जुन्या पेन्शनसाठी राज्य कर्मचाऱ्यांचा दोन दिवस संप

रविंद्र भोजने : टीम लय भारी

मुंबई : जुन्या पेन्शन साठी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी 23 आणि 24 फेब्रुवारी रोजी संप पुकारला असल्याची माहिती राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना महाराष्ट्र प्रवक्ता श्री. विश्वास काटकर यांनी सांगितले. निमसरकारी शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीच्या वतीने दि. २३, २४ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या संपाची नोटीस मा. मुख्यमंत्र्यांना दि. १ फेब्रुवारी २०२२ रोजी पाठविण्यात आली आहे. या शिक्षकांच्या २८ मागण्यांची सनद नोटीससह कर्मचारी सुध्दा शासनास सादर करण्यात आली आहे(State employees strike for two days for old pension).

राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र च्या नेतृत्वाखाली उपरोक्त संप आंदोलन छेडण्यात येणार असल्याची पूर्वकल्पना सरकारला आहे. त्यामुळे संपाच्या पार्श्वभूमीवर, शासन चर्चेला तयार आहे हा अविर्भाव दाखविण्यासाठी मुख्य सचिव पातळीवर चर्चेचे निमंत्रण पत्र प्रथम, दि. १४ फेब्रुवारी रोजी मध्यवर्ती संघटनेच्या घटक संघटनेच्या नांवाने (मुंबई जिल्हा संघटना) पाठविण्यात आले. शासनाची ही चाल अनाकलनीय आहे. मुंबई जिल्हा संघटनेने उपरोक्त पत्रास लेखी उत्तर पाठवून, संपाच्या पार्श्वभूमीवर होणाऱ्या चर्चेसाठी मध्यवर्ती संघटनेलाच पाचारण केले पाहिजे असे कळविले. मध्यवर्ती संघटनेला निमंत्रण नसल्यामुळे दि. १४ फेब्रुवारी रोजी सायं. ४ वाजताच्या चर्चेत मध्यवर्ती संघटनेचे शिष्टमंडळ चर्चेसाठी सहभागी होऊ शकले नाही. या प्रकाराबाबत अचंबित होऊन मध्यवर्ती संघटनेचे सरचिटणीस श्री. विश्वास काटकर त्यांचे सहकाऱ्यांसह मुख्य सचिव मा. चक्रवर्ती यांना दि. १५ फेब्रुवारी रोजी सायं. ७.३० वाजता भेटले व वरिल प्रकार त्यांच्या कानावर घालण्यात आला. त्यांनी या प्रकरणी लक्ष घालतो असे आश्वासन दिले.

शुक्रवार दि. १८ फेब्रुवारी रोजी मा. मुख्य सचिवांच्या कार्यालयात दि. २१ फेब्रुवारी रोजी सायं. ४ वाजता बैठक आयोजित केल्याचे पत्र पुन्हा मुंबई जिल्हा घटक संघटनेच्या नांवाने काढण्यात आले. या आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या मध्यवर्ती संघटनेस उपरोक्त आयोजित बैठकीपासून दूर ठेवण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे. स्व. आर. जी. कर्णिक प्रणीत असलेली ही मध्यवर्ती संघटना गेली ६० वर्षे अविरत कार्यरत आहे. सन २०२१ पर्यंत शासनाने या संघटनेस उद्देशून लिहिलेला पत्रव्यवहार उपलब्ध आहे.

राज्यातील कर्मचाऱ्यांमध्ये लोकमान्य असलेल्या या संघटनेस, संप आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सहेतूक डावलण्याचा शासनाचा हा प्रयत्न आश्चर्यकारक आहे. मध्यवर्ती संघटनेला बेदखल दाखविण्याच्या शासनाकडील या कुरापतीमुळे राज्यातील कर्मचारी कमालीचे संतप्त झाले आहेत. गेल्या ६० वर्षात या संघटनेची पाळेमुळे राज्याच्या गावपातळीपर्यंत रुजली आहेत. त्यामुळे शासनाच्या अशा हलक्या प्रयत्नांनी कर्मचाऱ्यांमधील लोकमान्यतेला तसूभर देखील फरक पडणार नाही, याची सबंधितांनी नोंद घ्यावी. शासनाच्या या अन्याय्य कार्यवाहीबाबत आम्हांला खेद वाटतो(The government’s attempt to sabotage this union, which is popular among the state employees, against the backdrop of the strike movement).

आज दि. २१ फेब्रुवारी रोजी मुख्य सचिव पातळीवर होणाऱ्या चर्चेस आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या मध्यवर्ती संघटनेस बेदखल दाखविल्यानंतर समन्वय समितीतील कोणत्याही घटक संघटनेने सदर बैठकीस उपस्थित रहाण्याचा प्रश्न उदभवत नाही. अशाप्रकारच्या शासन नितीमुळे आम्हांला आता संप करण्यावाचून पर्याय उरलेला नाही महत्वाच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत चर्चा करुन निर्णय घेण्यासाठी मुख्य सचिव पातळीवरील चर्चेसाठी मध्यवर्ती संघटनेला गतवर्षात तीन वेळा तारीख व वेळ देण्यात आली. परंतु ऐनवेळी वेगवेगळया कारणांनी या नियोजित बैठका शासनाकडून रद्द करण्यात आल्या. सदर अपेक्षित बैठक शासनाकडून अद्याप आयोजित होऊ शकली नाही हे दारुण वास्तव आहे.

