महाविकास आघाडी सरकारने दिलेली ती 12 आमदारांची यादी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारीनी (Bhagat Singh Koshyari) रद्द केली आहे. आता शिंदे-फडणवीस सरकार विधान परिषदेच्या 12 आमदारांची यादी जाह‍िर करणार आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने दिलेली यादी मागे घेण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यपालांना पत्र दिले होते. महाविकास आघाडी सरकारने 12 आमदारांची यादी राज्यपालांकडे दिली होती. ती दोन वर्षे झाली तरी राज्यपालांनी आपल्याकडेच ठेवून घेतली. त्याच्यावर कोणताच ठोस निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला होता. महाविकास आघाडी सरकारने राज्यपालांना धारेवर धरले होते. आडीच वर्षांनी महाविकास आघाडीचे कोसळले तरी देखील त्या जागा भरल्या गेल्या नाहीत.
आता सत्ता पालट झाल्यामुळे या यादीमधील नावे आपोआप बदलणार आहेत. त्यामुळे जुनी यादी मागे घेण्यात आली. 2020 मध्ये ही 12 आमदारांची यादी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडून देण्यात आली होती. ती यादी अखेर रद्द करण्यात आली. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी आपल्या भाषणात याचा अनेकवेळा खरपूस समाचार घेतला. संसदेमध्ये माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी देखील अनेक वेळा कानउघडणी केली होती.
मात्र राज्यपालांवर त्याचा काहीच फरक पडला नाही. ठाकरे सरकारची 12 आमदारांची यादी रद्द करणे ही संवैधानिक चूक असल्याच्या चर्चा या निर्णयामुळे रंगल्या आहेत. या निर्णयामुळे राज्यपाल हे भाजप धारर्जीणे असल्याचे मत तयार झाले आहे. या घटनेमुळे हे चांगल्या प्रकारे अधोरेखीत झाले आहे.
हे सुद्धा वाचा
Hemant Soren : ‘अखेर’ हेमंत सोरेन विश्वास दर्शक ठराव जिकंले
Rahul Gandhi : ‘त्या’ एका चुकीच्या शब्दासाठी भाजपने राहूल गांधींची शाळा घेतली
Marathi people : ‘मराठी माणसांना गाडा, अनं मॉल उभे करा’
2020 मध्ये महाविकास आघाडी सरकारने दिलेल्या यादीमध्ये शिवसेनेकडून उर्मिला मातोंडकर, विजय करंजकर, नितीन बानगुडजे-पाटील, चंद्रकांत रघुवंशी यांचा समावेश होता. तर राष्ट्रवादीकडून शेतकरी नेते राजू शेट्टी, एकनाथ खडसे, यशपाल भिंगे, गायक आनंद शिंदे यांचा देखील समावेश होता. तर काँग्रेसकडून रजनी पाटील, सचिन सावंत अनिरुद्ध वानकर तसेच मुझफ्फर हुसेन यांचा समावेश होता. राज्यपालांनी अखेर ही यादी रद्द केली.