29 C
Mumbai
Thursday, April 25, 2024
Homeसंपादकीयपंडित नेहरूंचे तिबेट व चीनविषयक धोरण : एक न उलगडणारे रहस्य (माधव...

पंडित नेहरूंचे तिबेट व चीनविषयक धोरण : एक न उलगडणारे रहस्य (माधव भांडारी यांचा विशेष लेख – भाग १)

तिबेटवर चीनने केलेले आक्रमण आपल्या उंबरठ्यावर होते, आपल्याला त्याचा थेट धोका होता तर कोरिया आपल्यापासून हजारो मैल दूर होता, त्यांच्यातील अंतर्गत यादवीशी आपला काही संबंध नव्हता. कोणत्याही पद्धतीने विचार केला तरी भारताने तिबेटची चिंता करायला हवी होती व कोरियाचा विषय उर्वरित जगावर सोडून द्यायला हवा होता. पण त्यावेळच्या आपल्या पंतप्रधानांनी, पं.नेहरूंनी नेमके उलटे धोरण स्वीकारले....माधव भांडारी यांचा विशेष लेख

१९५० साली एकाच महिन्यात, आशिया खंडाच्या दोन वेगवेगळ्या भागांत घडलेल्या दोन महत्त्वपूर्ण घटनांनी पूर्ण जगाला हादरवून टाकले होते. विशेष म्हणजे त्या दोन्ही घटना चीनशी संबंधित होत्या. आज सात दशकांनंतर त्या घटनांकडे बघताना लक्षात येते की, त्या दोन्ही घटनांमुळे गेल्या शतकातील जागतिक राजकारणाची समीकरणे बदलून गेली. ६ ऑक्टोबर १९५० रोजी चीनने तिबेटवर आक्रमण करून त्या देशाचा घास घेतला, तर त्याच वर्षी त्याच महिन्यात चीनने कोरियातील यादवीतही आपले सैन्य घुसवून थेट हस्तक्षेप केला. ह्या दोन्ही घटना आपल्या दृष्टीनेही खूप महत्त्वाच्या ठरल्या. आपल्या त्यावेळच्या सरकारने, म्हणजे पंतप्रधान नेहरूंनी या घटनांच्या संदर्भात ज्या भूमिका स्वीकारल्या त्याचे फार दूरगामी परिणाम झाले, ज्यांचा उपद्रव आपल्याला आजही होत आहे.
तिबेटवर चीनने केलेले आक्रमण आपल्या उंबरठ्यावर होते, आपल्याला त्याचा थेट धोका होता तर कोरिया आपल्यापासून हजारो मैल दूर होता, त्यांच्यातील अंतर्गत यादवीशी आपला काही संबंध नव्हता. कोणत्याही पद्धतीने विचार केला तरी भारताने तिबेटची चिंता करायला हवी होती व कोरियाचा विषय उर्वरित जगावर सोडून द्यायला हवा होता. पण त्यावेळच्या आपल्या पंतप्रधानांनी, पं.नेहरूंनी नेमके उलटे धोरण स्वीकारले. तिबेटकडे पूर्ण दुर्लक्ष करत नेहरूंनी कोरियाच्या विषयात स्वत:ला झोकून दिले. त्यातही दुर्दैवाचा भाग हा होता की, तिबेट आपली मदत मागत असताना ती आपण नाकारत होतो, तर ‘कोरियात हस्तक्षेप करा’ असे आपल्याला संबंधितांपैकी कोणीही म्हणत नव्हते तरीही आपण तेथे अनाहूतपणे नाक खुपसत होतो.

