झोपडपट्टीतील रहिवाश्यांना प्रसाधनगृहाची सुविधा मिळावी, याकरिता मुंबई महापालिकेतर्फे सामुदायिक शौचालय (BMC Toilets) चालविले जातात. मात्र पे अँड यूज शौचालय चालविणाऱ्या संस्थांची महिन्याची कमाई लाखों रुपयांची बघून सामुदायिक शौचालय चालविण्यासाठी मिळावेत, याकरिता ठेकेदार पुढे सरसावले आहेत. याविरोधात झोपडपट्टीतील लोक एकत्र येत आवाज उठविणार आहेत. याचा थेट परिणाम आगामी महापालिकेच्या निवडणुकीवर पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
जागतिक बँकेच्या मार्गदर्शनाअंतर्गत मुंबई महापालिकेने झोपडपट्टीवस्तीत सामुदायिक शौचालय बांधण्यास 1997 पासून सुरुवात केली होती. आतापर्यंत मुंबईत 2500 सामुदायिक शौचालय उभारण्यात आलेले आहेत. समुदायिक शौचालयांची सर्वाधिक संख्या मुंबईच्या उपनगरात आहे. मुंबई महापालिकातर्फे झोपडपट्टीवस्तीत मोफत सामुदायिक शौचालय बांधून दिले जाते. सोबत शौचालय करिता पाणी आणि विजेची सोय उपलब्ध करून दिली जाते. शौचालयाचे बांधकाम केल्यानंतर दुरुस्तीचे मोठे कामही महापालिकेच्यावतीने मोफत केले जाते.
मात्र शौचालयाचा वापर करणाऱ्या रहिवाश्यांनी दर महिना पाणी आणि विजेचे बिल भरणे आवश्यक असून सोबत स्वच्छतेच्या देखभालीचा खर्च आणि शौचालयाची छोटीमोठी दुरुस्ती करण्याची अट घालण्यात आली. ही सर्व कामे सुरळीत चालण्यासाठी पालिकेतर्फे वस्ती पातळीवरील संस्थाची निवड करण्यात आली आहे. या संस्थांमार्फत ना नफा – ना तोटा तत्वावर झोपडपट्टीतील सामुदायिक शौचालय चालविले जातात. संस्था रहिवाश्यांकडून एका घरामागे दर महिना 40 ते 100 रुपये वर्गणी गोळा करतात. लोक वर्गणीतून जी रक्कम जमा होते त्यातून संस्था शौचालयाचे विजेचे बील, पाणी बील सोबत स्वच्छता राखण्यासाठी लागणारा खर्च आणि छोट्या मोठ्या दुरुस्तीचा खर्च भागवितात.
सामुदायिक शौचालयाचे पाणी आणि विजेचे बिल सोबत शौचालय स्वच्छ करण्याचा खर्च हे लोकवर्गणीतून भागविले जात असल्याने मुंबई महापालिकेचे दर महिना साडेचार कोटी रुपयांची बचत होते, अशी माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. विशेष म्हणजे, झोपडपट्टीतील लोक हे गरीब असले तरी ते वापरत असलेल्या सामुदायिक शौचालयाचे पाण्याचे आणि विजेचे बिल हे व्यावसायिक बिलप्रमाणे वसूल केले जात आहे.
हे सुद्धा वाचा
Mumbai Toilet Story : मुंबई महापालिका घडवतेयं शौचालय सम्राट!
BMC : मुंबईतील शौचालयांमध्ये करोडोंचा घोटाळा !
मुंबईतील 2500 सामुदायिक शौचालयांपैकी 1500 समुदायिक शौचालयांमध्ये वस्ती पातळीवरील संस्थेचे नियंत्रण असून 18 लाख झोपडपट्टीतील लोक याचा लाभ घेतात. उर्वरित 1000 सामुदायिक शौचालयांवर वस्ती पातळीवरील संस्थाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे येथील शौचालयांची देखरेख होत नसल्याने येथे मोठ्या प्रमाणावर अस्वच्छता असते. विजेची चोरी करून शौचालयात वीज पुरवली जाते. कित्येक शौचालयांची दुरवस्था झालेली आहे. आता हेच कारण पुढे करत सर्व सामुदायिक शौचालय ठेकेदारांच्या हाती सोपवून त्यांच्या मार्फत शौचालय चालविले जाणार असल्याची माहिती विश्वसनीयसूत्रांनी दिली.
याविरोधात लवकरच वस्तीपातळीवर आंदोलन होणार असून याकरिता पुढील महिन्यात एका मेळाव्याचे आयोजन करण्यात येणार आहे. सामुदायिक शौचालय हे पैसे कमविण्याचे साधन नसून ते झोपडपट्टीतील लोकांच्या सुविधेसाठी उभारण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे सामुदायिक शौचालयाचे पाण्याचे आणि विजेचे बिल हे व्यावसायिक बिलाप्रमाणे आकारण्यात येऊ नये. तसेच ठेकेदारांच्या घशात गरिबांचे शौचालय न घालता तिथे वस्तीपातळीवरील संस्थांची नियुक्ती करून सामुदायिक शौचालय चालविण्यात यावे, अशी मागणी झोपडपट्टीतील रहिवाश्यांनी केली आहे.