टीम लय भारी
सातारा : मायणी मेडिकल कॉलेज जमीन प्रकरणात मयत व्यक्तीच्या नावे खोटे दस्तावेज बनविल्यामुळे आणि अॅट्रोसिटी सारखे गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल असलेले मान तालुक्याचे आमदार जयकुमार गोरे यांच्यावरील खटला आजही सर्वोच्च न्यायालयात सुरु आहे. याप्रकरणी जयकुमार गोरे आणि त्यांचे सहकारी यांच्यावरती दहिवडी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तसेच या गुन्ह्याखाली त्यांना अजूनही सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन देण्यात आलेला नाही. याबाबतचे पत्रक शिवसेना उपजिल्हाप्रमुख संजय भोसले यांनी प्रसिद्ध केले आहे.
परंतु सरकार बदलताच याप्रकरणाचा पोलीस तपास उपविभागीय अधिकारी वडूज यांच्याकडून काढून तो काही तासांमध्येच कोरेगाव उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांच्याकडे देण्याचा निर्णय सातारा पोलीस अधीक्षक यांनी घेतला आहे. त्यामुळे हा निर्णय राजकीय दबावाने घेण्यात आलेला तर नाही ना ? यामागे काही वेगळा हेतू आहे का ? असे प्रश्न आता उद्भवू लागले आहेत.
मात्र जनतेच्या पैश्यांचा संगनमताने अपहार करणाऱ्या अधिकारी आणि पुढारी यांच्यावरती चारा छावणी भ्रष्टाचार प्रकरणी भा.द.वि १५६ (३) प्रमाणे दहिवडी पोलिसांनी चौकशी करून गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने ८ मार्च २०२१ रोजी दिले होते. तर दोन महिन्यामध्ये याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे सदरील आदेशात नमूद असताना, या आदेशाला वर्ष उलटूनही हा अहवाल तपास अधिकाऱ्यांकडून सादर करण्यात आलेला नाही. सदर गुन्ह्याचा तपास सुरु आहे कि तो बंद करण्यात आलेला आहे हे देखील अद्याप समजू शकलेले नाही. यामुळे सामान्य जनतेत संभ्रम निर्माण झाला आहे.
सातारा जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांना तक्रादाराने वारंवार लेखी तक्रार देऊन तसेच प्रत्यक्ष भेटून देखील या तपासात अद्यापही कोणतीच सुधारणा झालेली नाही. तसेच आजही या गुन्ह्याचा तपास अधिकरी देखील बदलण्यात आलेला नाही. तपासातील दिरंगाई ही या प्रकरणातील संभाव्य आरोपी यांच्या बचावास कारणीभूत ठरू शकते.
तपासातील दिरंगाई आणि आरोपीला संभाव्य आरोपीला मिळालेला वेळ हे या प्रकरणातील कागदपत्रांची अदलाबदली करण्यास कारणीभूत ठरू शकते. असे असतानाही सातारा जिल्हा पोलीस अधीक्षक छावणी प्रकरणात मूग गिळून गप्प बसलेले आहेत. गुन्हा कोणताही असो, तो गुन्हा असतो. पण आता मायणी कॉलेज जमीन प्रकरणात ज्या पद्धतीने पोलीस अधिकारी बदलेले गेले आहेत, त्यामुळे याप्रकरणात नक्कीच काही तरी घोटाळा होत असल्याचे जाणवू लागले आहे.
सरकार बदलल्यानंतर याप्रकरणात अधिकारी बदलाची जी काही तत्परता दाखविण्यात आलेली आहे. ती कोणाच्या राजकीय दबावाखाली किंवा अन्य काही कारणात्सव तर करण्यात आलेली नाही ना ? असा एक ना अनेक प्रश्न शिवसेना उपजिल्हाप्रमुख संजय भोसले यांनी एका प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे उपस्थित केला आहे.
हे सुद्धा वाचा :
ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक न घेण्याची जयंत पाटील यांनी केली विनंती
संजय राऊतांचा बंडखोरांना टोला, ५० कोटी पचणार नाहीत
एकनाथ शिंदेंचा विचित्र निर्णय, सधन वर्गाला खुष करण्यासाठी वंचितांना चिरडले