राज्यात नवे सरकार आल्यापासून शेतकरी वर्गाला खूष करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि शिंदे गटातील इतर नेत्यांकडून सध्या वेगवेगळ्या योजनांचे आमिष दाखवण्यात येत आहेत, परंतु प्रत्यक्षात मात्र खडखडात दिसत असल्याने शेतकरी वर्गाकडून बरीच नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे परंतु याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शेतकऱ्यांसाठी मोठे पाऊल उचलल्याचे पाहायला मिळत आहे. कांद्याचा भाव कमालीचा कोसळल्याने राज्यातील शेतकरी चांगलाच संकटात सापडला आहे त्यामुळे यावर तात्काळ उपाययोजना व्हावी म्हणून मुख्यमंत्री शिंदे यांनी फेडमार्फत आणखी 2 लाख मेट्रीक टन काद्यांची खरेदी किंमत स्थिरीकरण निधीद्धारे करण्यात यावीत असे पत्रच केंद्र सरकारला लिहिले आहे.
कांद्याच्या कमी भावामुळे राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी सध्या अडचणींच्या कचाट्यात सापडला आहे, यावर दिलासा मिळवण्यासाछी शेतकऱ्यांनी थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे गाऱ्हाणे गायल आहे. त्यावर प्रतिसाद देत एकनाथ शिंदे यांनी याबाबत केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्री पियुष गोयल यांनी एक पत्र लिहून ही व्यथा मांडली आहे. यावेळी त्यांनी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी खरेदी किंमत स्थिरीकरण निधीची अंमलबजावणी करण्यात यावी असे सुचवण्यात आले आहे.
हे सुद्धा वाचा…
Vedanta Foxconn Project : वेदांता – फॉक्सकॉनने शेपूट घातले, महाराष्ट्राला पुन्हा लाल गाजर दाखवले
Eknath Shinde : मुख्यमंत्र्यांची झोप ठरतेय कुतुहलाचा विषय!
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रात लिहिले आहे की, कांदा हे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे प्रमुख पीक असून देशातील एकूण उत्पादनाच्या 35 ते 40 टक्के उत्पादन महाराष्ट्रात होते. चांगल्या पावसामुळे कांद्याचे उत्पादन 2021-22 मध्ये 136.70 लाख मे.ट. झाले जे की त्यापूर्वीच्या वर्षीपेक्षा 20 लाख मे.टनाने जास्त होते. एकंदरच बाजारपेठेतील किंमती मोठ्या प्रमाणात घसरल्या. यामुळे कांदा उत्पादकांमध्ये निराशा आणि अस्वस्थतेचे वातावरण पसरले. एरवी श्रीलंकेकडून मोठ्या प्रमाणावर कांदा आयात होते मात्र, तेथील आर्थिक संकटामुळे या आयातीमध्ये देखील अडचणी आल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील सततच्या बदलत्या परिस्थितीमुळे आपल्याकडील शेतकऱ्यांना निर्यातीतून उत्तम किंमत मिळणे शक्य होत नाही, असे म्हणून त्यांनी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची परिस्थिती कथन केली आहे.
पुढे एकनाथ शिंदे म्हणतात, केंद्र सरकारने देखील निर्यात उत्पादनावरील शुल्क आणि कर माफीच्या योजनेत (Remission of Duties and Taxes on Export Products- RoDTEP) 2 टक्के ऐवजी 10 टक्क्यांपर्यंत लाभ वाढवून द्यावा अशी राज्य सरकारची विनंती देखील नाकारली आहे. आपल्या मंत्रालयाने या योजनेत 10 टक्क्यांपर्यंत लाभ दिल्यास शेतकऱ्यांना त्याचा फायद्याच होईल. त्याचप्रमाणे सध्या नाफेडकडून कांदा खरेदी सुरु आहे ती आणखी 2 लाख मे.टनाने वाढवावी अशी देखील विनंती मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. नाफेडने यापूर्वीच 2.38 लाख मे.टन कांदा खरेदी यावर्षी एप्रिल ते जून मध्ये केली आहे. आणखी 2 लाख मे.टन खरेदी केल्यास कांदा उत्पादकांना किंमतीच्या बाबतीत दिलासा मिळेल असे म्हणून मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांना विनंती केली आहे
दरम्यान, राज्यातील राजकीय घडामोडींमुळे राज्य सरकारचे बळीराजाकडे सपशेल दुर्लक्ष झाले आहे, त्यामुळे गेल्या अडीच महिन्यांत आत्महत्यांचे प्रमाण सुद्धा वाढल्याचे पाहायला मिळाले. यंदा पाऊस, किटकांचा प्रादुर्भाव आणि त्यावर अस्थिर राजकीय परिस्थिती यामुळे शेतकऱ्याचे अतोनात नुकसान झाले आहे. या नुकसान भरपाईला नेमकं कोण जबाबदार असा सवाल पुढे येत असला तरीही या सगळ्याच समस्यांवर एकनाथ शिंदे सरकार कशा पद्धतीने मार्ग काढणार हे पाहणेच आता महत्त्वाचे ठरणार आहे.