टीम लय भारी
पुणे: महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC) द्वारे बांधण्यात येणार्‍या रिंगरोडच्या पश्चिमेकडील भागाचे मोजमाप आता संपले आहे, असे राज्य सरकारच्या ३१ डिसेंबर रोजी जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार समजते.( West Ring Road completed Land Measurements)
जमिनीचे मोजमाप पूर्ण झाल्यामुळे बाधित लोकांना देण्यात येणाऱ्या जमिनीच्या मोबदल्याचे मूल्यांकन करणे आणि रस्त्याच्या बांधकामासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कोविडसारख्या अडथळ्यांना तोंड देत आणि गावांचा विरोध असतानाही पश्चिम भागातील जमिनीचे मोजमाप नऊ महिने पूर्ण झाले. पूर्व रिंगरोडची जमीन मोजणीची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे आणि आतापर्यंत जवळपास 10 गावे समाविष्ट झाली आहेत, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
महिलांनी लष्करात यावे यासाठी प्रयत्न केले : शरद पवार
पुण्यात कोरोनाचा कहर, 13 विद्यार्थ्यांना कोरोनाची लागण
कायद्यानुसार जमिनीच्या मोजमापाचा अंतिम अहवाल वर्षभरात सादर करणे आवश्यक आहे. अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर राज्य सरकारने भूसंपादनाची अधिसूचना जारी केली आहे. ते प्रकाशनांद्वारे तपशीलवार प्रकाशित केले जाईल,” एमएसआरडीसीचे उपविभागीय अभियंता संदीप पाटील यांनी सांगितले.
रिंगरोड प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या ₹26,831.21 कोटींपैकी ₹12,175.97 कोटी रिंगरोडच्या पश्चिमेकडील भागासाठी वाटप करण्यात आले आहेत. पश्चिम रिंग रोड मावळ, मुळशी, हवेली आणि भोर या चार तालुक्यांमधून जात आहे. पूर्वेकडील भागासाठी 14,655.24 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
महिला कॉन्स्टेबल तृप्ती मुळीकने केले उपमुख्यमंत्रीच्या गाडीचे सारथ्य
Pune This Week: Learn nuances of bird photography, visit flamingo country
“राज्य सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेत चार तालुक्यांतील 36 गावांमध्ये संपादित करायच्या जमिनीचा तपशील प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. या 36 गावांमधून एकूण 629.57 हेक्टर क्षेत्र संपादित करण्यात आले आहे. 37 व्या केळवडे गावाचे मोजमाप तांत्रिक अडचणींमुळे प्रलंबित आहे,” पाटील म्हणाले.
एमएसआरडीसीने केळवडे गावात पुनर्संरचनाचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे सादर केला असून त्याची मंजुरी प्रलंबित आहे. “आता उपविभागीय अधिकारी जमिनीच्या मोबदल्याची किंमत मोजत आहेत आणि त्याचा प्रस्ताव नगररचना विभाग आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर केला जाईल,” एमएसआरडीसीच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले.