टीम लय भारी
नवी दिल्लीः सरकारने काही वस्तूंवर वस्तू आणि सेवा कर (GST) वाढवला, ज्यामुळे त्यांच्या किमती पूर्वीच्या तुलनेत वाढतील. ज्या वस्तूंवर जीएसटी वाढवण्यात आलाय, त्यात तयार कपडे, कापड तसेच पादत्राणे यांचा समावेश आहे. यापूर्वी या वस्तूंवर 5 टक्के जीएसटी आकारला जात होता, तो आता 12 टक्के करण्यात आला(Government raises GST on clothing and commodity prices)
हा नवा नियम जानेवारी 2022 पासून लागू होणार आहे. सरकार कपडे आणि रेडिमेड कपड्यांवरील जीएसटी वाढवू शकते, अशी शक्यता बऱ्याच दिवसांपासून वर्तवली जात होती. GST दर वाढवण्याची अधिसूचना केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने (CBIC) 18 नोव्हेंबर रोजी अधिसूचित केलीय.
Modi government : मोदी सरकारच्या काळात शेतक-यांचे ९५ हजार कोटींचे कर्ज माफ
Complaints against the government : 6 वर्षात सरकारविरुध्दच्या तक्रारीत 10 पटीने वाढ
आधी दर काय होते, पुढे काय होणार?
नवीन घोषणेनुसार फॅब्रिक किंवा धाग्यावरील जीएसटी 5 टक्क्यांवरून 12 टक्के करण्यात आलाय. तसेच तयार ड्रेसवर 12 टक्के जीएसटी आकारला जाईल. याआधी ज्यांच्या किमती 1,000 रुपयांपर्यंत होत्या, अशाच कपड्यांवर 5 टक्के जीएसटी होता. आता सर्व ड्रेसेसचा 12 टक्के यादीत समावेश करण्यात आलाय.
कापडाचे दरही 12 टक्के करण्यात आलेत. यामध्ये विणलेले सूत, सिंथेटिक धागे, ढीग कापड, ब्लँकेट, तंबू, टेबल क्लॉथ, टॉवेल, रुमाल, टेबलवेअर, कार्पेट्स, रग्ज, कमर आणि ज्या कापडांवर चित्रे (टेपेस्ट्री) बनवली जातात, त्यांचा जीएसटी दर 5 वरून वाढला आहे. तो 12 टक्के करण्यात आलाय. फुटवेअरवरील जीएसटी 5 टक्के (रु. 1000/जोडी) वरून 12 टक्के करण्यात आलाय.
Thackeray government अखेर सरकार जागे झाले – धार्मिक स्थळे उघडण्यावरुन भाजपची टीका
12% GST rate on MMF, yarn, fabrics from 1 January
कपडे संघटनांचा निषेध
सरकारच्या या निर्णयाला क्लोदिंग मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (CMAI) ने विरोध केलाय. संघटनेचे म्हणणे आहे की, सरकारचे हे पाऊल अत्यंत निराशाजनक आहे. कारण वस्त्रोद्योग आधीच साथीच्या रोगाचा सामना करत आहे आणि वरून सरकारने जीएसटी वाढविलाय.
सीएमएआयचे अध्यक्ष राजेश मसंद यांनी ‘मिंट’ला सांगितले की, सीएमएआय आणि देशातील अनेक व्यावसायिक संस्था सरकार आणि जीएसटीला सातत्याने विनंती करत आहेत की, जीएसटी वाढवण्याच्या निर्णयावर पुन्हा एकदा विचार करावा. परंतु जीएसटी परिषदेने आमच्या मागण्यांकडे लक्ष दिले नाही, ही अत्यंत निराशाजनक बाब आहे.
जनता प्रभावित होणार
कच्च्या मालाच्या विशेषत: सूत, पॅकिंग साहित्य आणि मालवाहतुकीच्या किमती स्थिर वाढ दर्शवत असल्याने उद्योगांना प्रचंड महागाईचा सामना करावा लागत असल्याने खर्चवाढीचा परिणाम स्पष्ट होईल, असे CMAI निवेदनात म्हटलेय. जीएसटी वाढला नाही तरी येत्या हंगामात कपड्यांच्या किमतीत 15 ते 20 टक्क्यांनी वाढ होण्याची अपेक्षा होती.
उद्योग संस्थेने म्हटले आहे की, भारतातील 80 टक्क्यांहून अधिक परिधान बाजारपेठेत 1,000 रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या कपड्यांचा समावेश आहे. जानेवारी 2022 पासून या कपड्यांवर 5 टक्क्यांऐवजी 12 टक्के जीएसटी लागणार आहे.
कपडे महाग होणार
‘इन्व्हर्टेड ड्युटी स्ट्रक्चर’च्या तक्रारीची दखल घेण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलल्याचे मानले जात आहे. परंतु CMAI म्हणते की, त्याचा परिणाम उलट होईल आणि अशा संरचनांमध्ये फक्त 15 टक्के उद्योग सामील आहेत. 15 टक्क्यांच्या समस्येवर मात करण्यासाठी सरकार 85 टक्के उद्योग तोट्यात टाकणार आहे.
देशातील संपूर्ण वस्त्रोद्योगावर याचा खोल परिणाम होईल, असे सीएमएआयने म्हटले आहे. यामुळे धागे महागणार असल्याने तयार कपडे महागणार असून, बाजारात महागाई असल्याने ड्रेसची मागणी घटणार असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.