मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय व इतर न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांमध्ये शासनास कायदेशीर बाबीसंदर्भात मार्गदर्शनपर सल्ला देण्यासाठी मुख्य न्यायमूर्ती दिलीप भोसले (निवृत्त) उच्च न्यायालय अलहाबाद यांच्या अध्यक्षतेखाली सल्लागार मंडळ स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती मारोती गायकवाड , न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांची सल्लागार मंडळाचे सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाने निर्गमित केला आहे.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे-पाटील दुसऱ्यांदा अंतरवली सराटीमध्ये उपोषणाला बसले होते. सलग नऊ दिवस हे उपोषण सुर होते. दरम्यानच्या काळात राज्यभरात जाळपोळीच्या घटना घडल्या होत्या. जरांगे-पाटील यांनी २५ ऑक्टोबरपासून पुन्हा एकदा बेमुदत उपोषणास्त्र काढलं. त्यांनी सरकारला मराठ्यांना आरक्षण देण्यासाठी २४ ऑक्टोबरपर्यंत मुदत दिली होती. जरांगे-पाटील यांच्या पहिल्या उपोषणाच्या वेळी सरकार कोंडीत सापडलं होतं. अनेक दिवसांच्या प्रयत्नानंतर अखेर १४ सप्टेंबर रोजी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या हातून पाणी घेत उपोषण स्थगित केलं होतं.
त्याचवेळी सरकारने त्यांच्याकडून एक महिन्याची मुदत घेतली होती. त्यात १० दिवस जास्त देत जरांगे-पाटील यांनी ४० दिवसांची मुदत सरकारला दिली. पण त्या काळात सरकार मराठ्यांना आरक्षण देऊ शकली नाही. मात्र, न्या. शिंदे यांची समिती नेमून कामाला सुरुवात केली होती. निजामाच्या काळातील दस्तावेज तपासण्याचे काम समितीने सुरू केले होते. पण या समितीच्या अध्यक्षस्थानी कोणीच नसल्याने त्यांच्या कामावर मर्यादा येत होत्या.
दरम्यान, जरांगे-पाटील यांच्या उपोषणामुळे सरकार जेरीस आलं होतं. राज्यातील राजकारण एकाच मुद्द्यावरून फिरत असून भाजप-शिंदेंची शिवसेना आणि अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला हे मारक ठरणारे होते. शिवाय २०२४ च्या निवडणुका समोर आहेतच. अशावेळी राज्यातील एका मोठ्या समाजाला दुखावून जमणार नाही, हे लक्षात आले होते. आणि किती चालढकल करायची यालाही काही मर्यादा आहेत, हेही सरकारच्या लक्षात आले आहे. त्यामुळे जरांगे-पाटील यांनी उपोषण मागे घ्यावे, यासाठी सरकारकडून वारंवार त्यांना आवाहन करण्यात येत होते, त्यांच्याशी फोनवरून चर्चा केली जात होती.
हे सुद्धा वाचा
दोन्ही सभागृहात हॉटलाईन यंत्रणा कार्यान्वित करणे आवश्यक- निलम गोऱ्हे
बीएमसी, बेस्ट कर्मचाऱ्यांना बोनस कधी? आदित्य ठाकरेंचा महापालिका आयुक्तांना प्रश्न
दिवाळीच्या तोंडावर राज्यात अनेक ठिकाणी अवकाळी पाऊस
या संदर्भात १ नोव्हेंबरला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली. त्यात टिकणारं मराठा आरक्षण द्यायचं आणि जरांगे पाटील यांनी त्यांचं उपोषण त्वरीत मागे घेण्याचा ठराव मंजूर केला. त्यानंतरही आणखी किती मुदत द्यायची, यावर जरांगे-पाटील अडून बसले होते. मात्र, दुसऱ्याच दिवशी निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि निवृत्त न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड तसेच राज्य मागासवर्ग आयोगाचे माजी अध्यक्ष यांनी अंतरवाली सराटी (Antarwali Sarati) गावात जाऊन जरांगे-पाटील यांची भेट घेतली आणि कायदा तसेच न्यायालनीय वास्तव सांगितलं. त्यानंतर उपोषण संपले होते.