महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत प्राध्यापक पदावरील भरती प्रक्रियेदरम्यान अराखीव (महिला) या पदावर गुणवत्ता क्र.3 वरील महिला उमेदवाराची नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र नसल्यामुळे निवड न करता गुणवत्ता क्र. 6 वरील उमेदवाराची निवड करण्यात आली. या पदाकरीता सहयोगी प्राध्यापक पदावरील तीन वर्षाचा अनुभव अशी अर्हता निश्चित करण्यात आलेली होती. या पदाचे वेतन विचारात घेता सध्याच्या नॉन-क्रिमिलेअर मर्यादेपेक्षा अधिक होत असले तरी नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र प्राप्त उमेदवारांना या खुल्या गटातील महिला आरक्षीत पदावर निवड होऊन त्याचा लाभ होत होता.
याच अनुषंगाने खुल्या गटातील महिलांकरीता आरक्षित पदावरील निवडीकरीता तसेच सर्व मागास प्रवर्गातील महिलांना नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्राची अट शिथील करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. दरम्यान मंत्री मंडळाच्या काल पार पडलेल्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
निवडणुकीसाठी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ
• ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या राखीव जागांकरिता नामनिर्देशन पत्रासोबत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
• ग्रामपंचायत सदस्य, सरपंच, अध्यक्ष आणि सभापती पदाच्या निवडणुकीसाठी जात प्रमाणपत्र आता 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत सादर करता येणार आहे.
• राखीव जागांवर निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांना नामनिर्देशन पत्रासोबतच जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करावे लागते.
• मात्र उमेदवार या प्रमाणपत्राअभावी निवडणूक लढवण्यापासून वंचित राहू नये म्हणून तसेच जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास काही कालावधी मिळावा म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला.
त्याचप्रमाणे काल राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीने मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाली. यावेळी दिव्यांगांसाठी, सौर उर्जेवरील शैतीपंप, साखर कारखाने, सुतगिरणी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत नामनिर्देशन पत्रासोबत वैधता प्रमाणपत्राला मुदतवाढ, महिला आरक्षण आदींबाबत विविध खात्यांच्या शासननिर्णयांना मंजूरी देण्यात आली आहे.’
हे सुद्धा वाचा: मंत्रिमंडळ बैठकीतील हे आहेत महत्त्वाचे निर्णय
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना जीवे ठार मारण्याची धमकी देणाऱ्या वॉर्ड बॉय ला पुण्यातून अटक
देवेंद्र फडणवीसांच्या अडचणी वाढणार ? निवडणूक प्रतिज्ञापत्र खटल्याचा लवकरच निकाल
cabinet decision, women, non-creamy layer, cabinet decision: women do not need a non-creamy layer