टीम लय भारी
मुंबई : भाजपचे माण – खटाव मतदारसंघाचे आमदार जयकुमार गोरे यांच्यावर ‘दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायद्या’न्वये साधारण दोन महिन्यांपूर्वी गुन्हा दाखल झाला आहे. या संकटातून वाचण्यासाठी गोरे यांनी सत्र न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय आणि शेवटी सर्वोच्च न्यायालय अशा तिन्ही न्यायालयांत ओळीने खेटे घातले. पण एकाही न्यायालयाने त्यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केलेला नाही. त्यामुळे आमदार गोरे यांच्यावर अटकेची टांगती तलवार लटकलेली आहे. शिवाय त्यांना मिळणारी संभाव्य मंत्रीपदाची संधीही हुकण्याची शक्यता आहे.
जयकुमार गोरे यांच्या जामीन अर्जावर सर्वोच्च न्यायालयाने साधारण तीन दिवसांपूर्वी आदेश दिला आहे. यात न्यायालयाने गोरे यांना ‘स्थानिक न्यायालयात (वडूज येथील न्यायालयात) जाण्याची सुचना केली आहे.’ मुळात म्हणजे, गोरे यांना अगोदरच स्थानिक न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन नामंजूर केलेला आहे. किंबहूना त्यांतर जिल्हा न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय या तिन्ही न्यायालयांनी गोरे यांना जामीन नाकारलेला आहे.आता सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा स्थानिक न्यायालयात (जिथे सुनावणी सुरू आहे तिथे) जाण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे अडचणीतून बाहेर पडण्यासाठी गोरे यांच्याकडे कोणताही पर्याय उरलेला नाही.
जयकुमार गोरे यांनी केलेला गुन्हा इतका गंभीर आहे की, त्यांना कोणत्याही न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केलेला नाही, हे विशेष. ज्या न्यायालयाने यापूर्वीच त्यांचा जामीन अर्ज नाकारलेला आहे, तिथेच परत जाण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. जर न्यायालयाने जामीन दिला नाही, तर गोरे यांना पोलिसांसमोर शरण जाण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही, असे सूत्रांनी सांगितले.
हे सुद्धा वाचा:
मंत्री होऊ पाहणाऱ्या भाजप नेत्याला हवेत पीएस, ओएसडी
भाजप आमदारावर ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा; उच्च न्यायालयाने नाकारला आहे जामीन, तरीही मंत्रीपदासाठी लॉबिंग !
जयकुमार गोरे यांच्या मंत्रीपदावर गंडांतर
आमदार जयकुमार गोरे हे देवेंद्र फडणवीस यांच्या खास मर्जीतील आहेत. त्यामुळे नव्या सरकारमध्ये जयकुमार गोरे यांचे मंत्रीपद निश्चित मानले जात होते. परंतु आमदार गोरे हे दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या आरोपाखाली अडचणीत आले आहेत. त्यांनी एका दलित शेतकऱ्यावर अन्याय केल्याचे सकृतदर्शनी स्पष्ट झाले आहे. न्यायालय सुद्धा गोरे यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर करीत नाही. त्यामुळे गोरे यांना मंत्रीपद मिळणे अवघड होणार आहे. गोरे यांना सद्यस्थितीत मंत्रीपद दिले तर राज्यभरातील दलितांमध्ये चुकीचा संदेश जाईल. त्यामुळे गोरे यांना मंत्रीपद देवून देवेंद्र फडणवीस स्वतःच्या पायावर धोंडा पाडून घेणार नाहीत, असा अंदाज सूत्रांनी ‘लय भारी’शी बोलताना व्यक्त केला.
सोलापूर जिल्हाध्यक्षावर कारवाई, आमदार मात्र मोकाट
एका महिलेशी गैरवर्तन केल्याचा प्रकार समोर आल्याने भाजपचे सोलापूर जिल्हाध्यक्ष देशमुख यांना राजीनामा द्यावा लागला. जयकुमार गोरे यांच्यावर दाखल झालेला गुन्हा त्यापेक्षाही गंभीर आहे. त्यामुळे भाजपने गोरे यांची तात्काळ हकालपट्टी करायला हवी. मात्र विद्यमान सरकार त्यांना अभय देत असल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.
