टीम लय भारी
मुंबई: राज्य परिवहन महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याची मागणी शक्य नाही अशी शिफारस तीन सदस्यीय समिती केली आहे. परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी विधानसभेत पटलावर हा अहवाल मांडला आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांचे राज्य सरकारमध्ये विलनीकरण शक्य नाही, असे या अहवालात म्हटले आहे.(Transport Minister scolds ST employees if they do not return to work)
गेल्या अनेक दिवसांपासून विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी आंदोलन करणाऱ्या एसटी कर्मचाऱ्यांना मोठा धक्का बसला आहे. त्यानंतर मंत्री अनिल परब यांनी पत्रकारांशी बोलताना कर्मचाऱ्यांना कामावर येण्याचे आवाहन केले आहे.
उच्च न्यायालयाने विलीनीकरणाच्या संदर्भांत त्रिसदस्यीय समिती नेमली होती आणि निर्णय घेण्यास सांगितले होते. समितीने विलीनीकरणासंदर्भात जो निर्णय घेतला तो मुख्यमंत्र्यांच्या संमतीने उच्च न्यायालयात सादर केला. न्यायालयाच्या सूचनेनंतर तो अहवाल मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात आला होता, असेही अनिल परब म्हणाले आहेत.
हे सुद्धा वाचा
राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाला बसला धक्का
ओबीसी आरक्षणावरुन चिखलफेक करण्याऐवजी एकत्र या मात्र भाजपला राजकारण करायचं आहे, छगन भुजबळ
६३ हजार संपकरी एसटी कर्मचारी वेतनापासून राहणार वंचित
Amazon workers can now attend these 180 colleges for free
अधिवेशन सुरु असल्याने तो विधानसभेच्या पटलावर ठेवण्यात आला. या अहवालामध्ये कर्मचाऱ्यांची विलीनीकरणाची मागणी समितीने फेटाळली आहे. समितीने व्यवस्थित अभ्यास आपले मत न्यायालयाला कळवले. यामध्ये विलीनीकरण होणार नाही हे स्पष्ट केले आहे, असे अनिल परब म्हणाले आहेत.