राज्यात नवीन शैक्षणिक धोरण राबवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून त्या दृष्टीने सरकारने पाऊले उचलायला सुरुवात केली आहे. चार वर्षांपूर्वी केंद्राने नवीन शिक्षण धोरण राबवण्याची घोषणा केली होती. पण २०१९ मध्ये कोरोनामुळे त्यात मोठा अडथळा निर्माण झाला होता. कोरोनामुळे दोन वर्षे वाया गेली. त्यानंतर केंद्रासह सर्व राज्य सरकाराने नव्या शिक्षण धोरणांच्या दिशेने पाऊल टाकायला सुरुवात केलीय. त्याचाच भाग म्हणून विद्यापीठांनी नवीन शैक्षणिक धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असा आदेश उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिला आहे. त्याचवेळी ज्या विद्यापीठामध्ये नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी होणार नाही अशा विद्यापींठावर कारवाई करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणी संदर्भात स्थापन केलेल्या सुकाणू समितीची आज मुंबईतील विलेपार्ले येथील नरसी मोनजी इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीजमध्ये बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत चंद्रकांत पाटील यांनी अनेक सूचना केल्या. नव्या शिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी तातडीने शैक्षणिक उपाययोजना करून विद्यापीठांनी शैक्षणिक वेळापत्रक तसेच गुणांकन कार्यपद्धतीचे अचूक नियोजन करावे आणि नवीन शैक्षणिक धोरणाची अधिक प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे आदेश उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले आहेत.
विलेपार्ले येथील नरसी मोनजी इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज या संस्थेत आयोजित केलेल्या नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या स्टिअरिंग कमिटीच्या बैठकीस उपस्थित राहिलो. दरम्यान, नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात प्रभावीपणे करण्याबाबत चर्चा केली. तसेच, जी… pic.twitter.com/i6KDBec0x0
— Chandrakant Patil (@ChDadaPatil) October 10, 2023
उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी गती हवी आहे. यासाठी स्थापन केलेल्या समितीने वारंवार बैठका घेऊन विचारमंथन करावे आणि अंमलबजावणीसाठी काय अडचणी आहेत याबाबत सूचना कराव्यात. याशिवाय प्रत्येक जिल्ह्यात वारंवार बैठका घेऊन नवीन शैक्षणिक धोरणसंदर्भात जनजागृती करण्याचीही सूचना चंद्रकांत पाटील यांनी केली.
महाविद्यालये आणि विद्यापीठांच्या क्लस्टर निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यात महाराष्ट्र पुढे आहे. त्याचवेळी नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीही महाराष्ट्र पुढे असला पाहिजे. विद्यापींंठाचे अनेक विषय केंद्र सरकारशी संबंधित असतात. याबाबत केंद्र सरकारशी पाठपुरावा करावा. गरज असेल तर दर महिन्याला आपला प्रतिनिधी दिल्लीला पाठवावा आणि नवीन शैक्षणिक धोरणा अंमलबजावणीबाबत ज्या नवीन मार्गदर्शक सूचना असतील त्याची अंमलबजावणी करावी, अशी सूचनाही मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केली.
दरम्यान, नवीन शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी करत असताना प्राध्यापकांच्या मनात भीती निर्माण झाली असेल तर राज्यभर कार्यशाळा घेऊन त्यांच्या मनातली भीती दूर करावी आणि नवीन शैक्षणिक धोरण समजून सांगावे. तसे केल्यास अंमलबजावणी करणे सोपे होईल. त्याचवेळी ज्या विद्यापीठामध्ये नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी होणार नाही अशा विद्यापींठावर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी दिला.
हे ही वाचा
राज्यातील मुली होणार लखपती; मंत्रिमंडळ बैठकीतले ७ मोठे निर्णय
समीर भुजबळांचा ‘मनाचा मोठेपणा’
तेजस्विनी पंडित यांचा कुणावर रोष? ट्विटर व्हेरिफिकेशन काढण्यासाठी राजकीय दबाव?
या बैठकीला उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, तंत्र शिक्षण संचालक डॉ. विनोद मोहितकर, उच्च शिक्षण संचालक शैलेंद्र देवळाणकर, मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू रवींद्र कुलकर्णी, उद्योजक भरत अमलकर, प्राचार्य अनिल राव, माजी कुलगुरू डॉ. मुरलीधर चांदेकर, जोगिंदर सिंग दिसेन, युगांक गोयल आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.