एक वर्षापूर्वी एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतली. राज्याचे प्रमुख म्हणून महत्वाच्या पदावर आल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी एक विचित्र निर्णय घेतला होता. त्यामुळे साधारण २ लाख कोटी रूपयांपेक्षा मोठ्या गुंतवणूक क्षमतेचा एक प्रकल्प अडगळीत जावून पडला होता. राज्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचा हा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी आता उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी पुढाकार घेतला आहे (Ajit Pawar will correct Eknath Shinde’s mistake for BMIC) . एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यापासून खोळंबलेला हा प्रकल्प पुन्हा मार्गस्थ लावण्यासाठी अजित पवार यांनी आज (बुधवारी) सह्याद्री अतिथीगृहावर महत्वाची बैठक बोलाविली आहे. या बैठकीला उद्योग मंत्री उदय सामंत, उद्योग विभागाचे सचिव हर्षदीप कांबळे, एमआयडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक, पुणे विभागीय आयुक्त व सातारा जिल्हाधिकारी यांना ‘वेळेत’ उपस्थित राहण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
‘बंगळुरू – मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर’ (BMIC) असे या प्रकल्पाचे नाव आहे. केंद्र सरकारचा हा प्रकल्प आहे. ‘महाविकास आघाडी’ सरकारच्या काळात हा प्रकल्प सातारा जिल्ह्यातील म्हसवड येथे सुरू करण्याचा निर्णय झाला होता. त्यासाठी तब्बल ८ हजार एकर जागा निर्धारीत करण्यात आली होती. या जागेचे अधिग्रहण करण्याची प्रक्रिया सुद्धा सुरू करण्यात आली होती.
या ठिकाणी प्रकल्प होवू नये म्हणून रामराजे नाईक निंबाळकर यांचा विरोध होता. कोरेगावमध्ये प्रकल्प स्थलांतरीत करण्याचा प्रयत्न निंबाळकर यांनी केला होता. परंतु त्यावेळी अजित पवार यांनी निंबाळकर दटावले होते, व हा प्रकल्प म्हसवड येथेच होईल असे निक्षून सांगितले होते.
या प्रकल्पासंदर्भात ‘लय भारी’ने खमकी भूमिका घेवून लिहिलेल्या यापूर्वीच्याही बातम्या जरूर वाचा
Eknath Shinde : एकनाथ शिंदेंनी केली ‘घोडचूक’, शरद पवार करणार सुधारणा !
VIDEO : रामराजे नाईक निंबाळकरांना शेतकऱ्यांनी सुनावले खडे बोल !
VIDEO : जयकुमार गोरे यांचा रामराजे नाईक निंबाळकर यांच्यावर घाव !
Eknath Shinde : एकनाथ शिंदेंनी केली ‘घोडचूक’, शरद पवार करणार सुधारणा !
Sharad Pawar : एकनाथ शिंदेंची चूक सुधारण्यासाठी शरद पवारांची उद्या बैठक !
खळबळजनक : शरद पवारांनी आणलेल्या प्रकल्पाला रामराजे नाईक निंबाळकरांचा कोलदांडा !
एकनाथ शिंदेंचा विचित्र निर्णय, सधन वर्गाला खुष करण्यासाठी वंचितांना चिरडले
परंतु एक वर्षापूर्वी सत्ताबदल झाला. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले. रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी जादूची कांडी फिरवली आणि एकनाथ शिंदे यांच्या मदतीने म्हसवड येथे होवू घातलेला प्रकल्प रद्द करून घेतला. एवढेच नाही तर कोरेगाव येथे हा प्रकल्प स्थलांतरीत करण्याचा निर्णय सुद्धा निंबाळकर यांनी मंजूर करून घेतला.
वास्तविक, ज्या कोरेगाव परिसरात हा प्रकल्प स्थलांतरीत करण्यात आला, तेथील स्थानिक जनतेचा या प्रकल्पाला कडाडून विरोध आहे. ऊसासारख्या बागायत क्षेत्रात हा प्रकल्प उभा केल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे. रामराजे नाईक निंबाळकर यांच्या निकटवर्तीयांनी या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात जमिनी खरेदी करून ठेवल्या आहेत. हा प्रकल्प तिथे सुरू झाल्यास जमिनीचे भाव गगणाला भिडणार असल्याने निंबाळकर यांना या प्रकल्पात स्वारस्य असल्याचे स्थानिक शेतकऱ्यांनी उघडपणे आरोप केले होते.
भाजपचे आमदार जयकुमार गोरे यांनीही निंबाळकर यांच्या विरोधात दंड थोपटले होते. हा प्रकल्प म्हसवडमध्येच व्हावा यासाठी त्यांनी सरकार दरबारी प्रयत्न केले. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुद्धा म्हसवडमध्येच प्रकल्प व्हावा अशी भूमिका घेतली होती.