हे सुद्धा वाचा

महात्मा गांधींच्या दुराग्रहामुळे सुभाषचंद्र बोस यांच्यावर अन्याय

महात्मा गांधी यांच्यामुळेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना संविधान लिहिण्याची संधी मिळाली होती (भाग -२ )

महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, डॉ. आंबेडकर, वल्लभभाई पटेल, सुभाषचंद्र बोस यांच्यात आपण भांडणे लावतो – भाग २ (राजदीप सरदेसाई यांचा विशेष लेख)

महात्मा गांधीच्या विरोधात खरंच ब्राह्मण समाज आहे का? (प्रफुल्ल फडके यांचा विशेष लेख – भाग १)

‘आपण साऱ्या जगाचे शांतीदूत आहोत’ अशी स्वत:ची प्रतिमा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निर्माण करण्याचा प्रयत्न पं. नेहरू त्या काळात सतत करत होते. त्या प्रतिमेसाठी पं. नेहरू विलक्षण आग्रही होते. आपल्या त्या हट्टापायी त्यांनी काहीही विचार न करता काश्मीरमध्ये राष्ट्रहिताचा बळी दिला आणि त्याच भूमिकेतून, त्याच हट्टासाठी त्यांनी तिबेटचाही बळी उघड्या डोळ्यांनी जाऊ दिला. तिबेटचा बळी जाणेसुद्धा भारतासाठी तेवढेच घातक ठरले. काश्मीर व तिबेट ह्या दोन्ही विषयांत नेहरूंनी घेतलेल्या भूमिकांचे दुष्परिणाम आपण आजतागायत, गेली सात दशके भोगत आहोत.
वास्तविक चीनने जेव्हा तिबेट गिळकृंत केले तेव्हा तिबेटमध्ये आपले राजकीय, आर्थिक हितसंबंध थेट गुंतलेले होते. १९५० पर्यंत भारताच्या व जगाच्याही दृष्टीने तिबेट हा भूतान व नेपाळसारखा स्वतंत्र देश होता. ल्हासा व ग्यांगत्से अशा दोन ठिकाणी भारताचे राजकीय दूतावास होते. आपला रुपया हे तिबेटच्या व्यापाराचे अधिकृत चलन होते. अनेक ऐतिहासिक व भौगोलिक कारणांमुळे तिबेटचा जगाबरोबरचा व्यवहार व संबंध भारताच्या माध्यमातून चालत होता. अशा परिस्थितीत ऑक्टोबर १९५० मध्ये तिबेटने काहीही आगळीक केलेली नसताना कम्युनिस्ट चीनने तिबेटवर आक्रमण केले. आपले सैन्य तिबेटमध्ये घुसवताना ‘साम्राज्यवादी शक्तींच्या विळख्यातून तिबेटची सुटका करण्यासाठी व भारताबरोबरच्या सीमा निश्चित करण्यासाठी आपण ही कारवाई करत असल्याचे’ चीनने जाहीर केले.
चीनने केलेल्या ह्या आक्रमक कारवाईबद्दल भारत सरकारने दिलेली प्रतिक्रिया अतिशय आश्चर्यकारक व कमालीच्या गोंधळलेल्या मन:स्थितीचे प्रदर्शन करणारी होती. “चीनच्या ह्या कृतीमुळे मी गोंधळून गेलो असून माझी निराशा झाली आहे” (“extremely perplexed and disappointed with the Chinese Government’s action”) असे उद्गार चीनने तिबेटवर आक्रमण केल्याची बातमी मिळाल्यानंतर पंडित नेहरूंनी काढले होते. त्याचबरोबर ते असेही म्हणाले की, “तिबेटच्या प्रतिनिधींबरोबर चर्चा करून तिबेटच्या भवितव्याचा प्रश्न शांततेच्या मार्गाने सोडवणे हेच चीनचे धोरण आहे, असा भरोसा मला चिनी परराष्ट्र मंत्रालयाने दिला होता. चिनी परराष्ट्र खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी माझी दिशाभूल केली,” असा दावाही पं. नेहरूंनी त्यावेळी केला होता. तिबेटसारख्या महत्त्वाच्या विषयावर भारताचे पंतप्रधान, ज्यांनी परराष्ट्र खाते स्वत:कडे ठेवले होते, चीनच्या राजकीय नेतृत्वाशी चर्चा न करता त्यांच्या परराष्ट्र मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांशी चर्चा करत होते व त्यांच्या विधानांवर विश्वास ठेवत होते हा प्रकार अनाकलनीय आणि अविश्वसनीय होता.