गेली २ वर्षे कोरोना प्रादुर्भावामुळे समस्त जनता पछाडली गेली होती. परंतु या “कोरोना संक्रमण काळात” राज्य सरकारी व इतर कर्मचाऱ्यांनी स्वत:चा जीव धोक्यात घालून महामारी रोखण्याच्या कार्यात फ्रंट लाईनला जी धडाडी दाखविली त्याला तोड नाही. या काळात राज्यातील कर्मचारी-शिक्षक संघटनांनी शासनाला सर्व बाबतीत पूर्ण सहकार्य केले आहे. त्यामुळे आता आमच्या प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष देऊन, त्या मंजूर करण्याचे कृतकर्तव्य शासनाने पार पाडावे, अशी आमची रास्त अपेक्षा आहे.

हे सुद्धा वाचा

यशवंत ब्रिगेड यांच्या वतीने धनगर समाजाचा मंत्रालयावर महामोर्चा

शेकडो सुरक्षारक्षकांचा प्रलंबित मागण्यांसाठी आज पासून आजाद मैदानात ठिय्या

Second wife of govt employee not entitled to pension benefits, rules Bombay HC

राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या नेतृत्वाखाली दि. ७, ८ व ९ ऑगस्ट २०१८ रोजी तीन दिवसांचा राज्यव्यापी संप आम्ही यशस्वी केला. या आंदोलनामुळे सातवा वेतन आयोग शिफारशी लागू करुन घेण्यास संघटनेने यश मिळवले. विशेष म्हणजे “सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा. नवीन अन्यायकारक पेन्शन योजना रद्द करा” या प्रधान मागणीबाबत आम्ही आग्रही राहिलो होतो. त्यामुळेच तत्कालीन राज्य शासनाने १९ जानेवारी २०१९ रोजी वित्त राज्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक अभ्यास समिती गठीत केली.

सदर समितीच्या काही बैठका पार पडल्या परंतु नवीन पेन्शन धोरण रद्द करण्याबाबतचा अंतिम निर्णय मात्र अद्यापपर्यंत होऊ शकला नाही. केंद्र शासनाने मधल्या कालावधीत बदलत्या परिस्थितीनुरुप NPS कार्यपध्दतीत सुधारणा केल्या आहेत. त्याबाबतही कोणताही सकारात्मक निर्णय घेऊन शासनाने राज्यातील कर्मचारी-शिक्षकांना दिलासा दिलेला नाही(By taking positive decision, the government has not given relief to the state employees and teachers).

सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे जिव्हाळयाचे प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागावेत, यासाठी सरकार प्रमुखांची, म्हणजेच मा. मुख्यमंत्री यांची भेट घडावी व या उच्च पातळीवर निर्णायक चर्चा व्हावी यासाठी लेखी व मौखिकरित्या अनेक प्रयत्न झाले. राज्याचे मा. मुख्य सचिव यांनीही ठरविलेली चर्चासत्रे, विविध कारणांमुळे, तीन वेळा पुढे ढकलली गेली. अद्याप सदर चर्चासत्रे संपन्न होऊ शकलेली नाहीत, सर्वांना जुनी पेन्शन द्या, बक्षी समितीचा दुसरा खंड प्रसिध्द करा, केंद्र शासनाप्रमाणे सर्व भत्ते द्या, सर्व रिक्त पदे प्राधान्याने भरा (विशेषत: आरोग्य विभागातील), विनाअट अनुकंपा तत्वावर नियुक्त्या द्या, निवृत्तीचे वय ६० करा, गट ड ची पदे व्यपगत करु नका, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवांतर्गत असणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करा, आरोग्य विभागातील नर्सेस/कर्मचाऱ्यांचे विविध प्रश्न सत्वर मार्गी लावा व इतर महत्वाच्या मागण्यांबाबत ठोस निर्णायक कार्यवाही प्रदिर्घकाळ प्रलंबित आहे.

गत दोन वर्षाच्या काळात छोटया-मोठया प्रातिनिधीक संघटनात्मक कृतीव्दारे राज्य शासनाचा आमच्या प्रलंबित मागण्यांकडे लक्षवेध करुन घेण्याचा आम्ही प्रयत्न केला आहे. परंतु राज्य शासनाने या संदर्भातील आमच्या सततच्या विनंतीस कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे शेतकरी, एसटी वगैरे सारख्या उग्र आंदोलनाची भाषाच सरकारला कळते का ? असा सवाल आमच्या मनी निर्माण झाला आहे.

प्रलंबित जिव्हाळयाच्या मागण्या व त्या संदर्भातील राज्य शासनातील उदासिनता याबाबत आता संघटनेच्या पातळीवर गंभीरपणे विचार करुन, न्यायासाठी संघटनात्मक पुढचे पाऊल उचलल्या शिवाय गत्यंतर नाही अशी सर्वदूर महाराष्ट्रातील कर्मचारी-शिक्षकांची समजूत झाली आहे. म्हणूनच दि. २३, २४ फेब्रुवारी (दोन दिवस) राज्यव्यापी लाक्षणिक संप करुन राज्यातील १७ लाख कर्मचारी-शिक्षकांनी हा खदखदणारा असंतोष व्यक्त करण्याचा निर्धार केला आहे(As many as 17 lakh state employees-teachers have decided to express their grievances).

जुनी पेन्शन व तत्सम महत्वाच्या मागण्यांबाबत शासनाचे धोरण यापुढेही असेच उदासिन राहिले तर नाईलाजाने “बेमुदत संपा”सारखा निर्णय घेणे भाग पडेल असा इशारा आम्ही यावेळी देत आहोत, असे शिक्षकांनी सांगितले(Government’s policy on old pension and similar important demands continues unabated).