गर्भपाताबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने आज मोठा निकाल दिला आहे. या निकालाचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत. उगाचच गर्भपात करणाऱ्यांना चाप बसणार आहे. शिवाय जग न पाहिलेल्या परंतु हृदय धडधडणाऱ्या पोटातील अर्भकाला जग पाहण्याचा अधिकार मिळणार आहे. २६ आठवडे आणि पाच दिवसांच्या गर्भवतीला गर्भपात करण्याची परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारली आहे. यासाठी दिलेले कारणही खूप महत्त्वाचे आहे. यासाठी एम्सच्या वैद्यकीय मंडळाने दिलेला अहवालही खूप महत्त्वाचा आहे. यातील महत्त्वाची बाब म्हणजे संबंधित महिलेला अगोदरच दोन अपत्ये आहेत. त्यानंतर ती पुन्हा गर्भवती राहिली होती. यापार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल खूप महत्त्वाचा आहे. तरीही तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की, सर्वोच्च न्यायालयाने असा निकाल का दिला?
संबंधित २७ वर्षीय विवाहित महिलेच्या दुसऱ्या अपत्याला एक वर्षही पूर्ण झालेले नसताना ती पुन्हा गर्भवती राहिली होती. त्यामुळे तिने गर्भपातासाठी सर्वोच्च न्यायालयात परवानगी मागितली होती. पहिली दोन मुले आणि दुसरे अपत्य एक वर्षाचेही नाही. त्यामुळे या बाळाला जन्म देण्यास आपण शारीरिक, मानसिक आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नाही, असे कारण या महिलेने न्यायालयात दिले होते. त्यावर आम्ही हृदयाची धडधड थांबवू शकत नाही, असे स्पष्ट करत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी या महिलेला गर्भपात करण्यास परवानगी नाकारली. महिला २६ आठवडे ५ महिन्यांची गरोदर आहे. अशावेळी गर्भपाताला परवानगी दिल्यास गर्भपाताचा नियम तीन आणि पाचचे ते उल्लंघन ठरेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. शिवाय एम्सच्या अहवालानुसार गर्भात कुठलीही विकृती नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने वरील निर्णय दिला.
हे ही वाचा
दिवाळीत राजकीय धमाका, शिंदे गटाच्या नेत्याकडून मोठा दावा
सुधागडच्या जवानाचा जगात डंका; बनला युनोचा शांतता सैनिक
येरवडा भूखंडाचे प्रकरण अजित पवारांना शेकणार? मीरा बोरवणकरांचा गंभीर आरोप
गर्भात काही व्यंग असेल किंवा संबंधित महिलेच्या जीवाला धोका असेल तरच वैद्यकीय गर्भपात कायद्यानुसार २४ आठवड्यांपर्यंतच गर्भपाताची परवानगी दिली जाते. वास्तविक न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्या. हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने ९ ऑक्टोबर रोजी त्या महिलेला गर्भपाताची परवानगी दिली होती. पण, अतिरिक्त महान्याय अभिकार्ता ऐश्वर्या भाटी यांनी गर्भपाताच्या परवानगीला विरोध केला. या बाळाचा सांभाळ करण्याची तयारी केंद्र सरकारची असल्याचे भाटी यांनी कोर्टात स्पष्ट केले. त्यानंतर ११ ऑक्टोबरला खंडपीठाचे मत बदलले. गर्भातील बाळाच्या हृदयाचे ठोके थांबवण्याची परवानगी कोणते कोर्ट देईल? असा सवाल न्या. हिमा कोहली यांनी विचारला. तर, मुलाला जन्म द्यायचा नसेल तर गर्भपात करण्याचा महिलेला अधिकार आहे, असे मत न्या. बी.व्ही नागरत्ना यांनी मांडले. अखेर हे प्रकरण सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्याकडे गेले होते.