टीम लय भारी
मुंबई: महाराष्ट्राने मंगळवारी प्रति लिटर वाईन (सर्व प्रकारच्या वाईन) बाटलीवर नाममात्र अबकारी कर म्हणून 10 रुपये जाहीर केले. दरम्यान, दैनंदिन गरजांची दुकाने, डिपार्टमेंटल स्टोअर्स, बेकरी यांच्याद्वारे वाइनच्या बाटल्यांच्या विक्रीला परवानगी देणारी अधिसूचना राज्याने जाहीर केली आहे(Maharashtra: Rs 10 declared as tax on wine bottle)
इ. याचे मुख्य कारण म्हणजे इतर मद्यांच्या तुलनेत बहुसंख्य वाइनमध्ये शुद्ध आत्मा किंवा अल्कोहोलचे प्रमाण खूपच कमी असते.
दिल्लीत उदयनराजे भोसलेंनी घेतली शरद पवारांची भेट; तर्क-वितर्कांना उधाण!
31 डिसेंबरपर्यंत राज्यात नवी नियमावली लागू
सेच मोठ्या संख्येने रेस्टॉरंट आणि बेकरी खाद्यपदार्थ बनवण्यासाठी वाईनचा वापर करतात. द्राक्ष उत्पादक बाजार आणि घरगुती वाइन निर्मात्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 2000 पासून वाइनवर कोणताही कर नाही. त्याआधी कर खूपच कमी होता.
नवीन करामुळे राज्याला केवळ 5 कोटी रुपयांचा महसूल मिळेल परंतु उत्पादन शुल्क प्रशासनाला बाजारात विकल्या जाणार्‍या वाईनच्या बाटल्यांचे प्रमाण कळण्यास मदत होईल, असे प्रमुख उत्पादन शुल्क सचिव वल्सा नायर सिंग यांनी सांगितले. ढोबळ अंदाजानुसार, उदारमतवादी धोरण जाहीर झाल्यानंतर राज्यात सध्या 70 लाख लिटरची प्रतिवर्षी विक्री 1 कोटी लिटरपर्यंत जाण्याची अपेक्षा आहे, सूत्रांनी लक्ष वेधले.
अभिजीत बिचुकले म्हणाला मला गालावर KISS दे…
Domestically produced wine in Maharashtra set to get costlier
उत्पादन शुल्क विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले की बारला सीलबंद दारूच्या बाटल्या विकण्याची परवानगी दिली जाईल आणि वाइन बारसाठी दोन्हीमधील 200 मीटर अंतराचा नियम निघून जाईल.
सूत्रांनी सांगितले की, प्रस्तावित धोरणानुसार बीअरच्या धर्तीवर बार्स उत्पादकांना किंवा कॅनमध्ये वाइन देऊ शकतात. हे नमूद केले जाऊ शकते की राज्य उत्पादन शुल्कने अलीकडेच व्हिस्कीसारख्या आयात केलेल्या मद्यावरील शुल्क पूर्वीच्या 300% वरून 150% कमी करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे.