टीम लय भारी
मुंबई: पंतप्रधान मोदी यांनी बुधवारी देशातील अनेक राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत व्हिडीओ कॉन्फरन्स घेतली होती. देशासह राज्यात वाढत्या इंधन दराच्या मुद्यावर राज्य सरकारांनी कर कमी करावे असा सल्ला काल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला. यावर उपमुख्यमंत्री (Ajit Pawar)अजित पवार यांनी भाष्य केले आहे. राज्यसरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात कोणताही कर न वाढवता उलट गॅसवरील कर साडे तेरा टक्क्यांवरुन तीन टक्क्यावर आणला. Ajit Pawar suggest tax limit on petrol and diesel
एक हजार कोटींचा टॅक्स यासाठी राज्यसरकारने सोडला पेट्रोल आयात केल्यानंतर केंद्रसरकारपेक्षा महाराष्ट्राचा कर थोडा जास्त आहे, त्यावर चर्चा केली जाऊ शकते. हा अधिकार मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाला असतो, अशी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी माध्यमांना दिली.इंधन कराबाबत केंद्र सरकारने सर्व राज्यांच्या सहमतीने निर्णय घ्यावा अशी सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी केली
पेट्रोल जेव्हा आयात केले जाते, तेव्हा त्यावर आधी केंद्रसरकार कर लावते, मग राज्यसरकारांकडून आपापला कर लावला जातो. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असल्यामुळे इथून खूप मोठ्या प्रमाणात कर देशाला जातो, हे निर्विवाद सत्य आहे. त्या तुलनेत राज्याला जेवढा निधी मिळायला हवा, तेवढा मिळत नाही, हीदेखील वस्तुस्थिती आहे.
केंद्रसरकारने देखील पेट्रोल-डिझेलवर कर लावताना एक मर्यादा आखून दिली, तर सर्व राज्य मिळून त्याबद्दल निर्णय घेऊ शकतात. राज्यांनाही त्यांचा कारभार करायचा असतो, अर्थचक्र सुरळीत चालवायचे असते. जीएसटी, एक्साईज, रेव्हेन्यू या ठराविक गोष्टीमधूनच आपल्याला कर मिळतो असेही अजित पवार म्हणाले आहे.
हे सुद्धा वाचा:
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचं नुकसान होऊ देणार नाही : अजित पवार
‘Mannerless CM’ trending after BJP slams Kejriwal for ‘behaviour’ at Covid review meet