सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) गर्भपाताबाबत महिलांच्या बाजूने ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. गुरुवार, २९ सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व महिलांना सुरक्षित आणि कायदेशीर गर्भपात करण्याचा अधिकार असल्याचे सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेच्या कलम 14 चा हवाला देत म्हटले आहे की, अविवाहित महिलांना गर्भपात (Abortion) करण्याच्या नियमातून वगळणे घटनाबाह्य आहे. या निकालात न्यायालयाने ‘वैवाहिक बलात्कार’ (Martial Rape) हा बलात्कार मानावा असेही म्हटले आहे. एमटीपीचे (MTP Act – Medical Termination of Pregnancy – चिकित्सकीय गर्भपात) उद्दिष्ट लक्षात घेऊन हे करणे आवश्यक असल्याचे त्यात म्हटले आहे. कोर्टाने स्पष्ट केले की, एखादया पतीने जबरदस्तीने संभोग केल्यामुळे विवाहित महिला गर्भवती होतात. त्यामुळे अशा महिलांना गर्भपात करायचा असेल तर त्यांना तसा अधिकार मिळायला हवा.
काय होते संपूर्ण प्रकरण –
गेल्या वर्षी, एका 25 वर्षीय तरुणीने दिल्ली उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती की, तिला तिची 23 आठवडे आणि 5 दिवसांची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याची परवानगी द्यावी. मिळालेल्या माहीतीनुसार, मुलीचे लग्न झालेले नव्हते. लिव्ह-इन रिलेशनशिप मध्ये राहत असताना ती गर्भवती झाली. मात्र तिच्या जोडीदाराने तिच्याशी लग्न करण्यास नकार दिला होता. याचिकेत त्या मुलीने उच्च न्यायालयाला सांगितले होते की, ती अविवाहित आहे त्यामुळे ती मुलाला जन्म देऊ शकत नाही.
पण दिल्ली उच्च न्यायालयाने एमटीपी कायद्याच्या (मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी – वैद्यकीय गर्भपात) नियमांचा हवाला देत मुलीला अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला होता. एमटीपीच्या गर्भपात नियमांतर्गत अविवाहित महिलांचा समावेश होत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले होते. यानंतर तरुणीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि सर्वोच्च न्यायालयाने तिला दिलासा दिला. त्यावेळीही महिलेचा सुरक्षित गर्भपात करता येईल का, हे पाहण्यासाठी एम्सच्या वैद्यकीय समितीने आदेश दिला. जर वैदयकीय समितीने त्यासाठी परवानगी दिली तर ती स्त्री तिची गर्भधारणा संपुष्टात आणू शकते.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती ए. एस. बोपण्णा आणि न्यायमूर्ती जे. बी. परडीवाला यांच्या खंडपीठाने 23 ऑगस्ट रोजी या प्रकरणी आपला निर्णय राखून ठेवला होता.
हे सुद्धा वाचा –
Nitin Gadkari : गरीब-श्रीमंतीचे अंतर कमी झाले पाहिजे – नितीन गडकरी
Vinayak Raut : ‘भाजपची साथ सोडा असा एकनाथ शिंदेंनीच आग्रह धरला होता’
CDS : भारताच्या संरक्षणदल प्रमुख पदी अन‍िल चौहान यांची नियुक्ती
आता न्यायालयाने आपला निकाल देत स्पष्ट केले की, लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या महिलाही गरोदर असतात आणि त्यांनाही कायद्यानुसार गर्भपात करण्याचा अधिकार आहे. 2021 मध्ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी (एमटीपी) कायद्यातील दुरुस्ती विवाहित आणि अविवाहित महिलांमध्ये भेदभाव करत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायद्यात गेल्या वर्षी सुधारणा करण्यात आली होती. या अंतर्गत विवाहित महिलांना जोडीदाराच्या संमतीने 20 ते 24 आठवड्यांची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. परंतु अविवाहित महिलांचा या नियमांमध्ये कोणताही उल्लेख करण्यात आला नव्हता.
MTP चा नियम 3B सांगतो की, कोणत्या महिला गर्भपात करू शकतात. या यादीत अविवाहित महिलांचा उल्लेख नाही. न्यायालयाने म्हटले आहे की, यातून एक ‘परंपरावादी संदेश’ जातो की, केवळ विवाहित स्त्रियाच संभोग करू शकतात. न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले आहे की, विवाहित आणि अविवाहित महिलांमध्ये असा “बनावट (किंवा खोटा) भेद” स्वीकारला जाऊ शकत नाही. या अधिकारांचा मुक्तपणे वापर करण्याची स्वायत्तता सर्वांना असली पाहिजे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.