टीम लय भारी
मुंबई : ओबीसी आरक्षण प्रश्नावरून राज्यात वाद पराकोटीला गेला असताना केंद्र सरकारने इम्पिरिकल डेटा देण्यास असमर्थता दाखवली आहे (Central government’s inability to provide imperial data).
या याचिकेवर सुनावणी करण्यासाठी न्यायालयाने चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे. केंद्र सरकारने या बाबतीत लक्ष काढून घेतल्यानंतर ओबीसींना आता कोणाकडे पाहावे असा संभ्रम आहे.
जादूटोण्याच्या घटना बंद, कृती आराखडा तयार : विजय वडेट्टीवार
दोन डोस घेतलेल्या पत्रकारांना सभेत प्रवेश द्या, भाजप नगरसेवकांची महापौर दालनासमोर जोरदार निदर्शने
केंद्राने जर मदत केली असती तर ओबीसींना आणखी काही करण्याचा प्रश्न पडलाच नसता. परंतु सरकारने या प्रकरणात स्वारस्य दाखवल्यास सर्व प्रश्न मार्गी लागू शकतात. केंद्राची नकारात्मक भूमिका ओबीसींना अडचणीत आणणारी आहे.
ओबीसींसाठी आम्ही न्यायालयीन आणि राजकीय लढाई सुरूच ठेवणार असल्याचे अन्न सुरक्षा मंत्री छगन भुजबळ यांनी ट्विट करेऊन सांगितले.
अवैध दारू व ताडी वाहतुकप्रकरणी दोघेजण ताब्यात
7th Pay Commission latest news: Centre to give THESE benefits to employees before 3% DA hike