भारतीय शेतकऱ्यांचे भाग्यविधाते हरित क्रांतीचे प्रणेते एम. एस. स्वामीनाथन

परकी सत्तेच्या जोखडातून मुक्त झालेला भारत 1947 साली नुकताच आकाशात उंच झेपावण्याचे बळ आणू पाहत होता. मात्र देशातील जनता उपाशी, पोटभर अन्नासाठी मारामार असण्याचा तो काळ होता. पंडीत नेहरुंच्या नेतृत्वात देशाने स्वातंत्र भारताचे दिव्य स्वप्न वास्तवात पाहिले. मात्र देशापुढे भुकेचे बकाल वास्तव होते. या देशाला अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण बनविण्याचे मोठे आव्हान पेलण्यासाठी एम. एस. स्वामीनाथन यांच्या नेतृत्वात अन्नधान्याचे उत्पादन वाढविण्यासाठी प्रयत्न सुरु झाले.

भारतावर परकीय सत्तांनी शेकडो वर्षे राज्य केले. आधुनिक काळात ब्रिटीशांनी भारतात सत्ता हस्तगत केली. त्यावेळी शेती हीच भारतीय अर्थव्यवस्थेची मुख्य धारा होती. मात्र ब्रिटीशांच्या शोषणप्रणित व्यवस्थेमुळे शेतीच्या विकासासाठी हवे तसे धोरण अवलंबिले गेले नाही. विशेषत: युरोपधार्जिने धोरणच ब्रिटीशांनी अवलंबिले. नगदी पिकांसाठी जुलूम जबरदस्ती, कर, यामुळे शेतकरी पिचला गेला. शेतीचे आधुनिकीकरण करण्याबाबत भारतातच काय जगात उदासिनता होती. भारतात, ताग, निळ, कापूस, तंबाखू, अशा नगदी पिकांसाठी ब्रिटीश सत्ता जूलूम करत असे. शेतकऱ्यांच्यासाठी महात्मा फुले यांनी 19 व्या शतकाच्या उत्तरार्धात काम केले. त्यानंतर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा गांधी यांनी देखील शेतकऱ्यांच्या समस्या मांडल्या.

1947 साली भारत स्वतंत्र झाला, देशाची अर्थव्यवस्था शेती आधारीत होती. मात्र शेतकरी दूष्टचक्रात अडकला होता. दुष्काळ, भुकबळी, नापिकी अशी अनेक संकटे शेतकऱ्यांसमोर होती. शेतीचे आधुनिकीकरण झालेले नव्हते. नेहरुंपुढे उपाशी देशाला अन्नधान्याच्याबाबतीत स्वयंपूर्ण बनविण्याचे मोठे आव्हान होते. दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेत 1967 साली हरित क्रांतीचे नियोजन आखले गेले. हरित क्रांतीचे नेतृत्त्व एम. एस. स्वामीनाथन यांच्याकडे सोपविण्यात आले.

एम. एस. स्वामीनाथन यांना भारतीय हरित क्रांतीचे जनक मानले जाते. त्यांनी गव्हाचेृ नवे संकरीत वाण विकसीत केले. या वाणाची उत्पादकता चांगली होती. तसेच तांदळाचे चांगले उत्पादन देतील असे नवे संकरीत वाण देखील त्यांनी शोधले. तांदुळ आणि गहु या धान्याच्या उत्पादनवाढीसाठी त्यांनी प्रयत्न केले. त्यामुळे पुढे दोन, तीन दशकांमध्ये भारत अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होऊ शकला. आज भारत लोकसंख्येच्या बाबतीत जगात पहिल्या क्रमांकावर पोहचला असताना देखील देशात अन्न धान्याची कमतरता भासत नाही. याचे श्रेय स्वामीनाथन यांना जाते.

हरित क्रांतीमुळे देशात यांत्रिक शेतीला चालना मिळाली, संकरीत बियाणे, औषधे, खतांमुळे शेतीचे उत्पन्न झपाट्याने वाढले. विशेषत: गहु, तांदळाचे उत्पादन लक्षणीय रित्या वाढत गेले. आज भारत देश गहु आणि तांदळाचा मोठा निर्यातदार देश बनला आहे. सन 1967-68 आणि सन 2003-04 साली देशात गव्हाचे उत्पादन तीनपट अधिक झाले. तर इतर अन्नधान्याचे उत्पादन दुप्पट होते. सन 1978-79 साली देशात 131 मिलीयन टन अन्नधान्याचे उत्पादन झाले होते. परिनामी अन्नधान्याची आयात घटली आणि देश अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाला.

अनेक शतके देशातील शेतीची स्थिती अत्यंत वाईट होती. मात्र हरित क्रांतीमुळे शेतमालाच्या उत्पादनात वाढ झाल्याने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न देखील वाढले. मोठ्या शेतकऱ्यांना विशेषत: हरित क्रांतीचा मोठा फायदा झाल्याचे दिसून येते. यांत्रिक अवजारे, नगदी पिके, फळबागा यामध्ये मोठ्या शेतकऱ्यांनी गुंतवणूक केली. त्यामुळे त्यांची आर्थिक स्थिती देखील चांगली झाली. हरित क्रांतीमुळे यांत्रिक शेतीला बळ मिळाले. पारंपरिक शेतीच्या मशागतीसाठी बैलांचा वापर मोठ्याप्रमाणात होत असे, मात्र हरितक्रांती नंतर ट्रॅक्टर, मळणी मशिन, विजेवर चालणारे पंप याचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला. ठिबक सिंचन, तुषार सिंचनामुळे पाण्याची बचत होऊ लागली. शतीवर आधारीत छोटे उद्योग, रोजगारात वाढ या सगळ्या बदलाचे बिज पहिल्या हरित क्रांतीत रोवले गेले होते.

हे सुद्धा वाचा 
हरित क्रांतीचे जनक स्वामीनाथन यांचं निधन
रोहित पवारांच्या बारामती अ‍ॅग्रोला पहाटे २ वाजता नोटीस, ७२ तासांत प्लांट बंद करा
भुजबळांचे मुंबईत पुनर्वसन !

जागतिकीकरणाचे धोरण भारताने स्विकारले हरित क्रांतीमुळे शेतीचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात वाढले, व्यापार विपनणात वाढ झाली, पुढे मात्र 21 व्या शतकात शेतकऱ्यांचे आर्थिक अरिष्ट काही कमी झाले नाही. त्यानंतर 2004 साली सरकारने स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी स्वामीनाथन आयोगाची स्थापना केली. स्वामीनाथन आयोगाने 2006 साली आपल्या शिफारशींचा अहवाल केंद्राला सोपविला मात्र अद्याप त्या लागू करण्यात आलेल्या नाहीत.
शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला नफ्यातील ५० टक्के वाटा मिळायला हवा. शेतकऱ्यांचा खर्च वजा जाऊन उत्पन्न सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे असावे. शेतमालाचा हमीभाव उत्पादन खर्च वगळता ५० टक्के असावा. अशा या प्रमुख शिफारशी स्वामीनाथन आयोगाने सुचविल्या होत्या.