टीम लय भारी
ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर न्यायालयानं आज निर्णय दीला असून या निर्णयामुळे राज्य सरकारसोबतच ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला देखील मोठा फटका बसला आहे. या निर्णयानंतर मंत्री छगन भुजबळ यांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया दिली(Chhagan Bhujbal’s first reaction regarding OBC reservation)
द्राकडे ओबीसींचा डेटा नव्हता, मग देवेंद्र फडणवीसांनी कोणता डेटा त्यावेळी केंद्राकडे मागितला? त्यावेळा ते म्हणाले नाहीत, की डेटा नाही, किंवा सदोष आहे.
मनसेच्या डॅशिंग महिला नेत्या रूपाली पाटील शिवसेनेच्या वाटेवर?
केंद्र सरकार त्यावेळेला काहीही बोलले नाही. मात्र आता केंद्र सरकार एकच म्हणत आहे, आता आमच्याकडे डेटा नाही. आता आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही, असे मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले.
देशातले ओबीसींचे आरक्षण धोक्यात आले आहे. मध्य प्रदेशामध्येही ट्रिपल टेस्ट लागू केले आहे. कोरोनाच्या परिस्थिती हे कसे शक्य होईल, याचा मंत्रिमंडळात विचार करू, असे ते म्हणाले. भाजपा जर राज्य सरकारला यात दोषी धरत असेल तर मध्य प्रदेशच्या बाबतीत त्यांचे काय मत आहे, असा सवालही त्यांनी केलाय.
भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्या वक्तव्यावरून नव्या वादाची ठिणगी
Maharashtra to move SC for empirical data on OBCs from Centre: Chhagan Bhujbal
येत्या तीन महिन्यात विविध खाती, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना कामाला लावून डेटा जमा करू, अशी माहिती भुजबळांनी दिली आहे. आताच्या १७ जानेवारीला पुन्हा ही सुनावणी होणार आहे. ही निवडणूक जनरलमध्ये होईल. आता आयोगाने काम जलदगतीने पार पाडले तर पुढील निवडणुकांमध्ये ओबीसींना आरक्षण मिळू शकेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
प्रशासनातील सर्व सचिवांनी आयोगाला सहकार्य करावे, एवढेच आपल्या हातात आहे. सरकारही सहकार्य करेल. पत्रापत्री न करता त्यांना काय हवे आहे, यासंबंधी यंत्रणा कामाला लावणे यावर लक्ष देणार असे ते म्हणाले. सचिवांनी इतर कामे बाजुला सारून यावरच लक्ष केंद्रीत करणे गरजेचे आहे. आरोप-प्रत्यारोप करून फक्त वेळ जाणार आहे. त्यामुळे प्राधान्य पुढच्या तीन महिन्यात आकडेवारी गोळा करण्यावर असेल, असे ते म्हणाले.