28 C
Mumbai
Saturday, July 27, 2024
Homeसंपादकीयपंडित नेहरूंच्या चुकीमुळे चीनला संयुक्त राष्ट्र संघाचे सदस्यत्व (माधव भांडारी यांचा लेख...

पंडित नेहरूंच्या चुकीमुळे चीनला संयुक्त राष्ट्र संघाचे सदस्यत्व (माधव भांडारी यांचा लेख – भाग २)

तिबेट ताब्यात घेण्याचा व तसे करताना भारताला आक्रमक साम्राज्यवादी ठरवून आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याचा आपला हेतू चीनने कधीही दडवून ठेवला नव्हता. तरी तिकडे पूर्ण डोळेझाक करून नेहरू संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सुरक्षा परिषदेत (UNSC), आपल्याला, भारताला मिळणारे स्थान नाकारून ते चीनला देण्याच्या उद्योगात व्यस्त होते. आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर चीनला प्रतिष्ठा मिळवून देण्याचे काम त्यांनी स्वत:च स्वत:च्या खांद्यांवर घेतले होते.... माधव भांडारी यांचा विशेष लेख

परराष्ट्र खात्यातील आपले संबंधित अधिकारीसुद्धा तिबेटच्या संदर्भात दिसणारे धोके नि:संदिग्धपणे मांडत होते. ह्यू रिचर्डसन व एच दयाल हे अनुक्रमे ल्हासा व सिक्कीममधील आपले राजनीतिक प्रतिनिधी होते. त्या दोघांनीही भारत सरकारला लिहिले होते, “The occupation or the domination of Tibet by a potentially hostile and possibly aggressive Communist power would be a threat to the security of India.” “चीनमध्ये स्थिरावू घातलेली कम्युनिस्ट राजवट आक्रमक प्रवृत्तीची असून भारताच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने धोकादायक ठरण्याचा संभव आहे,” असे अत्यंत स्वच्छ शब्दात सांगून ‘तिबेटी सैन्याला आपण हत्यारे पुरवावीत’ अशी सूचनासुद्धा त्यांनी केली होती. चीनबरोबर बोलणी करून मार्ग काढावा ही पं. नेहरूंची भूमिका मान्य करतानाही दयाल यांचे मत होते की, “once a Communist army is established in Tibet it will be too late to talk.” ल्हासा आणि सिक्कीममधील आपले प्रतिनिधी ही भूमिका मांडत असताना चीनमध्ये भारतीय राजदूत म्हणून बसलेले के. एम. पणिक्कर मात्र भारताच्या वतीने नाहीतर चीनच्या वतीने वकिली करत होते. त्यांनी एका अहवालात आग्रहाने सुचवले होते की, “India’s interest in maintaining Tibet as an independent buffer with China is completely unrealistic. Similarly, the claim that recognizing Chinese suzerainty was conditional on recognizing the autonomy of Tibet was never accepted by China. That military intervention to support the regime in Tibet would be considered aggression against the territory of a foreign State.” भारताने चीनमधील कम्युनिस्ट राजवटीबरोबर जुळवून घेण्यासाठी तिबेटमधील आपल्या हितसंबंधांवर पाणी सोडावे असा सल्ला पणिक्कर देत होते.

हे सुद्धा वाचा

महात्मा गांधी आणि केशव हेडगेवार यांच्यातील नातेसंबंध (प्रफुल्ल फडके यांचा लेख – भाग २)

महात्मा गांधी – पंडित नेहरूंना आरोपींच्या पिंजऱ्यात उभे केल्याशिवाय आपला एकही दिवस जात नाही, हे देशाचे दुर्दैव – भाग १ (राजदीप सरदेसाई यांचा विशेष लेख)

गांधी – नेहरू यांच्यामुळे देशाचे भलेच झाले – उत्तरार्ध (शरद पवार यांचा विशेष लेख)