Mahatma Gandhi written First constitution in India
या विशेषांकात देशभरातील मान्यवरांनी लेख लिहिले आहेत

तिबेटमध्ये चीन काय उद्योग करीत आहे याची आपल्याला माहिती नसल्याचा दावा पं. नेहरू सुरुवातीपासून जाहीररीत्या करीत आले असले आणि त्यांचे प्रशंसक त्याचीच री आजही ओढत असले तरी त्यांचा तो दावा कोणत्याही अर्थाने खरा नव्हता. चीन तिबेटवर आक्रमण करणार आहे याची पं. नेहरुंना पूर्ण कल्पना होती, हे दाखवणारे असंख्य अस्सल पुरावे उपलब्ध आहेत.
चीनमध्ये १९४९ साली कम्युनिस्ट राजवट प्रस्थापित झाली. तेव्हापासून त्या राजवटीचे आपल्यावर काय परिणाम होऊ शकतात याची चर्चा भारत सरकारच्या सर्वोच्च पातळीवर सुरू झाली होती. स्वत: पं. नेहरू त्या चर्चेत सहभागी होते. त्यांनी १ एप्रिल १९४९ रोजी देशातल्या सर्व मुख्यमंत्र्यांना उद्देशून एक पत्र लिहिले होते. चीनमध्ये आलेल्या कम्युनिस्ट राजवटीचे काय काय परिणाम होऊ शकतात याबद्दल त्यांनी त्या पत्रात भाष्य केले होते. त्यात नेहरू म्हणतात, “चीनमध्ये कम्युनिस्ट राजवट प्रस्थापित झाल्यामुळे तिबेट, भारत व दक्षिण पूर्व आशियाच्या बऱ्याच भागांवर परिणाम होईल. तिबेटमध्ये फार मोठे बदल होतील. (Communist rule in China will affect the situation in Tibet, Indo-China and Siam. To some extent, these neighbouring countries are bound to be affected. All this poses numerous problems to us in India. Directly, we are not likely to be affected by these changes and there is no great fear of large-scale infiltration across our frontiers or like trouble. I feel that the apprehension about actual trouble on our frontiers is exaggerated, though of course we should be on our guard against it.) भारतात आपल्यावर फार मोठे परिणाम ताबडतोब झाले नाहीत तरी आपल्या सीमांना धोका निर्माण होऊ शकतो व आपल्या देशातील कम्युनिस्टांचा उत्साह वाढेल. (The real difference will be two-fold: (i) continuous tension (on borders) (ii) the raising of Communist morale in India.)”
त्यानंतर नऊ महिन्यांनी १ डिसेंबर १९४९ रोजी सर्व मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या दुसऱ्या एका पत्रात देखील चीनमधील कम्युनिस्ट राजवटीमुळे होणाऱ्या परिणामांबद्दल पं. नेहरूनी भाष्य केले आहे. त्यात ते म्हणतात, “All the border countries of China are affected by these developments. India is not directly affected in the sense of any military danger. It is possible that the Chinese Communist regime may spread to Tibet, though that is unlikely before the summer of next year. Even if it so spreads, there is no military danger from that quarter to India. The best guarantee of India’s safety from that frontier is the inhospitable terrain and climate of Tibet as well as the mountains that separate Tibet from India. Our policy has been rather vague about Tibet. It has been an inheritance from British days.” तिबेटवर एखाद्या वर्षाच्या आत कम्युनिस्ट चीनची राजवट येणार आहे, हे चीनने प्रत्यक्ष कब्जा करण्यापूर्वी नेहरूंनी लिहिले होते, हे लक्षात ठेवले पाहिजे. त्याचप्रमाणे ‘तिबेटबद्दल इंग्रजांनी स्वीकारलेले धोरणच आपण पुढे चालवत आहोत’ हेदेखील त्यांनी नोंदवले आहे. ह्या पत्रातही ‘चीन आपल्यावर लष्करी आक्रमण करणार नाही’ असाच दावा त्यांनी केला होता. चीन आपल्यावर आक्रमण करणार नाही असे आपल्याला का वाटते ते स्पष्ट करताना पं. नेहरू पुढे म्हणतात, “जरी चीनने तिबेटवर कब्जा केला तरी आपल्या सीमा दुर्गम आहेत आणि त्या भागातील हवामान फार खराब आहे.” त्याच दुर्गम, डोंगराळ भागातून, अत्यंत खराब हवामानात १९६२ साली आपल्यावर आक्रमण करून चीनने नेहरूंची ही समजूत साफ खोटी ठरवली.
त्यापूर्वी, १० सप्टेंबर १९४९ रोजी पं. नेहरूंनी केंद्रीय अर्थमंत्री जॉन मथाई यांना लिहिलेल्या एका पत्रात म्ह्टले होते की, “Chinese Communists are likely to invade Tibet sometime or other. This will not be very soon. But it may well take place within a year.” ‘चिनी कम्युनिस्ट येत्या वर्षभरात तिबेटवर आक्रमण करतील’ हा अंदाज पं. नेहरूंना आलेला होता, हे या पत्रातूनही स्पष्ट दिसून येते. आपल्या अर्थमंत्र्यांना हे लिहून पुढे पं. नेहरूंनी आपल्या सीमाभागात दळणवळण वाढवणे, संदेश वहनाच्या चांगल्या व्यवस्था करणे यावर खर्च वाढवावा लागणार आहे असे म्हटले होते. मात्र नंतर नेहरूंच्या या भूमिकेत का व कशामुळे बदल झाला हे समजू शकत नाही. कारण, व्यवहारात सीमा भागातील दळणवळणाच्या पायाभूत सुविधा, संदेशवहन व संरक्षणावरील खर्चात वाढ करण्याऐवजी त्यात कपात करण्याचे धोरण पं. नेहरूंनी स्वीकारले. आणखी दोन वर्षांनी त्यांच्याच मंत्रिमंडळातील संरक्षण उपमंत्री मे. जन. हिंमतसिंगजी यांनी ह्याच आशयाची शिफारस अधिक तपशिलासह केली होती. पं. नेहरूंनी त्या अहवालाकडेही पूर्ण दुर्लक्ष केले. (क्रमश:)

