टीम लय भारी
जामखेड : बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेच्या सुनावणीवर आज (दि. 07 जुलै) सर्वोच्च न्यायालयाकडून महत्त्वाचे निर्देश देण्यात आले. यामध्ये आमदारांच्या अपात्रतेबाबत विधानसभेच्या अध्यक्षांनी कोणताच निर्णय घेऊ नये असे न्यायालय यावेळी म्हणाले, त्यामुळे शिंदे आज गटाला पुन्हा दिलासा मिळाला. यावर राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी आपले मत सोशल मिडीयावर व्यक्त केले आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशावर रोहित पवार ट्विटरवर लिहितात, सत्तेसाठी केला जाणारा घोडेबाजार बघता परिशिष्ट 10 तसंच राज्यपालांची भूमिका याबद्दल व्यापक मंथन होऊन अधिक स्पष्टता येणं हे लोकशाहीच्या दृष्टीने अधिक गरजेचं आहे. त्यामुळं बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेचा खटला घटनापीठाकडे वर्ग करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय स्वागतार्हच आहे,” असे म्हणून पवार यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
सत्तेसाठी केला जाणारा घोडेबाजार बघता परिशिष्ट १० तसंच राज्यपालांची भूमिका याबद्दल व्यापक मंथन होऊन अधिक स्पष्टता येणं हे लोकशाहीच्यादृष्टीने अधिक गरजेचं आहे. त्यामुळं बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेचा खटला घटनापीठाकडे वर्ग करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय स्वागतार्हच आहे.
— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) July 11, 2022
पुढे रोहित पवार लिहितात, “परंतु हे सर्व होत असताना ‘Justice delayed is justice denied’ या तत्वाचा विसर मात्र पडायला नको. न्यायपालिका याबाबत योग्य निर्णय घेईल, अशी आशा आहे”, असे म्हणून कोणत्याही परिस्थितीत योग्य तो न्याय निवाडा व्हायला हवा आणि तो होणारच असे मत यानिमित्ताने पवार यांनी व्यक्त केले आहे.
अपात्रतेचा खटला घटनापीठाकडे वर्ग झाल्यामुळे या प्रकरणाची गुत्थी कधी आणि कशी सुटणार, कोणाला दिलासा मिळणार हे पाहणे आता या निमित्ताने महत्त्वाचे ठरणार आहे.
हे सुद्धा वाचा…
‘उद्धव साहब हम आपके साथ है’ चिमुकलीने दिला धीर
महाराष्ट्रातला ‘पेचप्रसंग’ कधी संपणार ?
खेड्यापाड्यातील विद्यार्थ्यांना दडपण्याचे षडयंत्र? मागास वर्गीय मुलांची मदतीसाठी हाक