व रिचर्डसन यांनी पणिक्कर यांच्या प्रतिपादनातला पोकळपणा ताबडतोब नजरेला आणून दिला. त्यांनी लिहिले होते, “1) Tibet had been an effective buffer for over 40 years 2) Tibet’s commercial value to India was ‘insignificant’ and India’s Tibetan policy based ‘entirely on political grounds’ 3) India’s relations with Tibet were governed by the 1914 Convention 4) under the 1914 Convention, Chinese suzerainty was conditional on Chinese acceptance of Tibetan autonomy 5) the Government of India had not acknowledged Chinese suzerainty over Tibet since 1911 and 6) the “Boundary between India and Tibet was laid down in 1914 and if Convention is disregarded we shall expose ourselves to renewed Chinese claims to Assam tribal area.” हा सगळा पत्रव्यवहार १९४९ मधील आहे. पं.नेहरूंना त्याची पूर्ण माहिती होती. तो पहाता ‘चीनने आपल्याला अंधारात ठेवले होते’ ह्या पं. नेहरूंच्या म्हणण्याला काही अर्थ नाही हे स्पष्ट होते.

Pandit Nehru's mistake made China UNO member
पंडित नेहरू, यशवंतराव चव्हाण लष्करासोबत

आपल्या गुप्तहेर खात्याने देखील तिबेटमध्ये चीनने चालवलेल्या कारवायांची माहिती पं. नेहरूंना पुरेशी आधीपासून दिली होती. एकूणच तिबेट व चीनमध्ये घडत असलेल्या सर्व घडामोडींची नीट माहिती असून व त्यांचे परिणाम काय होऊ शकतात याचा योग्य अंदाज व पुरेशी माहिती असूनही पं. नेहरू आपल्याला काहीच माहिती नसल्याचा आव आणत, चीन विश्वासघात करत असल्याचा दावा करत होते.
भारताच्या दृष्टीने तिबेटचे महत्त्व वेगवेगळ्या कारणाने आहे. आपल्याकडे येणाऱ्या नद्या हे एक महत्त्व आहेच. सर्व हिंदू समाजाच्या दृष्टीने अत्यंत पवित्र असलेले मानस सरोवर आणि कैलास पर्वतदेखील तिबेटमध्येच आहेत. त्याशिवाय महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे किमान तीन-साडेतीन हजार वर्षे आपला जगाच्या अर्ध्या भागाबरोबर चालणारा सर्व प्रकारचा व्यवहार तिबेटमधून होत होता. ‘सिल्क रूट’ नावाने ओळखले जाणारे खुश्कीचे सर्व व्यापारी रस्ते तिबेटमधूनच जात होते. तिबेटबरोबरचे आपले सांस्कृतिक व व्यापारी संबंध हजारो वर्षांचे आहेत. भारतीय संस्कृती आणि बौद्ध तत्त्वज्ञान तिबेटमार्गे चीन व रशियासह अर्ध्याअधिक जगात गेले. आपल्याकडील रामायणापासून विविध विषयांवरील अगणित ग्रंथांच्या शेकडो वर्षांपूर्वी तयार केलेल्या हस्तलिखित प्रती आजही तिबेटमधील असंख्य मठांमध्ये सांभाळून ठेवलेल्या आहेत. खुश्कीच्या मार्गाने जगाच्या वेगवेगळ्या भागांत बौद्ध धर्माचा झालेला विस्तार हा तिबेटच्या वाटेनेच झाला. किमान महाभारत काळापासून तिबेट व आपले संबंध नोंदवले गेलेले आहेत. हे सर्व लक्षात घेतले तर तिबेट व आपले संबंध केवळ राजकीय व व्यापार एवढ्यापुरतेच मर्यादित नव्हते तर त्यात भौगोलिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक मुद्देदेखील महत्त्वाचे होते हे स्पष्ट होईल. म्हणूच, चीनने जेव्हा लष्करी आक्रमण करून तिबेटवर टांच आणली तेव्हा त्या आक्रमणाची देशभरात सर्वदूर, सर्व थरांतून प्रतिक्रिया उमटली. त्यावेळी संसदेत झालेल्या चर्चेतही हा मुद्दा अधोरेखित झाला होता. शिवाय ‘स्वतंत्र तिबेट नाहीसा झाल्यामुळे चीनकडून आपल्याला धोका निर्माण झाला आहे’ ही भीतीसुद्धा स्वाभाविकपणे व्यक्त होत होती.

