४ जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश पदावरून निवृत्त झालेले अब्दुल नझीर यांच्या राज्यपाल पदाच्या नियुक्तीवरून काँग्रेस, कम्युनिस्ट पक्षानेही सडकून टीका केली आहे. अयोध्या राम मंदिर-बाबरी मशीद जमिनीचा वाद आणि मुस्लिम समाजातील तिहेरी तलाक पद्धती यांसारख्या संवेदनशील प्रकरणांची सुनावणी करणाऱ्या घटनापीठांच्या सदस्यांमध्ये अब्दूल नझीर यांचा समावेश होता. केंद्र सरकारच्या या धोरणामुळे न्यायपालिकेला धोका निर्माण झाला आहे, असा आरोप विरोधकांनी केला आहे. (Judiciary also in the clutches of BJP) निवृत्त न्यायाधीशांना राजकीय लाभाची पदे बहाल करण्याच्या मोदी सरकारच्या या धोरणावर शिवसेनेने ‘सामाना’मध्ये टीका केली आहे. मोदींचे सरकार येताच अशा अनेक नायाधीशांना राजकीय लाभाची पदे देण्यात आली. विशेषतः मुख्य न्यायाधीश पदावरून पायउतार झालेल्या अनेकांना मोदी सरकारने उपकृत केले ते काय उगीच? असा उपरोधिक सवाल शिवसेनेनं विचारला आहे. खुर्च्यांवर विराजमान असताना अदृश्यपणे हातमिळवणी झाल्याशिवाय अशा नेमणुका सहसा होत नाहीत, असा आरोपही करण्यात आला आहे.
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अभिषेक सिंघवी यांनी दिवंगत अरुण जेटली यांचा संदर्भ देत नझीर यांच्या नियुक्तीबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थितीत केले आहे. ते म्हणाले, दिवंगत अरुण जेटली यांनी २०१३ मध्ये याबाबत एक टिप्पणी केली होती. “निवृत्तीनंतरच्या लाभाच्या पदाची लालसा कारकिर्दीतील न्यायालयीन निकालांवर प्रभाव टाकते…”, असे अरुण जेटली म्हणाले होते. आम्ही कोणा व्यक्तींबद्दल बोलत नाही आहोत… तात्विक मुद्द्यावर आम्ही या निर्णयाचा निषेध करत आहोत. न्यायपालिकेचे हे अधःपतन आहे, न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याला हा धोका आहे, अशी टीका सिंघवी यांनी केली आहे.
कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्यसभेचे खासदार ए. ए. रहीम यांनीदेखील नझीर यांच्या राज्यपालपदाच्या नियुक्तीबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. अब्दुल नझीर यांची नियुक्ती देशाच्या घटनात्मक मूल्यांना अनुसरून नाही. सरकारचा हा निर्णय अतिशय आक्षेपार्ह आहे. नझीर यांनी सरकारचा हा प्रस्ताव धुडकून लावला पाहिजे. न्यायपद्धतीवरील लोकांचा विश्वास कायम राहिला पाहिजे, अशी प्रतिक्रिया ए. ए. रहीम यांनी फेसबुक पोस्टवर व्यक्त केली आहे.
अब्दुल नझीर यांचा परिचय
अब्दुल नझीर यांचा जन्म १९५८ मध्ये झाला. २००३ मध्ये त्यांची कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश पदावर नियुक्ती करण्यात आली. २०१७ मध्ये ते सर्वोच्च न्यायालयात गेले. अनेक वरिष्ठ न्यायाधीशांना डावलून नाझीर यांना संधी मिळाली. अल्पसंख्याक समुदायातील न्यायाधीशांचा समावेश करण्यासाठी आणि खंडपीठात विविधता सुनिश्चित करण्यासाठी त्यांची थेट पदोन्नती कॉलेजियमने न्याय्य ठरवली होती.
हे सुद्धा वाचा
Rajiv Gandhi Case : राजीव गांधींच्या हत्येतील दोषींबाबत सुप्रीम कोर्टाचा महत्वपूर्ण निर्णय
बरं झालं ब्याद गेली ; भगतसिंग कोश्यारींच्या जाचातून अखेर महाराराष्ट्राची सुटका…