हे सुद्धा वाचा:
भाजप आमदार जयकुमार गोरेला पत्रकार तुषार खरात यांचे झणझणीत प्रत्युत्तर
भाजप आमदार जयकुमार गोरेंवर ‘ॲट्रॉसिटी’चा गुन्हा दाखल
नवे सरकार येताच गोरे प्रकरणातील तपास अधिकारी बदलला
एकनाथ शिंदे – देवेंद्र फडणवीस यांचे दोन सदस्यीय सरकार पंधरवड्यापूर्वी सत्तेत आले. पहिल्या दोन – तीन दिवसांतच या सरकारने गोरे यांच्या प्रकरणात हस्तक्षेप केला. आमदार गोरे यांचा तपास करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्याकडून हे प्रकरण काढून घेण्यात आले, आणि दुसऱ्या पोलीस अधिकाऱ्याकडे ते देण्यात आले. त्यामुळे शिंदे – फडणवीस यांच्याकडून गोरे यांना वाचविण्यासाठी प्रयत्न केले जात असल्याचे सकृतदर्शनी दिसत आहे.
विशेष म्हणजे, तपास अधिकारी बदलला तरी सर्वोच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन नाकारलेला आहे. त्यामुळे गोरे यांना कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. नव्या पोलीस अधिकाऱ्याने थातूरमातूर तपास केला तर भविष्यात गोरे यांना फायदा होऊ शकतो, असे सूत्रांनी सांगितले.
कर्मावर विश्वास असल्यास आदेशाचा आदर राखावा; तक्रारदार भिसेंचा आरोप
मायणी येथील मृत व्यक्तीला जिवंत दाखवून त्याची जमीन बोगस कागदपत्रांच्या आधारे गोरेंनी घेण्याचा प्रयत्न केला होता. याप्रकरणात आमदार गोरे यांना सुप्रीम कोर्टाचा दिलासा मिळालेला नाही;परंतु जनतेमध्ये सहानुभूती मिळवण्याकरिता साळसुदपणाचा आव आणून गोरे यांचे वकील खोत हे चुकीची माहिती पसरवत असल्याचा आरोप या प्रकरणातील तक्रारदार महादेव भिसे यांनी केला आहे.
फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर आमदार गोरे यांनी वडूज येथील न्यायालयात जामीनासाठी अर्ज केला होता. मात्र, वडूज येथे जिल्हा न्यायालयात त्यांचा जामीन अर्ज नामंजूर झाल्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तिथेही त्यांना दिलासा मिळाला नसल्याने त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. परंतु तेथेही आमदार गोरे यांना अपयश आले असून सर्वोच्च न्यायालयाने गोरे यांना वडूज येथील न्यायालयात हजर राहून जामीन करून घेण्याचे आदेश दिलेले आहेत. मात्र, आमदार गोरे व त्यांचे वकील हे जनतेमध्ये सहानुभूती मिळवण्यासाठी साळसुदपणाचा आव आणून चुकीची माहिती सोशल माध्यमातून पसरवत असल्याचे दिसून येत आहे. वस्तुस्थिती पाहता गोरे यांना एक महिन्याच्या अटकेपासून संरक्षण दिल्याचे न्यायालयाने आदेशात कुठेही नमुद केलेले नाही. तरीही स्वत:ची कातडी बचावण्यासाठी त्यांच्याकडून लोकांच्यात संभ्रम पसरवला जात आहे. त्यांच्याकडून सुरू असलेला सहानुभूतीसाठीचा खटाटोप म्हणजे न्यायालयाचा अपमान असून याबाबत वकीलांशी बोलून पुढची दिशा ठरवली जाईल असे भिसेंनी म्हटले आहे. आमदार गोरेंना त्यांच्या कर्मावर खरेच विश्वास असेल अन् ते न्यायव्यवस्थेचा आदर करत असतील तर त्यांनी वडूज येथील न्यायालयात हजर होणे अपेक्षित असताना सोशल माध्यमातून थिल्लरपणा करण्यात ते धन्यता मानत असल्याचेही भिसे यांनी म्हटले आहे.
हे सुद्धा वाचा:
खासदार राहुल शेवाळेंना ब्लॅकमेल करणाऱ्या महिलेविरोधात गुन्हा दाखल
Big Breaking : शिंदे – फडणवीस यांचे दोन सदस्यांचे मंत्रीमंडळ घटनाबाह्य !
तुकाराम मुंडेंना मुंबई मनपाच्या आयुक्तपदी घेण्याची मागणी