दुसऱ्या बाजूला म्हसवड येथील स्थानिक जनतेने मात्र हा प्रकल्प आपल्या परिसरात व्हावा म्हणून पायघड्या घातल्या होत्या. सातारा जिल्ह्यासह आजूबाजूच्या सोलापूर व सांगली जिल्हयातील दुष्काळी भागाला या प्रकल्पाचा मोठा फायदा होणार होता. महाविकास आघाडी सरकारने म्हसवड येथे प्रकल्प उभा करायचा निर्णय करून त्याची रितसर अधिसूचना जारी केली होती. राजपत्रात सुद्धा त्याची नोंद झाली होती. त्यामुळे कायदेशीररित्या हा प्रकल्प म्हसवडवरून कोरेगावला स्थलांतरीत करणे गुंतागुंतीचे होते.
पण एकनाथ शिंदे यांनी स्थानिक परिस्थिती व कायदेशीर बाबी ध्यानात न घेता एका फटक्यात हा प्रकल्प कोरेगावला स्थलांतरीत करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यांच्या या निर्णयाला कडाडून विरोध झाला. एकनाथ शिंदे यांनाही नंतर आपली चूक लक्षात आली. पण त्यांनी प्रकल्प मार्गी लावण्याऐवजी तो थंड बस्त्यात टाकून दिला. २ लाख कोटी रूपयांपेक्षाही मोठी गुंतवणूक क्षमता असलेला हा प्रकल्प केवळ एकनाथ शिंदे यांच्या चुकीमुळे अडगळीत जावून पडला होता.
‘महाविकास आघाडी’ सरकारच्या काळात शरद पवार व अजित पवार यांना हा प्रकल्प म्हसवड येथे व्हावा असे वाटत होते. त्यासाठी काका – पुतण्यांनी तळमळीने प्रयत्न केले होते. आता एकनाथ शिंदे सरकारमध्ये अजितदादा पुन्हा उपमुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी हा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी कंबर कसली आहे.
या अनुषंगाने अजितदादांनी आज तातडीच्या बैठकीचे आयोजन केले आहे. एकनाथ शिंदे यांची काहीही भूमिका असली तरी अजितदादा आपले वजन खर्ची करून हा प्रकल्प मार्गी लावतील, असे सूत्रांनी ‘लय भारी’शी बोलताना सांगितले.
‘बंगळुरू – मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर’ दुष्काळी भागासाठी वरदान !
सातारा, सांगली व सोलापूर या तीन जिल्ह्यांना संबंधित प्रकल्पाचा फायदा होणार आहे. माण, खटाव, माळशिरस, सांगोला, आटपाडी हे महाराष्ट्रातील दुष्काळे तालुके आहेत. साधारण ४०० मिलीमीटर इतका कमी पाऊस या तालुक्यांमध्ये पडतो. इस्रायलपेक्षाही हे प्रमाण कमी आहे. खुद्द इस्राईलमधील राज्यकर्ते व उद्योजकांनाही महाराष्ट्रातील या चार – पाच तालुक्यांतील कर्मी पर्जन्यमानाची कल्पना आहे. एकनाथ शिंदे हे सातारा जिल्ह्यातील रहिवाशी म्हणून मार्केटिंग करतात. पण या परिसरातील समस्याग्रस्त तालुक्यांची त्यांना कसलीही जाण नाही, हे त्यांनी आपल्या अपरिपक्व निर्णयातून दाखवून दिले होते. या पाच तालुक्यांमध्ये देशातील फार मोठा प्रकल्प उभा राहणार होता.
या प्रकल्पासाठी चार वर्षांपूर्वी सातारा जिल्ह्याची निवड झाली. तेव्हा निवृत्त IAS अधिकारी प्रभाकर देशमुख यांनी शरद पवारांची भेट घेतली. हा प्रकल्प वरील पाच तालुक्यांतील जनतेसाठी वरदान ठरेल हे त्यांनी शरद पवार यांच्या निदर्शनास आणून दिले. मुळातच शरद पवार यांचा दांडगा अनुभव व अभ्यास आहे. ते स्वत: माढा या मतदारसंघातून खासदार झाले होते. माढा मतदारसंघातच माण, खटाव, माळशिरस, सांगोला इत्यादी तालुक्यांचा समावेश होतो. त्यावेळी ते कृषीमंत्री सुद्धा होते. त्यामुळे त्यांना या तालुक्यांच्या बिकट परिस्थितीविषयी खडानखडा माहिती आहे.
प्रभाकर देशमुख यांची विनंती मान्य करून शरद पवार यांनी हा प्रकल्प म्हसवड येथे सुरू करण्यास मान्यता दिली. एवढेच नाही तर त्यांनी अजित पवार यांना तशा सुचनाही दिल्या होत्या. त्यानुसार म्हसवड येथे ८ हजार एकर जागेचे निर्धारण झाले. त्या जागा सरकारने ताब्यात घेण्याच्या दिशेने प्रक्रिया सुरू केली होती.