टीम लय भारी
मुंबई:- राज्यमंत्री आणि अकोला जिल्ह्याचे पालकमंत्री बच्चू कडू अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. सोमवारी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची वंचित बहुजन आघाडीच्या शिष्टमंडळाने भेट घेतली. यावेळी त्यांनी अकोल्याचे पालकमंत्री बच्चू कडू यांनी केलेल्या अपहार प्रकरणी त्यांच्या विरुद्ध पोलीस चौकशी करण्यासाठी परवानगी देण्याची मागणी केली आहे.(Bachchu Kadu accused of corruption there be a police inquiry)
पालकमंत्री बच्चू कडू यांनी बनावट दस्तऐवज बनवून अस्तित्वात नसलेल्या रस्त्यांवर शासकीय निधी वळता करून जो अपहार केला त्याबद्दल न्यायालयाने बच्चू कडू सकृतदर्शनी दोषी असल्याचे निरीक्षण दिल्याची माहिती राज्यपालांना देण्यात आल्यामुळे बच्चू कडू यांच्याविरोधात चौकशी सुरू करण्याची परवानगी द्यावी.
हे सुद्धा वाचा
राज्यमंत्री बच्चू कडूंनी केला अपहार, प्रकाश आंबेडकरांची राज्यपालांकडे तक्रार !
दहावी बारावी विद्यार्थ्यांबाबत बच्चू कडूंची मोठी घोषणा
अशी विनंती करण्यात आली. या प्रकरणाशी संबंधित कागदपत्रे पाहिल्यानंतर योग्य त्या सूचना देणार असल्याचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी सांगितल्याची माहिती वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने देण्यात आली.
जिल्हा नियोजन समितीने ठरवून दिलेल्या रस्ते कामात महाविकास आघाडीचे राज्यमंत्री आणि अकोला जिल्ह्याचे पालकमंत्री बच्चू कडू यांनी फेरफार करत आर्थिक अपहार केल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणी प्रामुख्याने तत्कालीन जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापडकर यांचे देखील नाव समोर आले आहे. कडू यांनी काही इतर जिल्हा मार्ग आणि ग्राम मार्ग हे शासन मान्य क्रमांक नसलेल्या रस्त्यांच्या कामांची यादी जिल्हा परिषदेला पाठवून शासकीय निधीचा अपहार केल्याचे निदर्शनास आले होते. वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेश उपाध्यक्ष धैर्यवर्धन पुंडकर यांनी या संदर्भातील सर्व पुरावे आणि संबंधित माहिती प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिली. जिल्हा नियोजन समितीने नियोजित न केलेले इ.जि.मा आणि ग्रा.मा नंबर ई-टेंडरींग मध्ये टाकून त्याकरिता आलेला निधी देखील लागोलाग काढल्याचा पालकमंत्री कडू यांच्यावर आरोप आहे.
या संदर्भात तक्रार दाखल करण्यासाठी वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष धैर्यवर्धन पुंडकरभे सिटी कोतवाली पोलीस स्टेशनमध्ये गेले असता पोलिसांनी तक्रार नोंदविली नाही. तसेच जिल्हा पोलीस अधीक्षक जी. श्रीधर यांना देखील या संदर्भात निवेदन दिल्याची माहिती ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी दिली. कलम १५६/३ अंतर्गत जिल्हा न्यायालयात याचिका करण्यात आल्याचे देखील आंबेडकर यांनी सांगितले.