तीने बंद पाडला आहे हे सर्व मुद्दे मांडून अटलजींनी अत्यंत नेमका व मार्मिक प्रश्न पं. नेहरूंना विचारला होता, “The question is whether Tibet will remain as an entity, whether Tibet’s distinct personality will survive or the Tibetan people will be annihilated? We are aware and the Dalai Lama has confirmed that a large number of Chinese are being settled in Tibet. Five million Chinese have already settled and four million are in process of being settled. Besides this, there are a large number of army personals.” ‘चीनने चढाई थांबवली आहे असा दावा चीनच्या वतीने करण्याचा अधिकार भारताच्या प्रतिनिधीला कोणी दिला?’ या अटलजींच्या प्रश्नाला मात्र कोणीही उत्तर दिले नाही. तसेच ‘तिबेट शिल्लक राहाणार आहे का?’ हा अटलजींनी उपस्थित केलेला प्रश्न किती दूरदर्शी होता ते आता जगाला कळून चुकले आहे. कारण, कम्युनिस्ट साम्राज्यवादी चीन खरोखरच तिबेटचे अस्तित्व जगाच्या नकाशावरून पुसून टाकण्याच्या मागे आहे. त्यांनी तिबेटचे तीन तुकडे केले असून त्यांना वेगळी नावे दिली आहेत. ‘तिबेट’ हे नाव आता ‘अधिकृतपणे’ वापरले जात नाही, त्याऐवजी ‘क्षिझांग’ असा शब्दप्रयोग केला जातो.
काँग्रेसच्या बाकांवरील अनेक सदस्यांनी सुद्धा चर्चेत भाग घेताना तिबेटच्या बचावासाठी भारताने पुढाकार घ्यायला हवा, असा आग्रह धरला होता. विशेष म्हणजे काँग्रेसच्या अ. भा. कार्यसमितीने सुद्धा तिबेटवर ठराव मंजूर केला होता. त्या ठरावात दलाई लामा व अन्य तिबेटी निर्वासितांना भारतात आश्रय दिल्याबद्दल भारत सरकारचे कौतुक करून तिबेटी जनतेबद्दल सहानुभूती व्यक्त केली होती. नेपाळ काँग्रेसने सुद्धा जवळपास याच आशयाचा ठराव केला होता.
सुप्रसिद्ध समाजवादी नेते जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली तिबेटच्या संदर्भात ३० मे१९५९ रोजी एक अखिल भारतीय परिषद आयोजित केली गेली होती. कलकत्ता येथे झालेल्या या परिषदेच्या अध्यक्षपदावरून बोलताना “तिबेट हा चीनचा भाग नाही. तो स्वतंत्र देश आहे. कधीतरी आक्रमण करून चीनने त्यावर कब्जा केला असला तरी ती स्थिती तिबेटला कधीही मान्य नव्हती. १९११ ते १९५१ या काळात तिबेट पूर्ण स्वतंत्र होता आणि इतिहासाचे दाखले द्यायचे असतील तर आठव्या शतकात चिनी राजा तिबेटचा अंकित होता,” असे स्पष्ट करून ‘तिबेटला स्वयंनिर्णयाचा अधिकार आहे व त्याचा मान राखला गेला पाहिजे’ असे प्रतिपादन जयप्रकाशजींनी आग्रहाने केले होते. पण ह्या सगळ्या टीकेला आणि आवाहनांना पं.नेहरूंनी थेट कचऱ्याची टोपली दाखवली होती. (क्रमश:).
‘गांधी – नेहरू यांनी देशाचं खरंच नुकसान केलं का ?’ या नावाने ‘लय भारी’ने नुकताच एक विशेषांक प्रसिद्ध केला आहे. या अंकात राजकीय, सामाजिक, प्रशासकीय, पत्रकारीता इत्यादी क्षेत्रातील ४५ पेक्षा जास्त नामवंत मान्यवरांनी लेख लिहिले आहेत. यांत शरद पवार, राजदीप सरदेसाई, भाऊ तोरसेकर, श्रीराम पवार, यशवंतराव गडाख, तुषार गांधी, राजू परूळेकर, प्रा. एन. जी. राजूरकर, कुमार सप्तर्षी, अशोक चौसाळकर, संजय आवटे, श्रीमंत माने, राजेंद्र साठे, अतुल भातखळकर, माधव भांडारी, आशिष शेलार, विजय वडेट्टीवार, सत्यजित तांबे, चंद्रकांत दळवी, प्रभाकर देशमुख, प्रसाद काथे, बंधुराज लोणे, प्रमोद चुंचूवार, रफिक मुल्ला, प्रफुल्ल फडके, राजन वेळूकर, नाना पटोले, उल्हास पवार, , विश्वास काश्यप, राज कुलकर्णी, राजेश खरात आदींचा समावेश आहे. या अंकातील निवडक लेख आम्ही प्रसिद्ध करीत आहोत. हा विशेषांक खरेदी करण्यासाठी संपादक श्री. तुषार खरात यांच्याशी ९८२१२८८६२२ या क्रमांकावर संपर्क साधावा.