(लेखक भारतीय जनता पक्षाचे महाराष्ट्र उपाध्यक्ष आहेत)

‘गांधी – नेहरू यांनी देशाचं खरंच नुकसान केलं का ?’ या नावाने ‘लय भारी’ने नुकताच एक विशेषांक प्रसिद्ध केला आहे. या अंकात राजकीय, सामाजिक, प्रशासकीय, पत्रकारीता इत्यादी क्षेत्रातील ४५ पेक्षा जास्त नामवंत मान्यवरांनी लेख लिहिले आहेत. यांत शरद पवार, राजदीप सरदेसाई, भाऊ तोरसेकर, श्रीराम पवार, यशवंतराव गडाख, तुषार गांधी, राजू परूळेकर, प्रा. एन. जी. राजूरकर, कुमार सप्तर्षी, अशोक चौसाळकर, संजय आवटे, श्रीमंत माने, राजेंद्र साठे, अतुल भातखळकर, माधव भांडारी, आशिष शेलार, विजय वडेट्टीवार, सत्यजित तांबे, चंद्रकांत दळवी, प्रभाकर देशमुख, प्रसाद काथे, बंधुराज लोणे, प्रमोद चुंचूवार, रफिक मुल्ला, प्रफुल्ल फडके, राजन वेळूकर, नाना पटोले, उल्हास पवार, , विश्वास काश्यप, राज कुलकर्णी, राजेश खरात आदींचा समावेश आहे. या अंकातील निवडक लेख आम्ही प्रसिद्ध करीत आहोत. हा विशेषांक खरेदी करण्यासाठी संपादक श्री. तुषार खरात यांच्याशी ९८२१२८८६२२ या क्रमांकावर संपर्क साधावा.

संबंधित

फोटो गॅलरी

व्हिडीओ गॅलरी