विधानसभेत सोमवारी ओबीसी आरक्षणावर बिल आणणार, उपमुख्यमंत्री

टीम लय भारी

मुंबई: ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेल्या निर्णयामुळे राज्याच्या राजकीय वर्तुळात सत्ताधारी-विरोधकांमध्ये तुफान खडाजंगी सुरु आहे. आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहेत. ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सुटावा म्हणून येत्या सोमवारी विधानसभेत विधेयक मांडण्यात येणार आहे, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले आहेत.(OBC reservation will be introduced Assembly on Monday ,Deputy Chief Minister)

ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सुटावा म्हणून येत्या सोमवारी विधानसभेत विधेयक मांडण्यात येणार आहे. आज संध्याकाळी कॅबिनेटची बैठक होणार असून त्यात हे विधेयक मंजूर केले जाणार आहे. त्यानंतर ते विधानसभेच्या पटलावर ठेवून मंजूर करण्यात येणार आहे. या विधेयकात मध्यप्रदेश सरकारच्या ओबीसी आरक्षणाच्या फॉर्म्युल्याचाही विचार केला जाणर आहे, अशी घोषणा अजित पवार यांनी केली आहे.

ओबीसी आरक्षणावरून कुणीही राजकारण करू नये. हा राजकारण करण्याचा विषय नाही, असे सांगतानाच राज्य सरकारवर कुणाचाही दबाव नाही, असे सांगून अजित पवार यांनी विरोधकांनी केलेला दावा फेटाळून लावला आहे. त्यामुळे विधेयक आणल्यानंतर ओबीसींच्या आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

हे सुद्धा वाचा

मेडिकल कोट्यात OBC आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाची मंजुरी

ओबीसी आरक्षणावरुन चिखलफेक करण्याऐवजी एकत्र या मात्र भाजपला राजकारण करायचं आहे, छगन भुजबळ

ओबीसी जनमोर्चा लोकसंख्येच्या आकडेवारीत घोळ !

After SC order, Maharashtra says no polls till OBC reservation is restored

ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सुटावा. त्यात राजकीय दृष्टीकोणातून पाहू नये. राजकारण करू नये. चारपाच गावांनी पाच दिवसात डेटा गोळा केला. कुणीही डेटा गोळा करून चालत नाही. त्याला काही नियम आणि पद्धत आहे. त्यामुळे मागास आयोगाला काम देण्यात आले. आयोगाला निधीही दिला. सरकारने कोणताही हलगर्जीपणा केला नाही. चांगले वकील दिले. चर्चा केली. भुजबळांनी वकिलांची वेगळीही टीम दिली होती. सर्वांनी प्रयत्न केला. सर्वोच्च न्यायालयाने जो निर्णय दिला तो दिला, असे अजित पवार म्हणाले आहेत.