Pandit Nehru's mistake made China UNO member
पंडित नेहरू आणि माओ

पंडित नेहरूंच्या राष्ट्रीय मंत्रिमंडळातील उपपंतप्रधान सरदार पटेल, अन्य मंत्री डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, रा. स्व. संघाचे तेव्हाचे सरसंघचालक गोळवलकर गुरुजी, सुप्रसिद्ध समाजवादी नेते डॉ. राममनोहर लोहिया ह्यांच्यासह अनेक जबाबदार नेते तिबेटवरील चीनचे संभाव्य आक्रमण व त्याचे आपल्याला असलेले धोके याबद्दल नेहरूंना जागे करण्याचा प्रयत्न करत होते. पण, झोपेचे सोंग पांघरून बसलेले पं. नेहरू त्या सगळ्याकडे केवळ दुर्लक्ष करत नव्हते तर, असे इशारे देणाऱ्यांना ‘वेडपट’ (Lunatic) ठरवत होते. त्यांना तिबेटपेक्षा कोरियाची चिंता अधिक होती. ह्या पद्धतीने तिबेटकडे पूर्ण दुर्लक्ष करून व कोरियामध्ये जास्त रस घेऊन पं. नेहरू एका परीने चीनच्या तिबेटवरील आक्रमणाला मान्यता व प्रोत्साहनच देत होते, असे म्हणण्यात काही वावगे अथवा गैर ठरणार नाही.
तिबेट ताब्यात घेण्याचा व तसे करताना भारताला आक्रमक साम्राज्यवादी ठरवून आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याचा आपला हेतू चीनने कधीही दडवून ठेवला नव्हता. तरी तिकडे पूर्ण डोळेझाक करून नेहरू संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सुरक्षा परिषदेत (UNSC), आपल्याला, भारताला मिळणारे स्थान नाकारून ते चीनला देण्याच्या उद्योगात व्यस्त होते. आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर चीनला प्रतिष्ठा मिळवून देण्याचे काम त्यांनी स्वत:च स्वत:च्या खांद्यांवर घेतले होते. ‘आम्हाला यासाठी मदत करा’ अशी विनंती चीनने भारताला किंवा पं. नेहरूंना कधीही केली नव्हती. तरीही पं. नेहरू त्यासाठी जीव टाकून धडपडत होते. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सर्वोच्च सुरक्षा परिषदेत स्वत:च्या देशाला विनासायास मिळत असलेले, नकाराधिकार असलेले स्थान नाकारून तो नकाराधिकार आपल्या देशावर आक्रमण करणाऱ्या साम्राज्यवादी देशाला मिळवून देण्यासाठी जीवाचा इतका आटापिटा करणारा पंतप्रधान भारताशिवाय जगात अन्य कोणत्याही देशाच्या वाट्याला आलेला कोणी पाहिलेला नाही; पुढेही बघायला मिळणार नाही. (क्रमशः)

(लेखक भारतीय जनता पक्षाचे महाराष्ट्र उपाध्यक्ष आहेत)

‘गांधी – नेहरू यांनी देशाचं खरंच नुकसान केलं का ?’ या नावाने ‘लय भारी’ने नुकताच एक विशेषांक प्रसिद्ध केला आहे. या अंकात राजकीय, सामाजिक, प्रशासकीय, पत्रकारीता इत्यादी क्षेत्रातील ४५ पेक्षा जास्त नामवंत मान्यवरांनी लेख लिहिले आहेत. यांत शरद पवार, राजदीप सरदेसाई, भाऊ तोरसेकर, श्रीराम पवार, यशवंतराव गडाख, तुषार गांधी, राजू परूळेकर, प्रा. एन. जी. राजूरकर, कुमार सप्तर्षी, अशोक चौसाळकर, संजय आवटे, श्रीमंत माने, राजेंद्र साठे, अतुल भातखळकर, माधव भांडारी, आशिष शेलार, विजय वडेट्टीवार, सत्यजित तांबे, चंद्रकांत दळवी, प्रभाकर देशमुख, प्रसाद काथे, बंधुराज लोणे, प्रमोद चुंचूवार, रफिक मुल्ला, प्रफुल्ल फडके, राजन वेळूकर, नाना पटोले, उल्हास पवार, , विश्वास काश्यप, राज कुलकर्णी, राजेश खरात आदींचा समावेश आहे. या अंकातील निवडक लेख आम्ही प्रसिद्ध करीत आहोत. हा विशेषांक खरेदी करण्यासाठी संपादक श्री. तुषार खरात यांच्याशी ९८२१२८८६२२ या क्रमांकावर संपर्क साधावा.

संबंधित

फोटो गॅलरी

व्हिडीओ गॅलरी